शनिबार, ४ कार्तिक, २०७४
OnlineKhabar.com

आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणः कागज मिलाएर भयो घोटाला

सुवास भट्ट


१९ साउन, काठमाडौं । मुलुकभर ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्ने नीति सरकारले लियो । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गर्‍यो  । त्यसका लागि नेपाल आयल निगमले सातमध्ये चार वटा प्रदेशमा गरेको जग्गा खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको बहालवाला आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

देशमा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ३७ छ । तीमध्ये अधिकांश चर्चाबाहिर नै रहन्छन् । आयल निगम भने पटक–पटक यस्तै प्रकरणहरूका कारण सदावहार चर्चामा रहँदै आएको छ । पाँच अर्ब २८ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटाला भएको आशंकाका कारण यसपटक सार्वजनिक चर्चामा छाएको हो, निगम ।

यस प्रकरणमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु खड्का मुछिएका छन् । एकलौटी निर्णय लिने र कसैलाई नटेर्ने स्वभावका कारण यसअघि पनि उनी विवादमुक्त भने थिएनन् ।

यस पटक उनी नेतृत्वमा भएको आशंका गरिएको अनियमितता प्रकरण संसदीय समितिहरूमा समेत बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि, आफूले प्रक्रिया पुर्‍याएरै  जग्गा खरिद गरेको दाबी खड्काले गर्दै आएका छन् । उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अध्ययन थालेको छ ।

चलखेलै चलखेल

जग्गा खरिद त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । यसअघि नयाँ ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्पलाई अनुमति, ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिदलगायत काण्डमा निगम र यसको नेतृत्व मुछिइसकेको छ । ग्यास बुलेट र पेट्रोलियम खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ, खड्कामाथि ।

०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको आरोपबाट पनि उनी मुक्त थिएनन् । यस विषयमा त अख्तियारले उनीसँग बोलाएरै बयान लिएको थियो ।

कर्मचारीलाई करोडौं बोनस बाँड्ने निर्णयले निगमलाई हरेक वर्ष विवादमा तान्छ । इन्धनको मूल्य समायोजन नगरेको विषयमा पनि निगमको आलोचना हुँदै आएको छ ।

अख्तियारको रहस्यमय मौनता

सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानविन गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय हो, अख्तियार । आयल निगममा बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका अनियमितता प्रकरणमा भने मौनता साँधेको आरोप उक्त आयोगमाथि लाग्दै आएको छ । विभिन्न उजुरी पर्दासमेत आयोगले गहकिलो छानविन अगाडि बढाएको देखिएको छैन ।

जग्गा खरिदको पछिल्लो प्रकरणमा पनि अख्तियारले अध्ययन मात्र गरिरहेको बताएको छ । उक्त प्रकरणसँग सम्बन्धित केही फाइल तानेको पनि छ । यसअघिझैं यस प्रकरणमा पनि अख्तियारबाट कुनै गम्भीर निर्णय आउनेमा धेरैको आशंका देखिन्छ । निगम प्रमुख खड्काले अख्तियारबाटै ‘क्लिनचिट’ पाउने उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँगको बलियो सम्बन्धका कारण निगम प्रमुख खड्काले उन्मुक्ति पाउँदै आएको चर्चा हुने गथ्र्यो । कार्की उक्त पदका लागि अयोग्य सावित भएर बाहिरिँदासमेत अख्तियारले खड्कामाथि गम्भीर अनुसन्धान थालेको देखिँदैन । निगममा आउनुअघि सडक विभागमा करिब तीन दशक काम गरेका खड्काले अख्तियारदेखि राजनीतिक दलका नेतासमेतलाई प्रलोभनमा पारेर अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।

जस्तो: ट्यांकर र खरिद तथा तेलको कालोबजारीका सम्बन्धमा उनीविरुद्ध परेका उजुरीबारे अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेन । सोही कारण नेतृत्व परिवर्तन भए पनि अख्तियार पुरानो आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

लाचार मन्त्रालय !

निगम आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको संस्थान हो, जसलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त छ । र, यसमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व छ । यस हिसाबबाट निगम मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने हो । तर, परिदृष्य त्यसभन्दा फरक छ । मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरू पनि निगमको नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएको बताइरहेका छन् ।

ट्यांकर र बुलेट खरिद, प्रशासनिक सुधारलगायत विषयमा मन्त्रालयको निर्देशन खड्काले सुनेको नसुन्यै गरिदिए । निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आपूर्ति सचिव हुन्छन् । तर, खड्काको मनोमानीका सामुन्ने उनको कुनै जोर नचल्ने गरेको मन्त्रालय र निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संसदीय समितिको दोहोरो भूमिका

सरकारी निकायले गरेका अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल र विमर्स गरी सरकारलाई निर्देशन दिने संसदीय समितिहरू पनि ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा विवादको घेरामा तानिने गरेका छन् । यसअघि एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणलगायत विषयमा संशयको घेरामा तानिएका संसदीय समितिहरू आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि त्यसभन्दा फरक देखिन सकेनन् ।

