२५ साउन, बिराटनगर । सरकारले हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएका १० वटा पुराना वस्तीलाई आधुनिक शहरका रुपमा विकास गर्ने योजना अनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने तयारी थालेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार दुई आगामी दुई वर्षभित्र ती शहरको डीपीआर तयार भइसक्ने छ भने ५ वर्षभित्र न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरिने छ ।
नयाँ शहर आयोजनाका निर्देशक प्रयाग कायस्थका अनुसार अहिले परामर्शदाता नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाइएको छ । अबको ३ महिनाभित्रै डीपीआरका लागि ठेकेदार नियुक्त गर्ने तयारी थालिएको छ ।
कायस्थका अनुसार सरकारले हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ शहर निर्माणका लागि परामर्शदार्ता नियुक्तिका लागि साढे ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
नयाँ बनाउने भनिएका १० वटा शहरहरुमा प्रदेश १ मा झापाको गौरीगञ्ज र मोरङको रंगेली छनोटका परेका छन् । त्यस्तै प्रदेश २ मा बाराको गढिमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ र महोत्तरीको बलावा-सरपल्लो छनोटमा परेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश ५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाटलाई छानिएको छ ।
प्रदेश नं ७ मा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्तिलाई आधुनिक सहररुपमा विकास गरिने बताइएको छ ।
तराई मधेसमा १० शहर बनाउने भन्दै सरकारले अघि सारेको यो योजना केबल डीपीआरका नाममा ३ करोड सरकारी बजेट सक्नका लागि मात्रै ल्याइएको हो या साँच्चै कामै गरेर देखाउनका लागि हो भन्ने चाहिँ सरकारी हाकिमको भनाइलाई मात्रै आधार मानेर पत्याइहाल्ने स्थिति छैन ।
किनभने सरकारले अघि सारेका यस्ता योजनाहरु अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने नाममा बजेट खर्च गर्ने बाहाना मात्रै बन्ने गरेका छन् ।
सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गमा पनि यसै गरी शहर निर्माण गर्ने भन्दै आएको छ ।
निर्देशक कायस्थले नयाँ शहर निर्माणको प्रकृया अघि बढिसकेको दाबी गर्दै अबको ३ महिनापछि शहरको डीपीआर गर्ने काम शुरु हुने र सबैको प्रतिवेदन आएपछि नयाँ बस्ती बसाउने कार्यले नयाँ गति आश्वासन दिए ।
सरकारले बहर बसाउने भन्दै बजेट छुट्याउन थाले पनि दशकौंदेखि हुलाकी राजमार्गको काम नै अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । यसमा भारतीय ठेकेदारले लापरवाही गरेको बताइँदै आएको छ ।
