१६ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही असोज महिनामा प्रदेशसभाको चुनाव गर्न उपयुक्त हुने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै कात्तिकमा राष्ट्रियसभाको चुनाव गरेर मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर मतगणना भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले विहीबार सिंहदरबार पुगेर आगामी चुनावबारे छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवका साथै आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सुधीरकुमार शाह एवं आयोगका निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपाने सहभागी थिए ।
छलफलका क्रममा आगामी असोज ३ मा हुने २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सकिए लगत्तै अरु चुनावमा लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने भन्दै आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘प्रदेशको चुनाव असोजमा, केन्द्रको चुनाव मंसिरमा‘
स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रदेशसभाको चुनाव आगामी असोज अन्तिम सातामा गर्दा उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
भेटका क्रममा आयोगका पदाधिकारीले ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि असोजको अन्तिम हप्तामा प्रदेशसभाको निर्वाचन, कात्तिक दोस्रो हप्तामा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र ०७४ मंसिरको पहिलो हप्तामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सोहीअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार ०७४ माघ ७ गतेभित्र ३ तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ बाहेक सम्पन्न भइसकेको र अब प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको आयोगका पदाधिकारीले देउवालाई स्मरण गराएको स्रोतले बतायो ।
असारमै कानून चाहियो, मतदाता नामावली सच्याउन भ्याइन्न
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले ०७४ माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न असार मसान्तभित्रै कानूनहरु बनाइसक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन् । आयोगले मतदाता नामावली सच्याउन समय नपुग्ने भन्दै असार मसान्तभित्रै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन संशोधन वा परिमार्जन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले यही असार मसान्तभित्रप्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ । त्यसैगरी असार मसान्तमै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन समेत पारित गरिसक्नुपर्ने आयोगको माग छ ।
‘निर्वाचन क्षेत्र साउन १५ मा चाहिन्छ’
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई के पनि स्पष्ट पारेको छ भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्म प्रदेशसभाको चुनाब सम्भव छैन ।
त्यसैले संविधान अनुसार बनाउनुपर्ने त्यस्तो आयोग गठन गरी असोज १५ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार भइसक्नुपर्ने भन्दै आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संविधान अनुसार सरकारले बनाउनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अहिलेसम्म बनाएको छैन ।
आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग चाँडो बनाउने र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु तत्काल पारित गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतले बतायो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले दोस्रो चरणको निर्वाचन सफल गराएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई बधाइ दिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