चौतर्फी दबाब र अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि मात्र यस विषयमा संसदीय समितिहरूले ‘अतिरिक्त’ चासो देखाएका छन् । जबकि, अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका विषयमा अध्ययन र थप निर्देशन दिनुको औचित्य रहँदैन ।

कागज मिलाएर अनियमितता

जग्गा खरिदमा प्रक्रिया पुर्‍याइएको  दाबी निगमले गर्दै आएको छ । त्यसका लागि टेण्डर खुलाएर आवेदनकर्ताबाट न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीबाटै जग्गा खरिद गरिएको निगमको दाबी छ । निगमले उपलब्ध गराएको विवरणमा पनि न्यूनतम कबोल गर्नेमध्येबाटै जग्गा खरिद भएको देखिन्छ ।

निगमले उपलब्ध गराएको विवरणको सतही विश्लेषण गर्दा जग्गा खरिदमा कतै पनि कानूनी छिद्र नदेखिन सक्छ । तर, व्यावहारिक धरातल त्यसभन्दा फरक छ । निगमले जग्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा चार गुणाभन्दा बढीसम्ममा खरिद गरेको छ । यस हिसाबले यो कानूनी रीत पुर्‍याएर गरिएको भ्रष्टाचार हो ।

निगमले जग्गा खरिदका लागि गरेको प्रक्रिया नै विवादित छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । निगमले भने बिचौलिया खडा गरेर खरिद गरेको छ । जग्गा खरिदका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, निगमले बिचौलिया खडा गरेर जग्गा खरिद अघि बढायो । जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यकता, भूगोल, मूल्यलगायत विस्तृत अध्ययन गरेको पाइएन ।

भण्डारण यसकारण आवश्यक

नाकाबन्दीलगायत संकटको समयमा समस्या न्यूनीकरणका लागि भनेर सरकारले पेट्रोलियम भण्डारणस्थल निर्माण गर्न खोजेको हो । अहिले करीव एक सातालाई मात्र धान्ने पेट्रोलियम भण्डारण रहन्छ । त्यसलाई बढाएर तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाउने उद्देश्य सरकारको देखिन्छ । सातै प्रदेशमा १/१ वटा भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ ।

सोहीअनुसार निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरेको हो । कागजी हिसाबमा चलाखीपूर्वक न्यूनतम दररेट पेस गर्नेबाट जग्गा खरिद गरिएको पाइन्छ । झापामा तीन वटा बोलपत्रमध्ये १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विगाहा तीन कठ्ठा १३ धुर र सर्लाहीमा चारमध्येबाट नौ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ विगाहा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरिएको छ ।

यस्तै, चितवनमा दुईमध्ये १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २३ हजार १२ कठ्ठा तीन दशमलव २५ धुर र भैरहवामा दुईमध्ये १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ विगाह सात कठ्ठा सात दशमलव एक धुर (प्रक्रियामै रहेको) जग्गा खरिद गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशको रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।

२०७४ साउन १९ गते १९:२१ मा प्रकाशित (२०७४ साउन २० गते ९:२६मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

६ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Avas Upadhyay लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते ९:४७

    HAMRO NAYA NEPAl…..

    2
    0
    Share

  • Aait Bahadur Maden लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते १२:४३

    These Corrupted officials are far more clever enough to prepare and arrange all supportive documents in the procurement process. Our concern is not that whether they fulfill right procurement process or not BUT does that land gives us “Value for Our Money” or not? Whether that land is costs that much or not? Are there other suitable lands for the purpose much less cost or not?

    4
    0
    Share

  • nagen लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते १२:४५

    yi samsadiya samiti haru ta kasari ramro kam garnelai nirutsahi banaune, ramro kam harulai kasari cancel garaune matra tira lagchhan, yestra vrastachari harulai kina po karyabahiko lagi sifaris garchhan feri arko chunab ko lagi kharchha kasle batuli dewos.

    1
    0
    Share

  • केके लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते १३:३२

    यो देशमा पैसाले जे पनि गर्न सकिन्छ ।
    गोपाल खडकाले पैसा कमाएका छन । र उनी एक्लै कमाएको पैसा खादैनन । सबै तह र ठाउँहरुमा उनको पैसा पुग्छ। नत्र पटक पटक विवादमा मुछिदा पनि उनलाई कसैले केही गर्न नसक्ने कारण के हो?
    पैसा फेको तमासा देखो भन्ने रणनीति उनलाई राम्ररी थाहा छ ।

    9
    0
    Share

  • rohit deuja लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते १३:३५

    aba bharstachar le yo des le Afganisthan lai pachadi parne bho neta haru lai dherai badahi

    1
    0
    Share

  • suva acharya लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते १४:०८

    daily 2,4 ot corruption ko news banchha

    la jatana yi vrasta palanko lagi tax natiru

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this