३१ साउन, काठमाडौं । चीनबाट १७ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन प्राप्त सफलतालाई नेपाल-चीन उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलबीच मंगलबार होटल सोल्टीमा भएको वार्ताको मुख्य उपलब्धीका रुपमा नेपाली पक्षले व्याख्या गरेको छ ।
द्वीपक्षीय वार्तापछि तीनवटा सम्झौता/समझदारी भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनका लागि उक्त रकम चीनबाट भित्रिनेचाहिँ निश्चित भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको बुझाइमा यो वार्तापछि १२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्पपछि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको तातोपानी नाका निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने लक्षण देखिएको छ । चिनियाँ पक्षसँग भएका तीन सम्झौतामध्ये पहिलो सम्झौता अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति तथा तातोपानी र रसुवागढीका मितेरी पुल निर्माणमा केन्द्रित छ ।
‘तीन परियोजनाका लागि १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चिनियाँ अनुदान आउने निश्चित भएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतीका लागि खर्च हुनेछ ।’ नाका खोल्ने तयारी नगरेको भए चीनले सडकमा त्यसरी पैसा नखन्याउने उनको बुझाइ छ ।
आफ्नो भूमिमा भौगर्भिक सर्बे भइरहेको बताएर चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका खुल्ने सम्भावित तिथि भने अनिश्चित रहेको संकेत दिएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के भने केरुङ-रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने निर्णय चीनले सन् २०१२ मै गरिसकेको छ । तातोपानी नाका खुल्ने सकारात्मक संकेत दिएर नेपाली पक्षको बारम्बारको आग्रह मानिदिएको रुपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।
भूकम्पलगत्तै उद्धारमा नेपाल आएको चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तातोपानी नाका आसपासमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ लेखिएका पर्चा फेला पारेको थियो । सोही कारण दुई वर्ष चार महिना बितिसक्दा पनि त्यहाँबाट व्यापार सुचारु गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
[sam_list] त्यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधि गर्न नदिइने ग्यारेन्टी नेपालले नगरेसम्म उक्त नाका पहिलेझैं पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छ । फेरि पनि नेपाली पक्षले रसुवागढी नाका र त्यहाँसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नतीका लागि चिनियाँ पक्षलाई आग्रह नगरेर उसको प्राथमिकता ठम्याउन नसकेको प्रतित हुन्छ ।
तातोपानीतिरै नेपाली प्राथमिकता गएको देखिँदा रसुवागढीबाट पूर्ण क्षमताको व्यापार सञ्चालन हुने तथा चीन र भारतबीच व्यापारको केन्द्रविन्दु नेपाल बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने जोखिम यससँगै देखिएको छ ।
कोरला, किमाथांकालगायत चीनसँगका अन्य नाका, जो बाह्रैमास व्यापार सञ्चालनका लागि उपयुक्त र छोटो दूरिका छन्, का बारेमा नेपाली पक्षले द्वीपक्षीय वार्तामा कुरै नउठाउनुले उत्तरी छिमेकीसँग दरिलो ‘कनेक्टिभिटी’ स्थापना अझै अनिश्चित रहेको शंकालाई बल पुर्याउँछ ।
अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ, मंगलबार घोषित १७ अर्ब रुपैयाँ ‘टोकन’ मात्र हो । किनभने, असोज ०७३ मा नेपाल भ्रमणमा आउन चाहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालका लागि २४ करोड अमेरिकी डलरको थैली हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा थिए । नेपाली पक्षको उदासीनताका कारण उक्त रकम बंगलादेश पुग्यो । र, राष्ट्रपति सी नेपाल आउने/नआउने अझै अनिश्चित छ । ३० पुस ०६८ मा जम्मा चार घण्टाको काठमाडौं यात्रा गरेका तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नौ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
लगानी भित्र्याउने पहल
- चिनियाँ उपमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी सम्झौता/समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि । तस्वीर: मिलन अधिकारी/अनलाइनखबर
२० फागुन ०७३ मा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा आकर्षणको केन्द्रमा थिए, चिनियाँ लगानीकर्ता । त्यसबखत उत्तरी छिमेकबाट आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो, जुन कुल प्रतिवद्धताको ६१ प्रतिशत थियो ।
पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी नेपालमा ह्वात्तै बढेको छ । तर, त्यसको सुरक्षाका लागि सरकारी पक्षको पहलकदमी सुस्त देखिन्छ । आर्थिक विकासको उचाइ चुम्दै गर्दा चीन सरकारले आफ्नो देशबाट लगानी बाहिर पठाउने रणनीति नै अपनाएको छ । एसिया, अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी फैलिँदो छ ।
नेपालमा जलविद्युत, उत्पादनमुलक उद्योग लगायतमा चिनियाँ लगानी भित्रिने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ । अहिलेसम्म भित्रिएको लगानीको ठूलो हिस्सा होटल र पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित छ । र, ती पनि आफ्नै मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरेर खोलिएका छन् ।
कार्ययोजनाको पोको बोकेर काठमाडौं उत्रिने चिनियाँ लगानीकर्ता शुरुवाती दिनमा उत्साहित देखिन्छन् । यहाँको हावापानी, सम्भाव्यता र उपयोग नभएको अथाह स्रोत देखेर उनीहरु आल्हादित हुने गर्छन् । तर, जब उद्योग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, उनीहरुको उत्साह मर्दै जान्छ । कारण, सरकारी ढिलासुस्ती, फाइल एउटा टेबलबाट अर्कोमा पुगेपिच्छे चढाउनुपर्ने नजराना र त्यससँगै जोडिने कानुनी झण्झट ।
मासिक ६० अर्ब डलर बराबरको व्यापार नाफा रहेको चीनबाट त्यहीँका बैंकहरुमा थुप्रिएको रकमको प्रवाह नेपालतिर नसोझिनुका कारण पनि तिनै हुन् । के मंगलबार सम्पन्न चिनियाँ लगानी भित्र्याउने समझदारीले ती सबै झण्झट हटाउला त ?
अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु भन्छन्, ‘अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि कर छुटलगायत सुविधा प्राप्त होस् भन्ने चाहना चिनियाँ लगानीकर्ताहरुको देखिने गरेको छ, जुन सम्भव देखिँदैन । किनभने अन्य मुलुकलाई दिएको भन्दा बढी सुविधा चिनियाँलाई दिन कम्तिमा तत्कालका लागि सम्भव छैन ।’
अधिकारीहरुको भनाइमा उक्त समझदारी चिनियाँ लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने उद्देश्यले मात्र भएको हो, त्यसभन्दा टाढा सोचिएकै छैन । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरुकै भनाइ मान्ने हो भने मंगलबार सम्पन्न तेस्रो सम्झौताबाट पनि उत्साहित भइहाल्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।
यस्तै, दोस्रो सम्झौता छ, हिमाल, पहाड र तराईमा पेट्रोलियम, ग्यास र खानी अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । चीनले त्यसका लागि सवा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चिँदैछ ।
तर, के जलस्रोतको अथाह सम्भावनालाई एकातिर पन्छाएर पेट्रोलियम पदार्थतिर खर्च गर्न जरुरी छ ? ३ साउनमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक सञ्जाल ततायो । उक्त कार्यक्रममा १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जलविद्युत उत्पादनका लागि चीनलाई एउटा नदी बेसिन नै जिम्मा दिइनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसरी दिइने नदी बेसिनबाट ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य उल्लेख थियो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उक्त कार्यक्रममा ।
तर, मंगलबार चीनसँग भएका सम्झौता/समझदारीमा जलविद्युत उत्पादनका लागि चीनलाई कुनै ठूला परियोजना जिम्मा दिने उल्लेख छैन । जिम्मा दिइएका पश्चिम सेतीलगायत परियोजनाको निर्माण पनि अनिश्चितझैं छ ।
यी सबै तथ्य विश्लेषण गर्दा नेपाल-चीन उपप्रधानमन्त्रीस्तरको वार्तालाई कूटनीतिक भाषामा ‘सकारात्मक’ मात्र रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ, जसबाट आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिने कुनै ठूलो उपलब्धी हासिल हुनेवाला छैन ।
त्यसोभए केचाहिँ हुनुपथ्र्यो त ? प्रश्न स्वाभाविक र जवाफ सहज पनि छ । चिनियाँ रेलमार्ग रसुवागढी नाकासम्म विस्तार भइसक्दा नेपालतर्फ पनि पूर्वाधार निर्माण सकिसक्ने प्रतिवद्धता आउनुपर्थ्यो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि चिनियाँ लगानी घोषणा गराउन सक्नुपर्थ्यो । ठूला जलविद्युत परियोजनामा चिनियाँ लगानी घोषणा गराउने तयारी गर्नुपर्थ्यो । र, सोहीअनुसार उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई सहमत गराउन सक्नुपर्थ्यो ।
चीनबाट ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउने पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौता पाइपलाइनमार्फत् कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउन सक्नुपर्थ्यो । यसअघि नै जिम्मा दिइएका साना-ठूला परियोजनालाई तीव्रता दिलाउने पहल हुनुपर्थ्यो ।
र, वान बेल्ट वान रोड अवधारणाअनुसार मुलुकभित्रका आयोजनाहरु अगाडि बढाउने कार्ययोजना पस्किन सक्नुपर्थ्यो । ती कुनै विषय पनि सम्झौता/समझदारी पत्रमा नदेखिँदा र तातोपानी नाकामै नेपाली पक्ष केन्द्रित देखिँदा चिनियाँ आर्थिक विकासमा गाँसिने जनचाहनामा पनि तातोपानी नै खन्याइएको महशुस भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाल र चीनबीच तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर, इन्धनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सघाउने
एमाले र माओवादीलाई चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले सुनाए राष्ट्रपतिको सन्देश
