३१ साउन, काठमाडौं । संसदीय समितिले आगामी २०१९ को मार्चमा काठमाडौंमा हुने तय भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफलताका लागि ओलम्पिक कमिटी विवाद समाधान गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
संसदको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समिति अन्तर्गतको युवा तथा खेलकुद उपसमितिले १३औं सागका सरोकारवाला निकायसँगको छलफल पछि १३औं साग आयोजनामो मुख्य बाधकको रुपमा ओलम्पिक कमिटी विवाद देखिएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
लामो समयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दावी गर्ने दुई ओलम्पिक कमिटीको विवादका कारण नेपाली खेलकुदलाई नकारात्मक असर परिरहेको छ । जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफू आधिकारिक रहेको दावी गरिरहँदा रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वको कमिटी सर्बोच्च अदालतबाट मान्यता पाएको भन्दै बसिरहेका छन् । यद्यपी ओलम्पिक विवादको पछिल्लो मुद्दा अहिले सर्बोच्चमा बिचाराधीन छ ।
संसदीय उपसमितिले अघिल्लो साता गरेको छलफलमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई काम गर्न नदिइए १३औं साग नेपालबाट गुम्नसक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि उपसमिति मंगलबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्द्रकुमार केसी र सचिव महेशप्रसाद दाहालसँग साग आयोजनाका चुनौतिबारे छलफल गरेको थियो ।
समितिसँगको छलफलमा मन्त्री केसीले ओलम्पिक विवाद चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने गरी तयारी सुरु भइसकेको बताए । ‘दुईवटै ओलम्पिक कमिटिका लागि विन-विन सिच्वेसन तयार गर्दैछौं’, मन्त्रीले भने, ‘ओलम्पिक कमिटी एकीकरणको संकेत पनि हामीले पाइसकेका छौं ।’
तर, मन्त्री केसीले विवाद समाधान गर्ने ठोष रणनीतिका बारेमा भने केहि बोलेनन् ।
साग आयोजनाको बाधक ओलम्पिक कमिटी विवादमात्र भने होइन । प्रतियोगिता आउन डेढ वर्षको समय बाँकी रहँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सक्रियता निराशाजनक छ ।
समितिको छलफलमा सांसदहरुसमक्ष मन्त्री केसीले भने भौतिक पूर्वाधारकै कारण नेपालले सागको आयोजना गुमाउने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
केसीले रंगशाला निर्माणमा चीन सरकारसँगको सहयोगको याचना विकल्प रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ललितपुर सातदोबाटो र पोखरामा समेत खेलहरु खेलाउन सकिने मन्त्री केसीको भनाई थियो । यस्तै विभागीय टिमको पूर्वाधार प्रयोगका लागि पनि उच्चस्तरिय छलफल भइरहेको उनले खुलाए ।
युवा तथा खेलकुद सचिव महेश प्रसाद दाहालले साग आयोजना र पूर्वाधार निर्माणमा बजेटको समस्या नहुने दावी गरे । बजेटको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै सचिव दाहालले दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माणमा पहिलो पटकको टेन्डरमा कुनै निवेदन नआएकाले दोस्रो पटक टेन्डर आव्हान गरिसकिएको बताए ।
सचिव दाहालले दशरथ रंगशाला निर्माणको प्रकृयामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् बाधक रहेको आरोप लगाए ।
