१८ साउन, काठमाण्डौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक-२०७४ मा राजनीतिक दलहरुलाई निरुत्साहित गर्ने मनसााय नभएको बताएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बुधबार ‘प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक-२०७४’ बारे बोल्दै मन्त्री शर्माले
विगतका ऐनहरुमा भएका व्यवस्थालाई विद्येयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘समितिको छलफलबाट आउने निश्कर्षको आधारमा विद्येयकलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’
‘निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरुलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो आवश्यकता र मागलाई संवोधन गर्ने कुरा विद्येयकमा प्रस्तुत गरिएको छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाती, थारु, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा पिछडीएको क्षेत्रको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विद्येयकमा प्रस्तावित भएका छन् ।’
सांसदहरुले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावको बारेमा समितिमा दफावार छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि विद्येयक प्रस्तुत गरिएको बताए ।
विद्येयकबारे बोल्दै पूर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मतदाताले ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था जर्बस्ती ल्याइएको आरोप लगाए । ‘यो व्यवस्थाका कारण एनजिओहरुले जनतालाई भड्काउन सक्छन्, संविधानमा ‘मत दिन्न’ भन्ने प्रावधान छैन, अनि ऐनमा कसरी आउन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले यस व्यवस्था असंबैधानिक र नेपालको राजनीतिक प्रणालीको बिरुद्धमा रहेको टिप्पणी गरे ।
सांसद मीना पुनले विदेशमा रहेका नेपालीले उतैबाट मत हाल्न पाउने र समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार समेत हुन पाउने व्यवस्था हुनेगरी विद्येयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद रामेश्वर खनालले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने व्यवस्था विद्येयकमा हुनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै सांसद शक्ति बस्नेतले प्रतिस्पर्धी दुई उम्मेद्वारको बराबर मत आएमा दुवैलाई विजयी घोषित गरेर पालैपालो काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने धारणा राखे ।
