उच्च पदस्थहरुको बैंक खाता निगरानीमा कडाइ

३० असार, काठमाडौं । १० लाखभन्दा बढिको सबैखाले वित्तीय कारोबार गर्नेहरुको निगरानी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अब उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको बैंकिङ कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको खाता खोल्दा उनीहरुको पहिचान खुल्ने, यस्ता व्यक्तिहरुको संख्या घटबढ हुँदा तत्काल पहिचान हुने, उनीहरुको पदीय हैसियत र संलग्नता बमोजिमको जोखिम पहिचान हुने संयन्त्रको निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

बैंकहरुले यस बाहेक उनीहरुको सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुने सुचना देखि सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सुचना समेत प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सरलीकृत ग्राहकहरु (कम जोखिमका ग्राहक) हरुको अलग्गै विवरण राख्नेदेखि ग्राहक पहिचानको लागि सरल फरम भर्नुपर्ने व्यवस्था सहज व्यवस्था पनि लागु गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वास्तविक ग्राहक पहिचान गर्ने, अन्तराष्ट्रिय करोबार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहकहरुको समेच पहिचान राख्ने लगायतका काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशनको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यहोर्न पर्ने उल्लेख गरेको छ । कतिपय अवस्थामा भने पहिलो पटक स्पष्टिकरण मात्र सोधिने र त्यष्सपछि जरिवानाका व्यवस्थाहरु पनि गरिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय सुचना (अनुसन्धान) बिभागले बैंकिङ कारोबार बाहेक १० लाख रुपैयाँभन्दा माथी सीमामा हुने शेयर खरिद, इन्स्योरेन्स वा सहकारी मार्फत् हुने कारोवार, १ करोड माथीको घररजग्गा खरीद, ५० लाखदेखि माथीको यातायात खरीद निगरानी गर्ने गर्छ ।

त्यस्तै, यी कारोबार हुने संस्था (सुचक संस्थमा)  हुने शंकास्पद कारोवारलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सीमा कारोवार र शंकास्पद कारोवार सबैको रेकर्ड सम्बन्धित संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा रहेको सो विभागमा दिने गर्छन् । सीमा कारोबारमा तोकिएको रकमसम्मको कारोबारको विवरण हरेक दिन र शंकास्पद कारोबार भएको शंका लागेमा सम्बन्धित संस्थाहरुले ३ दिनभित्र नै यसको जानकारी राष्ट्र बैंकको सो एकाइमा दिनु पर्दछ ।

एकाईले आवश्यकता अनुसार यस्ता कारोबारको छानविन प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान बिभागलाई पत्राचार गर्ने गर्छ ।

बैंक, शेयर बजार, बीमा, घरजग्गा खरिदमा धेरै हदसम्म निगरानी भएपनि फ्रन्टलाइन नियामक नभएका रियल स्टेट, क्यासिनो, कानुन व्यवसाय, सुन चाँदी व्यवसायमा सम्पत्ती शुद्धिकरण र वित्तीय आतंकवादमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्था रोक्नु नेपालको लागि चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।