निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन संविधानसँग बाझियोः विज्ञ

२२ असार, काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र केन्द्रको चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विज्ञहरुले चाहिँ सरकारले गत चैतमा बनाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरेका छन् ।

मानवशास्त्र एवं जनसंख्याशास्त्रका विज्ञ डम्बर चेम्जोङले अनलाइनखबरसँग भने– ‘अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ संविधानसँग बाझिएको छ, सबैभन्दा पहिले यो ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ अनिमात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम गर्न सक्छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ ले एक जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्को जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा रहेको यो प्रावधान संविधानको भावना विपरीत भएको चेम्जोङ बताउँछन् ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका चेम्जोङले अनलाइनखबरसँग भने– ‘रुकुम र नवलपरासीलाई बेग्लाबेग्लै प्रदेशमा राखिसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रचाँहि अर्को जिल्लामा राख्न पाइँदैन भन्न पाइँदैन ।’ एउटा जिल्लालाई संविधानले नै टुक्राएर अर्को प्रदेशमा राखिसकेको अवस्थामा जिल्ला टुक्र्याउन पाइँदैन भन्नु हास्यास्पद छ ।’

सरकारले सीमांकन आयोग र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउँदा जिल्लाका आधारमा नभई स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाका आधारमा काम गर्ने गरी कार्यादेश दिइनुपर्ने चेम्जोङको सुझाव छ

अब सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्दा सो आयोगलाई जिल्ला टुक्र्याउने अधिकारसमेत दिनुपर्ने चेम्जोङको सुझाव छ । उनी भन्छन्– ‘जिल्लाको संरचना नै छैन, संविधानले खारेज गरिसकेको संरचनाको अब के काम ?’

सरकारले सीमांकन आयोग र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउँदा जिल्लाका आधारमा नभई स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाका आधारमा काम गर्ने गरी कार्यादेश दिइनुपर्ने चेम्जोङले सुझाव दिए ।

अहिले कायम रहेका ७ वटा प्रदेशहरु नाम नभई नम्बरले मात्रै चिनिएको बताउँदै चेम्जोङले अब बन्ने निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि जिल्लाका आधारमा नभई नम्बरका आधारमा पहिचान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘पहिचानबाट डराएर अहिले प्रदेशहरुको नाम नम्बरका आधारमा १, २, ३ भनेर राखिएको छ । अब बन्ने निर्वाचन क्षेत्रलाई कुनै जिल्लाको आधारमा भन्दा पनि ‘१ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर फलानो’ भनेर बुझे हुन्छ, पुरानो जिल्लाको संरचना कायम राख्ने हो भने संविधानको भावना विपरीत हुन्छ । ’

यो पनि पढ्नुहोस्

 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २०७३ काे पूर्ण पाठ

अब प्रदेशको चुनाव कहिले ? कात्तिकमा कि माघमा ?

प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगको सुझावः प्रदेशको चुनाव असोजमै गरौं