२ भदौ, काठमाडौं । मुसलधारे वर्षाका कारण थातथलोबाट विस्थापित परिवार प्रचण्ड गर्मीबीच खुला आकाशमा दिन-रात कटाइरहेका छन् । करोडौं मूल्यको जस्तापाता भने नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको वीरगन्जस्थित गोदाममा खिया लागेर काम नलाग्ने बन्दैछ ।
दुई वर्षअघि महाभूकम्पबाट पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन सरकारले भारतको जिन्दल कम्पनीबाट ५० हजार बण्डल जस्तापात खरिद गरेको थियो । २२ जेठ ०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार साल्ट ट्रेडिङमार्फत् भूकम्प पीडित परिवारलाई वितरण गर्ने सरकारी योजना थियो । त्यसका लागि भन्सार छुट पनि पनि दिइएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डरमार्फत् २६ करोड रुपैयाँमा उक्त जस्तापाता खरिद गरेको थियो । तर, त्यो न भूकम्प पीडितले पाए, न त अहिले बाढी पीडितले नै ।
पाँच हजार थान त्रिपाल पनि साल्ट ट्रेडिङको काठमाडौंस्थित गोदाममा अलपत्र छन् । बाढी पीडित परिवारले त्रिपालसम्म पाएका छैनन् ।
सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा साल्ट ट्रेडिङले भूकम्प पीडित परिवारसम्म जस्तापाता पुर्याउन नसकेको हो ।
‘वितरणमा सहजीकरणका लागि पटक-पटक आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यौं,’ सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन ।’
लामो रस्साकस्सीपछि केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले ती जस्तापाता बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको छ । तर, हालसम्मको व्याज, गोदाम भाडालगायत जोड्दा अहिलेको बजार मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिने साल्ट ट्रेडिङले बताएको छ ।
‘बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएर मात्रै भएन, बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेर बेच्न सक्ने स्थिति छैन,’ राजभण्डारीले भने ।
व्याज ६ करोड, गोदाम भाडा ५ लाख
त्यतिबेला साल्ट ट्रेडिङले निजी बैंकहरुबाट शतप्रतिशत ऋण लिएर जस्तापाता खरिद गरेको थियो, जसको व्याज नै ६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । गोदाम भाडा पनि पाँच लाख नाघिसकेको छ । उक्त मूल्य समायोजन गर्दा धेरै महँगो पर्ने भएकाले बजारमा निकाल्न नसकिएको राजभण्डारीले बताए ।
सोही कारण साल्ट ट्रेडिङले व्याज र भाडा मिनाहाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न नसकेपछि सरकारी आवास र भवन पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने ट्रेडिङको भनाइ छ । तर, त्यसबारे गरिएको पत्राचारको जवाफ मन्त्रालयहरुले दिएका छैनन् ।
उक्त जस्तापाता बाढी पीडितलाई वितरण गर्नेबारे सामान्य छलफल मात्र भएको छ । ठोस निर्णय भइनसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘माग आए जस्तापाता दिन सकिन्छ तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले भने ।
