१८असार, काठमाडौं । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयबाट बिदा भएपछि खुुसुक्क चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड (गेजुवा) लाई यो आयोजना बुझाएको भन्दै पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैलीप्रति सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
आइतबार आयोजित कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद अमृत बोहराले राजीनामा दिइसकेको सरकारले यसरी बुढीगण्डकी आयोजना खुृसुक्क गेजुवालाई बुझाउन नमिल्ने बताए । उनले यो आयोजना स्वदेशको प्रविधि र लगानीमा निर्माण गर्न सम्भव रहेको दाबी गरे ।
एमाले नेता बोहोराले भने- इतिहास पढ्दा बुढीगण्डकी जिम्मा लगाएको कम्पनी राम्रो छैन, विवादित कम्पनीलाई किन दिइयो ? यसबारे छानविन हुनुपर्छ, यसरी सुम्पन पाइन्न ।’
राजीनामा गरेको सरकारले किन यसरी खुुसुक्क गेजुवाको जिम्मा लगाएको भन्दै उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायतिर हेर्दै बोहराले प्रश्न गरे । तर, सचिब उपाध्याय भने यो बिषय अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले बोल्न नमिल्ने बताए ।
सांसदहरुले लगातार सचिवतिर लक्षित गर्दै बूढी गण्डकी किन खुसुक्क चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भनेर सोधेका थिए । सचिब उपाध्यायले भने यो आयोजना बनाउन देशमा रहेको लगानी अपुग रहने देखेकाले विदेशी कम्पनीलाई दिएको बताएका थिए ।
उपाध्यायले भने ‘कर्मचारी सञ्चयकोष, लगानी कोष, नेपाल प्रहरी र सेनासँग यसमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल गरेका थियांै, जनताबाट पनि के कति लगानी हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेका थियांै, अपुग हुने देखेर नै विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेका हौं ।’
एमालेका सांसद काशिनाथ अधिकारीले पनि उर्जा मन्त्रालयले विवादित रुपमा यो गेजुवालाई बुझाएको भन्दै सम्झौता तत्काल खारेज गर्नपर्ने बताए । उनले भने ‘बिदा हुँदै गर्दा र समितिले रिपोर्ट नबुझाई कसरी सम्झौता भयो ? गेजुवा नेपालमा असफल भएको कम्पनी हो, यसको सम्झौता तत्काल खारेज हुन पर्दछ ।
सांसद अधिकारीले यसलाई राष्ट्रघातको समेत संज्ञा दिए ।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ ।्
गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा कैयनको आशंका छ ।
एलईडी बल्बमा पनि सांसदको चासो
छलफलका क्रममा सांसदहरुले भारतीय कम्पनीसँग विना प्रतिस्पर्धा इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड -इइएसएल) संग खरिद गर्न लागेको दुई करोड एलईडी बल्ब खरिद प्रक्रियाका बिषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने छिटो काम सक्न खोज्दा हरेक कुरा विवादित भएका बताउँदै आएका बेला सांसदहरुले बल्ब खरिदबारे समितिमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
