(समाचार टिप्पणी)
८ भदौ, नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिरामी नेता डीपी त्रिपाठीलाई निवासमै गएर भेटेपछि बुधबार अपरान्ह नेपाली दूतावासमा आइपुगे । उनलाई प्रवासी नेपालीहरुले ज्ञापनपत्र दिँदै एउटा मध्ययुगीन दासताको सन्देश सुनाए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यु, भारतमा नेपाली चेलीहरु बेचिन्छन्, रोक्नका लागि पहल गरिदिनुपर्यो ।’
दिल्लीमा महिलाहरु कति सुरक्षित छन् भन्ने बहस भारतीय समाजमा बेलाबखतमा हुने गरेकै छन् । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको औपचारिक भ्रमणमा आएका बेला उनकै सामुन्ने उभिएर प्रवासी नेपालीहरुले चेलीबेटी बेचविखन रोकथामको माग गर्नु सामान्य कुरा होइन । र, यो सभ्य एवं लोकतान्त्रिक समाजका लागि निकै दयनीय मुद्दा पनि हो ।
जब कुनै पनि देशमा अर्को मुलुकका चेलीहरु बिक्री गरिन्छन् या मानव बेचबिखन हुन्छ भने त्यो देशले अर्को कुनचाहिँ कूटनीतिक मुद्दामाथि बहस गर्न सक्छ ? तथापि, यो मुद्दालाई आफ्नो भ्रमणमा छलफलको विषय बनाउने खासै संकेत प्रधानमन्त्री देउवाको बडी ल्यांग्वेजले दिएन ।
तैपनि, भारतमा आएर अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरुले पाइरहेका समस्याबारे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अलिकति ध्यान गएको कुरा बुधबार दूतावासमा उनले दिएको संक्षिप्त मन्तव्यले संकेत गरेको छ ।
भारतमा आएर अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरु प्रायः मध्यम र उच्च वर्गका नागरिकका छोराछोरी हुन् । तर, यहाँका कोठीहरुमा बिक्री हुने नेपाली चेलीहरु गरीबका सन्तान हुन् । भलै बेचिएका चेलीहरुको उद्धारका लागि भनेर खोलिएका एनजीओहरुमा चाहिँ माथिल्लो वर्गकै मानिसको बाहुल्य छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नै पार्टी कांग्रेसनिकट प्रवासी नेपालीहरुको संगठन जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेकै पत्नी यस्तै चेलीबेटी बेचबिखनलाई रोकथाम गर्ने र उनीहरुको उद्धार गर्ने एनजीओमा कार्यरत छिन् ।
हुन त, केही समाजशास्त्रीले भनेका पनि छन्, पुँजीवाद आफैंले चेलीबेटीहरु बेचबिखन गर्छ अनि आफैंले त्यस्ता समस्याको विरोध गर्दै सामाजिक संस्थाहरु खोल्छ र उनीहरुलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दै पुरस्कृत गर्छ । तर, उसले सिर्जना गरेका समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैनन् । दिल्लीमा बेचिने नेपाली चेलीहरुको नियति पनि यस्तै रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई बुधबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली चेलीबेटी बेचबिखनलगायत समग्र मानव तस्करीको रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ ।’
अग्रपंक्तिमा डोक्लाम, अन्य मुद्दा ढाकछोप
धेरैलाई लाग्न सक्छ, डोक्लामको विषयमा कुरा गर्दा कूटनीतिज्ञ र विद्वान भइन्छ । तर, नेपाली चेलीहरु भारतमा बेचिँदैछन् भन्ने विषय कूटनीतिक संवादको एजेन्डा बन्दैन ।
र, यसैले हुनुपर्छ, भारतमा रहेका नेपालीले उठाएका व्यावहारिक समस्यामाथि नेपालबाट आउने कोटधारी सुकिला विद्वानहरुको खासै रुची देखिँदैन । भारतीय पक्षले यस्ता विषयमाथिको ध्यान हटाउन नेपाल-चीन सम्बन्धबारे चासो राख्नु उसको धर्म नै हो । तर, यसबारे नेपाली पक्षले सोच्नुपर्ने हो ।
भारतका गल्ली-गल्लीमा यतिबेला डोक्लामको भूत सवार भएको छ । सडकमा हिँड्ने सामान्य नागरिकले समेत यही डोक्लामको ‘ह्याङओभर’ बोकेका छन् । यस्तो अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले समेत यसबारेमा नेपाली समकक्षीसँग कुरा गर्ने अनुमान लगाइनु स्वाभाविकै हो ।
यतिसम्म कि इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नोयडातिर जाँदै गर्दा एक ट्याक्सी चालक भन्दै थिए, ‘यो चाइनाले धेरै दादागिरी देखाइरहेको छ सर । भुटान र नेपालले हामीलाई सघाउने हो भने हामी चाइनालाई देखाइदिन्छौं । अहिलेको भारत भनेको १९६५ को जस्तो छ भनेर उसले नसोचे हुन्छ ।’
