९ भदौ, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गर्न अलमल गर्दा निर्वाचनको तयारी प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।
निर्वाचन आयोगले दुबै कानुन छिटो उपलब्ध बनाउन लगातार ताकेता गरिरहेको छ । १५ भदौसम्म काननु उपलब्ध नगराए १० मंसिरको घोषित चुनाव प्रभावित हुने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
तर, राज्य व्यवस्था समितिको बैठक भने झण्डै तीन सातादेखि बस्न सकेको छैन । समिति सदस्य रामेश्वर फुयालका अनुसार साउन २५ गते बस्ने तय भएको बैठक एक्कासी स्थगित भयो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीमगर दाजुको निधन भएकाले काठमाडौं उपत्यका बाहिर छन् । आफू नभएपछि अरुले बैठक बोउन सक्ने गरी आफू आएको भन्दै उनी यसबारे थप कुराकानी गर्न चाहँदैनन् ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रावधानले रोक्यो विधेयक
गत साउन मसान्तभित्रै कानुन पारित गर्ने तयारीअनुसार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका थिए । तर, राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक अड्काएको छ ।
एमाले नेताहरु भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रावधानका कारण कांग्रेसले विधेयक अघि बढाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । तर, कांग्रेस नेताहरु विधेयकका थुप्रै दफामा प्रमुख दलहरुबीच छलफल हुन बाँकी रहेको बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार राज्य व्यवस्थाले विधेयक अड्काउनुमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रावधान नै मुख्य कारण हो ।
विधेयकमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका लगायतलाई आजीवन चुनाव लड्न नदिने प्रावधान छ । तर, कांग्रेसका सदस्यहरुले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई ३ वर्षसम्म मात्र चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन समेत दर्ता गराएका छन् ।
खुमबहादुर खड्का लगायत भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपेका नेताहरुलाई हेरेर संशोधन हालेको बताउँदै कांग्रेस सांसदहरूको सार्वजनिक रुपमै आलोचना पनि भएको छ ।
गृहमन्त्रीको दौडधुप
निर्वाचन आयोगले बुधबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएर कानुन कहिले पाइन्छ भनेर सोधेको छ ।
तर, शर्माले सहमतिको प्रयास जारी छ भनेका छन् । मन्त्री शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कानुन छिटो चाहियो भनेर निर्वाचन आयोगले गरेको ताकेता स्वाभाविक छ । हामीले पनि सहमतिको प्रयास जारी राखेका छौं ।’
उनका अनुसार राज्य व्यवस्थाले विधेयक अड्काएपछि सहमतिको प्रयासमा शीर्ष तहमा सम्वाद सुरु भएको छ । गृहमन्त्री शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु अघि नै यो विवाद छिटो मिलाउनुपर्यो भनेको थिएँ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटेर कुराकानी गरेको छु । एमाले अध्यक्षसँग पनि छलफलको लागि समय मागेको छु । अब शीर्ष तहमा छलफल गरेर भए पनि छिटो विवाद टुंगो लगाउनुपर्छ ।’
संसदको बैठक १२ गते बोलाइएको छ । त्यसअघि नै सहमति जुटाएर विधेयक पास गर्ने प्रयास हुने नेताहरुले बताए । ११ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै उसले गति लिनु अनुमान छ ।
माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले भनिन्, ‘विधेयकमा अलमल भएकै कारण चुनाव प्रभावित हुनुहुँदैन । यसलाई टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’
