१८ जेठ, काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुमा अनिवार्य नर्स राख्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सनबीच सम्झौता भएको छ । विद्यालय हाताभित्र पेय पदार्थ र जंक फुडमा प्रतिवन्ध लगाउने लगायतका बुँदामा पनि सम्झौता भएको छ ।
विश्व धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुचना केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्का तथा प्याब्सनका तर्फबाट प्याब्सनका अध्यक्ष विजय साम्बाहाम्फेले उक्त सम्झौता पत्रमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता पत्रमा मेरो वर्ष अभियानको ५ प्रतिवद्धतालाई प्रवर्द्धन गरी बालबालिकाहरुमार्फत घर परिवारसम्म पुर्याई व्यवहार प्रवर्द्धन तथा अवलम्बन गर्न अभिप्रेरित गर्ने, एक विद्यार्थी एक खेलकुद भन्ने नाराका साथ प्रत्येक विद्यार्थीलाई कुनै एक खेलकुदमा सहभागी गराउने, विद्यालय हाताभित्र गुलियो पेय पदार्थ तथा जंकफुड प्रवेशमा रोक लगाउने तथा अभिभावकलाई पोषिलो खानेकुरा पठाउन जोड दिने, प्रत्येक विद्यालयमा एक नर्स वा स्वयंसेविकाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयका तर्फबाट विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तनका लागि आवश्यक चेतनामुलक अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य जाँच र परीक्षणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहयोग गर्न निर्देश गर्ने तथा विद्यालयमा कार्यरत नर्सको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिमुखी तालिमको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिबारे बोल्दै प्याव्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले यसलाई पूर्ण कार्यान्वयमा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्याव्सनको सदस्य रहेकेा ७३ वटै जिल्ला समितिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सूचना जारी गरिसकेको जनाउँदै यसलाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा लगिने बताए । ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अब बस्ने केन्द्रीय बैठकमार्फत समेत यसलाई लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालेे सबैस्तरका विद्यालयहरुमा एक नर्स राख्ने अवधारणा अनुसार यसै वर्षदेखि सरकारी विद्यालयहरुमा यसलाई लागू गरिने बताए ।
उनले सरकारी विद्यालयहरुमा एक नर्सको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेठमा समेत बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै यसलाई विश्वविद्यालयस्तरमा लैजान पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल भैरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नेपाललाई सुर्तीजन्य पदार्थरहित समाज निर्माणको लागि पनि विद्यालयमा लगानी आवश्यक छ । यसको सुरुवात हामीले प्याब्सनसित मिलेर गरिसकेका छौं । आउँदा दिनहरुमा मेरो वर्ष अभियान ०७४ अन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थरहित समाज निर्माणको लागि नवनिर्वाचित जननिर्वाचित प्रतिनिधिसित पनि साझेदारी गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई पूर्णतया निस्तेज पार्नको लागि पनि उनले सुरुमा यसको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने र विस्तारै प्रतिवन्धको अवस्थामा लैजाने बताए ।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि जोन भोलुनरले सामाजिक रुपमा नै यसको बहिष्कार गर्न सकेमात्र धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सहित समाजको विकास हुन सक्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. भीम आचार्य, क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी लगायतका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति थियो ।
राजनैतिक दवावले कर बढाउन सकिएन: मन्त्री थापा
स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको बाध्यता तथा विभिन्न राजनैतिक दलको दवावका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेर पनि कर बढाउन नसकेको बताएका छन् ।
विश्व धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवसकै अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढाउन सकिएमात्र त्यसलाई प्रतिवन्धतिर लैजान सकिने बताउँदै यसमा लागेको कर अझ बढाउन जोड दिए ।
उनले भने, ‘हामीले यस वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य अझै धेरै बनाउन चाहेका थियौ । तर सरकारको बाध्यता र राजनैतिक आचार संहिताका कारण यसलाई दायरामा राख्यौं ।’
यद्यपी, यस वर्षको बजेटले कुनै पनि कुरामा कर लगाउने विषयमा उल्लेख नगर्ने भनेपनि सुर्तीजन्य पदार्थमा भने थोरै मात्र भएपनि कर बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ८ देखि १० प्रतिशतमात्र कर बढाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
