प्रसिद्ध विश्लेषक सिके लालले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए- सीमान्तकृत लिंग, वर्ग वा समुदायका व्यक्तिले कुनै पद प्राप्त गर्नका लागि संभ्रान्त लिंग, समुदाय वा वर्गको तुलनामा दोब्बर योग्यता सिद्ध गर्नुपर्दछ ।
भारतमा आरक्षण नीति तय गर्न बनाइएको मण्डल आयोगको प्रतिवेदनले एक ठाउँमा लेखेको छ कि संभ्रान्तहरु भएको समाजमा योग्यता कुनै अन्तर्निहित कुरो होइन, अपितु उच्च जातकाहरुले उपभोग गर्दै आएको अग्राधिकारको परिणााम हो ।
शायद यिनै कारणहरुले पनि होला, सीमान्तकृत वर्ग, लिंग वा समुदायका व्यक्ति जब उच्च निर्णायक तहमा पुग्छन्, उनमा एक प्रकारको दम्भ आउँदोरहेछ ।
भारतीय प्रथम महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी जब दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनिन्, हुने नहुने सबै निर्णय गर्न थालिन् र केही वर्षमै कांग्रेस आईको छवि धुमिल यस्तरी गराइन् कि अर्को चुनावमा पार्टीले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्यो ।
के प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि महिला वा अमूक समुदायको भएकै कारणले प्रधानन्यायाधीशले जे पनि गर्न पाउने छुट हुन्छ ?
यहाँ यस विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नुभन्दा पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोचोटि महिला प्रधानन्यायाधीश हुन पुगेकी र भर्खरै अवकाश प्राप्त गरेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालका आधारमा उनका बारेमा भइरहेका टिप्पणीहरुको समीक्षा गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनको न्यायिक क्षेत्रको योगदानका सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
नेपालको संविधानहरुमा कहीँ पनि लिंग, जात, वर्गका आधारमा भेदभाव नगरिने सुनिश्चित गरिएकै थियो र छ । यसैलाई आधार मानी विद्वानहरुले समय समयमा विभेद कहाँ छ भनी प्रश्न तेर्स्याउने गरेका हुन्छन् । तर, हाम्रो समाजमा सामाजिक, राजनीतिक र संरचनात्मक विभेद नदेखिने गरी यसरी जरा गाडेको छ कि प्रधानन्यायालयदेखि सर्वोच्च अदालत भएको ६ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि एक जना महिला प्रधानन्यायाधीश भएकोमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपरेको छ । हुन पनि हो, हाम्रो छिमेक लगाायत अन्य कतिपय मुलुकमा समेत यो अवस्था हालसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।
तर, के प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि महिला वा अमूक समुदायको भएकै कारणले प्रधानन्यायाधीशले जे पनि गर्न पाउने छुट हुन्छ ? आफनो पदीय जिम्मेवारीलाई पूरा गरेकोमा महिला वा खास समुदायको व्यक्ति हुँदैमा अनावश्यक जस दिइनुपर्दछ ? त्यस्तो त होइन होला । तर, प्रधानन्यायाधीशका पूर्ववर्तिहरुले बिगारेका थितिहरुलाई सुधार गर्ने आँट कसैले देखाउँछ भने उनको सो बमोजिमको प्रशंसा हुनु नराम्रो फेरि मान्न सकिन्न ।
चर्चा गरौं निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको ।
उहाँ एउटी संघर्षशील, हक्की, आफ्नो विषयमा दक्षताप्राप्त, योग्य र निष्ठावान व्यक्तित्व रहेकोमा कुनै विमति राख्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । उनले गरेका फैसलाहरुले साहसी र इमान्दार न्यायाधीशको झल्को दिन्छन् । यस मानेमा उनी एक सफल र सक्षम न्यायाधीश हुन् ।
हामी न्यायाधीश इमान्दार भयो भनेर खुशी हुनुपर्ने विपरीत परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौं । यसैले पनि सुशीलाको इमान्दारिता र साहसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । सुशीला कार्की विरुद्ध निराधार र हठात रुपमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण थियो
खास गरेर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा उनले ठूलाठूला नेताहरुका विरुद्ध पनि गरेका साहसिक फैसला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा गरेको फैसला, बालकृष्ण ढुंगेलको सन्दर्भमा गरेको फैसला अत्यन्त चर्चित रहे । र, यस सन्दर्भमा थुप्रै राजनीतिक खिचातानीको सामना पक्कै पनि उनले निर्भिकतापूर्वक गरिन् । तर, प्रश्न उठ्छ, यी चर्चा गरिएका क्षमताहरु एक योग्य न्यायाधीशले राख्नैपर्ने होइन र ? यी कामहरु सफलतापूर्वक गर्न सक्नु कुनै दैवी शक्ति धारण गरेको झैं मान्न मिल्छ र ?
