१९ असार, काठमाडौं । सरकारले ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिरहेकै बेला सरकारले ल्याएको नयाँ वनसम्बन्धी कार्यविधि नै बाधक देखिएको छ ।
सरकारले डेढ वर्षअघि १० वर्षमा १० हजार र हालैको बजेटमा ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य पुरा गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ठूला आयोजनाको लागि यो कार्यविध बाधक देखिएको छ ।
ठूला जलविद्युतमा वन कार्यविधिको अड्कोलाई कारोबार दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । स्थानिय तहले आन्तरिक ऋण लिन नसक्नेलाई पनि कारोबारले लेखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटेको सन्दर्भमा निगमलाई अझै ४० करोड नाफालाई पनि कारोबारले लेखेको छ ।
किसानका नाममा ९५ जना कर्मचारी विदेश पठाउने तयारीलाई अन्नपूर्ण पोष्टले मुख्य समाचार बनाएको छ । उन्नत बिउले चैतेधान उत्पादन दोब्बरलाई पनि अन्नपूर्णले लेखेको छ ।
लगानीकर्ताको काँधमा थोपरिँदै भ्याटलाई नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । सबै इन्धनको मुल्य घट्योलाई पनि नागरिकले लेखेको छ भने नेपालमा ९० देशको लगानीालाइ नागरिकले लेखेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई थप २ लाख अनुदान सन्दर्भमा घडेरी खरीदका लागि परेन आवेदनलाई अभियान दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । हप्तैपिच्छे विकास ऋणपत्रलाई पनि अभियानले लेखेको छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग सन्दर्भमा भएन लक्ष्य अनुसार प्रगतिलाई पनि अभियानले लेखेको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका सफल उद्यमी पुस्कृतलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै इपीएस छुटेका परीक्षार्थीको असार २१ देखि परिक्षालाई पनि गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4