भर्खरै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ पाकिस्तानको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसका विशेष अतिथि बनेर सीधै काठमाडौं उत्रिएपछि भारतीयहरुमा चिन्ता थपिएको अभिव्यक्ति थियो, ती ट्याक्सी चालकको ।
जब नेपालबाट कुनै नेता भारत भ्रमणमा निस्कन्छन्, हामी करिब एक सातासम्म नेपाल-भारत सम्बन्धबारे निकै ठुल्ठुला कुरा गर्छौं । दुई देशको सम्बन्धको इतिहास, वर्तमान र भविश्यबारे बहस गर्न थाल्छौं । तर, हाम्रा मुद्दाहरु नेपाली जनताको चासो र स्वार्थसँग कमै जोडिने गरेका छन् ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका बेला भारतले डोक्लामको मुद्दामा समर्थन खोज्नेलगायत चर्का कुराहरु आइरहेका छन् । जबकि, डोक्लाम नेपालका लागि कुनै सरोकार र चासोको विषय नै होइन । नेपाल र नेपालीका सरोकारका विषयलाई ढाकछोप गरेर डोक्लामको विषयलाई अगाडि सार्न खोजिएको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ ।
भारतमा रहेका नेपालीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे नेपालका सरकारी अधिकारीहरुको खासै ध्यान जाँदैन । दूतावासमा बुधबार प्रवासी नेपालीहरुले आफ्ना समस्या सुनाइरहँदा यहाँ आएका करिब एक दर्जन सरकारी हाकिम र सांसदहरुको अनुहारमा खासै गम्भीरता झल्कँदैनथ्यो । दिल्लीको गर्मीमा कोट लगाएर हिँडेका कारणले पनि उनीहरुको दिमाग खल्बलिएको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै दिल्ली आएकी सांसद आरजू देउवा त नेपाली दूतावासमै आइनन् । प्रवासी नेपालीका समस्या सुन्न उनी राष्ट्रपति भवनबाट दूतावाससम्म नआएकामा कतिपयको गुनासो सुनियो ।
द्विपक्षीय चासो
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली जनतासँग केही अपेक्षाहरु छन् । प्रथमतः उनले नेपालको अहीत हुने कुनै किसिमका सन्धि/सम्झौता नगरुन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।
दोस्रो, नेपालको विदेश नीति असन्तुलित नहोस्, भारत र चीनबीच बढ्दो विवादमा नेपाललाई तटस्थ राखियोस् भन्ने पनि छ । यस्तो मामिलामा भारतीय पक्षसँग प्रधानमन्त्री देउवा कति अडिन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि छ ।
आज औपचारिक भेट हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोेदीले जसरी देउवालाई अनौपचारिक चियापानको निम्तो गरे, यसले देउवामाथि भारतले महत्व दिएको त प्रमाणित भएको छ नै, नेपालमाथि भारतले थप दबाब पनि दिन खोजेको स्पष्ट छ ।
भारत र नेपालबीच के कस्ता एजेन्डाहरुमा छलफल हुनेछन् भन्ने कुरा आज दिउँसो हैदरावाद हाउसमा हुने दुई देशका प्रधानमन्त्रीसँगको एकल र बहुपक्षीय छलफल तथा त्यसपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्यले स्पष्ट पार्ने नै छ ।
भारतसँग नेपाली पक्षको अपेक्षा भनेको उसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने हो । सीमानामा बनाइएका बाँधहरु र त्यसले नेपालमा पारिरहेको असरका विषयमा छलफल गरियोस् र नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाहरुको चाँडो कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने चाहना पनि हो ।
भारतीय पक्षचाहिँ सुपुर्दर्गी सन्धी, कोशी उच्चबाँध, जलविद्युत आयोजनाहरु लगायत विषय उठाउन चाहन्छ । चीनसँगको निकटता टुटाएर नेपाललाई आफूतिर तान्ने प्रयास त छँदैछ ।
यी सबै विषय आज जारी हुने संयुक्त वक्तव्यबाट स्पष्ट हुनेछन् ।
दूतावासमा बिरालो बाँध्ने कर्म
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रम तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालादेखि नै भएको हो ।
नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली आउने भन्नासाथ यहाँका प्रवासी नेपालीका संस्थाहरुले ज्ञापनपत्र लेख्न थालिहाल्छन् । तैपनि, ज्ञापनपत्र सुरुदेखिकै लगभग एउटै हुन्छ, यसो भाषा र बुँदाहरु मात्रै तलमाथि पारिएको हुन्छ । यसपालिको ज्ञापनपत्रमा तिनै बुँदाहरु तलमाथि पार्दा ७ र ८ नम्बर बुँदा दोहोरिएको छ ।
