३१ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीसामू तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । बालुवाटारको सहमति अनुसार डा. केसीको अनसन नतोडिएपछि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता गगन थापाले सहमतिका लागि अर्को प्रयास थालेका हुन् ।
नेताहरुका अनुसार सहमतिका लागि अहिले पनि पहल भइरहेको छ । तर, ठोस प्रगति हुन बाँकी छ ।
के-के छन् विकल्प ?
पहिलो विकल्पः यदि डा. केसीको जीवन खतरामा छैन भने मनमोहनका सरोकार पक्षसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने र १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नखोल्न गरी टुंग्याउने । तर, यसमा दुई शर्त छन् । एउटा- २३ दिनदेखि अनसनरत डा. केसीको जीवन अझै केही दिन खतरामा हुनुभएन । दोस्रो- मनमोहन कलेज सरकारलाई बेच्न सम्वन्धित पक्ष तयार हुनुपर्छ ।
दोस्रो विकल्पः बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार अघि बढ्ने ।
यो भनेको संसदीय समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने र डा. केसीका अन्य माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुने हो । यसका लागि सरकार तयार छ ।
तर, डा. केसीले १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
जबकि बालुवाटार वार्तामा हाल आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा विधेयकले तोकेको मापदण्ड पूरा भएमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक नलगाउने सहमति भएको थियो ।
यो सहमतिले हाल आशयपत्र लिएका सबै मेडिकल कलेज खुल्छन् भन्ने डा. केसीको आशंका छ । तर, वार्ताकारहरु भने त्यो मान्दैनन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विधेयकले मापदण्ड तोकेको छ ।
आशय पत्र लिएका अधिकांश मेडिकल कलेजले यो मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले विधेयक पास भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले ६ महिनाभित्रै ३/४ वटाको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ ।
अहिले निकै विवादित देखिएको मनमोहन मेडिकल कलेजको हकमा पनि कम्तिमा यो दुई वर्षसम्म खुल्ने अवस्था छैन । एक अधिकारी भन्छन्, ‘यदि आयोगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको सबै मापदण्ड यदि कसैले पूरा गर्छन् भने त अहिले आशय पत्र लिइसकेकाहरुको हकमा खोल्न रोक्न सकिँदैन ।’
तेस्रो विकल्पः तराई मधेसमा भएको बाढी तथा डुवानले संकटलाई मध्यनजर गर्दै डा. केसीले सहमतिसहित अनसन तोड्ने । यो विकल्पमा जाने हो भने चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग सम्वन्धित बाहेक डा. केसीका अन्य माग सरकारले पूरा गर्नेछ । साथै चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग जोडिएको मनमोहन मेडिकल कलेज किन्नेबारे गृहकार्य गर्न सरकारले समिति बनाउने छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले तेस्रो विकल्पमा सहमति जुटाउने प्रयास चलिरहेको छ ।
तर, अनसनरत डा. केसी मानिसकेका छैनन् ।
यसअघि २७ साउनमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा मध्यमार्गी सहमति भएको थियो । तर, सहमतिअनुसार संसदीय समितिले विधेयक पास नगरेको भन्दै डा. केसीले मानेनन् ।
स्रोतका अनुसार यो सहमति गर्दा डा. केसीका तर्फबाट वार्ता गर्दै आएका वार्ताकारहरु सहमत थिए । तर, उनीहरुले डा. केसीलाई सहमत गराउन सकेनन् ।
संसदीय समितिले पनि विधेयक पास गर्दा भाषामा केही खेल्ने प्रयास गरेको थियो ।
बाढी तथा डुवानले तराई मधेसमा ठूलो क्षति पुर्याएकाले राहत र उद्दारमा जुट्नु पर्ने भन्दै निकटवर्तीहरुले पनि डा. केसीलाई अनसन तोड्न सल्लाह दिएका छन् ।
