१५ साउन, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसी आमरण अनसन बसेको सात दिइभक्यो । सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच दुई चरणको वार्ता भएपनि मुख्य मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुट्ने संकेत देखिन्न ।
संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे सरकारी वार्ता टोलीले नै सहमति गर्न सक्ने पनि भएन ।
यो बुझेर नै डा. केसीले प्रमुख तीन दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । तर, तीन दल यो माग पुरा गर्न तयार भएका छैनन् ।
यो विधेयक अहिले संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याणमा छलफलमा छ । ‘हामी सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा छौं’ समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद जीवन परियारले भने, ‘दफागत रुपमा छलफल सुरु हुन्छ ।’
विधेयकमा २७ वटा संशोधन परेको छ । मेडिकल कलेजहरुसँग जोडिएकै सांसदहरुको समूहले पनि संशोधन हालेका छन् । यो विधेयक समितिबाट पास भएर कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्नमा सांसद परियार भन्छन्, ‘अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
के हो डा. केसीले चाहेको संशोधन ?
साउन ९ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. केसीको पहिलो माग छ-माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप हामीले दिएको सुझावसहित शिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।’
संसदीय समितिले १० गते डा. केसीसँगै छलफल राखेको थियो । तर, केसी ९ गते नै अनसन बसे र, विधेयकमा उनले चाहेको संशोधन समिति सदस्यहरुले सुन्न पाएनन् ।
उसो भए डा. केसीले चाहेको संशोधन के हो ? अहिले समितिमा परेको कुनै संशोधनले उनको माग सम्बोधन गर्छ ?
यो प्रक्रियामा संलग्न एक सांसद भन्छन्, ‘धेरै संशोधन मेडिकल वालाहरुको हो । तर, सांसद मिना पुनले हालेको संशोधन डा. केसीको तर्फबाट हालिएको संशोधन हो भनिन्छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पुनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १२ र ४६ मा संशोधन हालेकी छन् ।
विधेयकको दफा १२ मा कुन-कुन अवस्थामा मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र प्रदान नगरिने भन्नेछ ।
ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मेडिकलतर्फ कम्तिमा ३०० तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तिमा १०० शैयाको अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्वन्धित विषयको कुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसमा सांसद पुनले संशोधन हाल्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्र ऐन जारी भएको मितिदेखि १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहिले प्रदान गरिएको आशयपत्र नविकरण गर्न पनि रोक्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।
दफा ४६ सरकारले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नेबारे छ । विधेयकमा ‘ऐनमा अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भए पनि कुनै पनि शिक्षण संस्था नभएका प्रदेशमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न नेपाल सरकारले कम्तीमा एक एक वटा शिक्षण संस्था खोल्न सक्नेछ’ भन्ने छ ।
सांसद पुनले यसमा संशोधन हाल्दै सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक वटा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सुािश्चितता विधेयकमा हनु पर्ने मत राखेकी छन् ।
एक सांसदका अनुसार यदि पुनको संशोधनलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने हो भने डा. केसीका धेरै माग सम्बोधन हुन्छ । यद्यपि डा. केसीले चाहेका संशोधन अरु पनि छन् ।
के हुन् डा. केसीले चाहेका थप संशोधन ?
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा डा. केसीले चाहेको संशोधन २४ बुँदेछ । पछिल्लो सयम डा. केसीसँग निकट रहेका डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार १२ वटा दफामा संशोधन गर्नु पर्नेछ ।
क्षेत्रीले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको डकुमेन्ट अनुसार दफा १२ मा संशोधन गरेर मेडिकल तर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङ तर्फ कम्तीमा एक सय शैय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यव|mम सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिने र दिएको भए नवीकण नगर्ने प्रष्ट व्यवस्था गर्नु पर्ने डा. केसीको माग छ । यस्तै ऐन जारी भएपछि आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँचिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठान नखोल्ने र बिस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने पनि विधेयकमा प्रष्ट किटान गर्नु पर्नेछ ।
डा. केसीले ऐन पास नहुँदासम्म नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने, पुरानामन सायपत्रको नवीकरण नगर्ने, नयाँ मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य शिक्षण संस्थानहरुलाई सम्बन्धन नदिने र बिस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि जोड दिँदै आएका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने डा. केसी १० वर्षसम्म काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द होस् भन्ने पक्षमा छन् ।
दफा १३ मा संशोधन गरेर नयाँको हकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नसक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने डा. केसीको माग छ ।
सरकारी र निजी शिक्षण संस्थाहरुको अनुपात १ः१ हुने व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एकएक वटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंग कलेज, प्रतिष्ठान र अरु स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरु खोल्ने र त्यो संस्थाहरु सञ्चालनमा नआउन्जेल निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था थप्नु पर्ने उनको माग छ ।