भारतमा रहेका नेपालीहरुले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछन् र पटकैपिच्छे भन्छन् कि यो ज्ञापनपत्र केवल सुनाउनका लागि मात्रै होइन, कार्यान्वयनका लागि दिइएको हो ।
अघिल्ला वर्षहरुमा पनि केपी ओलीलाई यसैगरी ज्ञापनपत्र बुझाइयो । पुष्पकमल दाहाललाई पनि ज्ञापनपत्र दिइयो । र, अहिले देउवालाई पनि ज्ञापनपत्र दिइएको छ ।
नेपाली दूतावासमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि आफ्नै खालको शैली छ, प्रवासी नेपालीहरुको । दिल्लीमा प्रवासी नेपालीका करिब ६० वटा संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु बढ्ता हावी छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका भातृ संगठनका रुपमा रहेका चार वटा प्रवासी संगठनहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने गरेका छन् ।
‘सन् १९९० देखि ज्ञापनपत्र बुझाइयो, समस्या हल भएन’
ईश्वरी भण्डारी
अध्यक्ष, अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च
हामीले अहिलेदेखि होइन, सन् १९९० देखि नै यस्ता ज्ञापनपत्रहरु बुझाउँदै आएका छौं । यहाँ भारतमा बस्दै आएका नेपालीहरुलाई परी आउने धेरै समस्या छन् । यी समस्याका बारेमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिँदै आएका छौं ।
असाध्यै खड्किने सस्या भनेको खुल्ला सीमानाका कारण चेलीबेटी बेचबिखन नै हो । यो समस्या निकै गम्भीर प्रकारको छ ।
नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई भारतको बाटो भएर धेरै चेलीबेटी मानवबेचबिखन गरी विभिन्न देशमा पुर्याइएका छन् । यसलाई कडाइका साथ हेरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
भारतका विभिन्न प्रान्तमा अहिले नेपालीहरुले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा बैंकमा खाता खोलेर राख्न नसकिने अवस्था छ । यसका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग कुराकानी गरेर नेपाली नागरिकताबाटै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
भारतमा राज्य सरकार र निजी कम्पनीहरुमा काम गर्ने नेपालीहरु पनि छन् । उनीहरुले वर्षमा १०/१२ हजार मात्रै पेन्सन पाउँछन् । त्यो पेन्सन लिनका लागि भारत आउँदा बाटोखर्चमै सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा त पेन्सनले बाटो खर्चसमेत पुग्दैन ।
यस्तो पेन्सन लिनका लागि आफैं देखिनुपर्ने नियम लगाउनुको साटो यसबारेमा नेपाल सरकारले भारतसँग छलफल गरेर कमसेकम नेपालकै बैंकबाट त्यस्तो पेन्सन लिनसक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । नेपालमा पनि पञ्जाब नेशनल बैंकलगायत बैंकहरु छन्, तिनैबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पेन्सन पाउने व्यक्ति जिउँदै छ भनेर प्रमाणित गर्ने व्यवस्था पनि जिल्ला-जिल्लामा गरिदिन सकेमा धेरै राहत हुने थियो ।
भारतमा पढ्न आउने नेपाली विद्यार्थीहरु र यहाँबाट नेेपाल जाने विद्यार्थीहरुले विभिन्नखाले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । यस्ता समस्याहरु पनि समाधान गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
अब नेपालमा चुनाव हुँदैछ, हामीले विदेशमा बसेर पनि भोट दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएका छौं । प्रवासी नेपालीहरुले यहीँबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले पनि धेरै प्रवासी नेपालीहरुको मतदाता नामावलीमा नाम छैन, यसलाई पनि अनलाइनमार्फत् गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
मुख्य समस्या नै हामीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमाथि कुनै कारवाही नहुनु हो । मैले नै धेरै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छु । सन् १९९० बाट अहिलेसम्म धेरै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदा पनि अहिलेसम्म ठोस हल भएको एउटा पनि छैन । हामीले बुझाउँदै जाने, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बोकेर नेपाल र्फकने मात्रै हो भने यसको कुनै अर्थ छैन ।