हो न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव, मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद जस्ता अन्य विभिन्न कारणले विगतका पूर्ववर्ति प्रधानन्यायाधीशहरुका कालमा नदेखिएका साहसिक फैसलाहरु जसरी सुशीला कार्कीले गरिन् र गर्न लगाइन् यसले पनि उनीप्रति बढी भरोसा जागृत गरेको हुनुपर्छ ।
तर, यहाँ विचारणीय पक्ष यो पनि छ कि न्यायाधीश भ्रष्टाचारी भएको समाचारले स्तब्ध तुल्याउनपर्नेमा हामी न्यायाधीश इमान्दार भयो भनेर खुशी हुनुपर्ने विपरीत परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौं । यसैले पनि सुशीलाको इमान्दारिता र साहसको प्रशंसा गर्नैपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद हो । न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्व हो । तसर्थ प्रधानन्यायाधीश भएपछि थप जिम्मेवारीहरु थपिन्छन् । न्यायपालिकामाथिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्वले मुद्दा फछर्यौटमा तदारुकता, फैसला कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कार्यहरुका साथै न्यायपालिकामा समेत जवाफदेहिता देखिने गरि जनतालाई बोध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दा फछर्यौटमा सर्वोच्च अदालतले पहिलेदेखि नै आफ्नो रणनीतिक योजनाअनुसार काम गरिरहेकाले यस सम्बन्धमा उनको कार्यकालमा कुनै उल्लेख्य सफलता थप भएको देखिँदैन ।
फैसला कार्यान्वयनको स्थितिमा पनि खासै सुधार भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै गर्न सकिएन भन्ने उनको आफ्नै अन्तर्वार्ताले भनेको छ । उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा कुनै पनि न्यायाधीशलाई यसो गर, उसो गर भने दबाव नदिएको चर्चा हुने गर्दछ । तसर्थ यी कामहरु त औसत मात्रै रहे भन्न सकिन्छ ।
हुन पनि वर्षौदेखि जेलिएर रहेका यस्ता समस्याहरुमा कुनै एक व्यक्तिको सीमित अवधिको कार्यकालबाटै सम्पूर्ण समाधान खोज्नु उचित पनि होइन । न्यायिक फैसलाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुमा समेत एकरुपता नभएको र सर्वोच्च अदालतमा फैसलाका आधार परिवर्तन गर्दा सोको कारण दिनु नपर्ने जवाफदेहिताको अभावबारे कानुन व्यवसायीहरुको खाजा समयमा क्यान्टिनमा छलफलको विषय हुने गरेको छ । यस मान्यतालाई तोड्न उनका आफ्नै फैसलाहरुले सकेको देखिँदैन ।
यसबाहेक जुन कामहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ, त्यस सम्बन्धमा हेरौं ।
न्यायाधीश नियुक्तिः ०४७ सालको संविधानले न्यायपरिषदमार्फत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधाान ल्याएपछि यो एक अत्यन्त राम्रो व्यवस्था भनेर प्रशंशा गरिएको थियो । तर, यस व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति कुनै पनि बेला विवादरहित हुन सकेन । कहिले बारसँग अदालतको मनमुटाव बढ्यो त कहिले सरकारी वकिलहरुले विरोध गरे । तर, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद अध्यक्ष रहेका बेला जुन ढंग र प्रकृयाबाट सुशीलाले ८३ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गरिन्, त्यो भने विवादित मात्रै होइन, पारदर्शी समेत थिएन ।
संविधान र कानुनले समेत समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा आधार लिने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि निजले त्यस व्यवस्थालाई जानाजाानी अटेर गरिन् ।
तसर्थ नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तप्रति निजको उदासीनता प्रष्ट देखियो । आपत्तिजनक कुरा त के भने न्यायपरिषदका वरिष्ठतम सदस्य र आफ्नै सहकर्मीलाई समेत ओझेलमा राखेर राति-राति गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश पारदर्शी भयो भनेर कसरी भन्ने ?
न्यायालयमा गुटबन्दीः नेपालको अदालती प्रणालीमा विगत केही वर्षदेखि गुटबन्दी हावी भएको पनि हल्ला चलेको छ । रामकुमारप्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपरिषद अपूर्ण रहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न रोक्दै आएका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि त्यही अपूर्ण न्यायपरिषदबाट समेत न्यायाधीश नियुक्ति गरे ।
प्रधानन्यायाधीश पदबाट हटिसकेपछि कुनै खास राजनीतिक दल वा नेतृत्वप्रति आक्रामक रुपमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु र न्यायपालिकाका समेत अन्य न्यायाधीश र कर्मचारीहरुलाई आक्षेप लगाउँदै हिँड्नु श्रेयष्कर मान्न सकिँदैन
यस्तो गुटबन्दीलाई रोक्न नसक्नु वा भनौं अझ बढी प्रोत्साहित गर्नु सुशीला कार्कीको अर्को कमजोरी भन्न किन नहुने ?
सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार हुने व्यक्तिलाई आफ्नो नजिकको मानिस नभएकै कारण न्यायपरिषदको सचिव बनाएर पठाइदिनु सुशीला कार्कीबाट गुटवन्दीलाई प्रोत्साहित गर्नु थियो । हालैमात्र सुशीला कार्कीले न्यायपरिषद बैठक बसाल्न भनी दिएको निर्देशनसमेत सचिवले नटेरेको भनेर उनी आफैंले अन्तर्वार्ता दिएकी छिन् ।
न्यायपालिकाको गरिमा भनेको कुनै एक व्यक्तिको देवत्वकरण र अर्कोको दानवीकरणबाट वृद्धि हुने होइन । निज प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा जसरी एकजना न्यायाधीश, जो प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोहमा थिए, उनका विरुद्ध मिडियावाजी भयो, त्यसले न्यायालयको गरिमा पक्कै बढाएन ।
न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने निकाय न्यायपरिषद हो । र, उसले कुनै न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता भए/नभएको आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्छ । तर, एसएलसीको सर्टिफिकेट नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको रोहमा रहेको भनेर जसरी कुनै खास व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई तेजोबध गर्न खोजियो, न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वका लागि यो सुहाउने कुरा थिएन ।
महाअभियोग प्रकरणः सुशीला कार्कीको विरुद्ध निराधार र हठात रुपमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण थियो नै । तर, संविधानले स्वीकार गरेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै जुन किसिमको गोप्य भनिएको अमूक शक्तिको मध्यस्थताका आधारमा विधायिकाको र न्यायपालिकावीचको विवाद टुंगियो र सुशीलाले पुनः कार्यभार सम्हालिन्, यसले निज एक इमान्दार र हक्की न्यायाधीश त रहिन् तर न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नमा भने चुकेकै देखिइन् ।
प्रधानन्यायाधीशको पदीय मर्यादाः प्रधानन्यायाधीश पदबाट हटिसकेपछि कुनै खास रााजनीतिक दल वा नेतृत्वप्रति आक्रामक रुपमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु र न्यायपालिकाका समेत अन्य न्यायाधीश र कर्मचारीहरुलाई आक्षेप लगाउँदै हिँड्नु श्रेयष्कर मान्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा, सुशीला कार्कीको बेञ्चमा कैयन मुद्दाहरुमा बहस गरेको एक वकिलको अनुभवले म भन सक्छु- हरेक व्यक्तिमा हुने स्वाभाविक गुण-अवगुण भएकै एक व्यक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि थिइन् । उनले गर्न सकेका साहसिक र ऐतिहासिक कार्यहरुको प्रशंसा गरौं, जसले न्यायालयको आगामी नेतृत्वलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ । तर, गर्न बाँकी रहेका चुनौतिका चाङहरुका बारेमा पनि चर्चा गरौं, जसले सर्वोच्च अदालतको आगामी नेतृत्वलाई जिम्मेवारी बोध गराओस् ।
