१४ भदौ, डोटी । स्थानीय तहमा दरवन्दी सृजना गरी आफुहरुलाई स्थापित गर्न माग गर्दै डोटी जिल्लाका सामाजिक परिचालकहरुले संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयले बिभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) अन्तरगत साबिकका गाउँ बिकास समिति र नगरपालिकाका वडाहरुमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुले डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मन्त्रीलाई दुई बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
‘हामीहरु ९ बर्षदेखि लगातार रुपमा सामाजिक परिचालक भएर काम गरिरहेको छौं, हामीलाई निर्वाह भत्ता भनेर हाल १२ हजार रुपैयाँ मात्रै दिने गरिएको छ’ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सामाजिक परिचालक हकहित संरक्षण केन्द्रका डोटी जिल्ला अध्यक्ष नरेश खड्काले भने ‘राज्यले हाम्रो श्रम शोषण गर्दै आएको छ ।’
लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा सरकारले आफुहरुलाई काम गराउँदै आएको भन्दै खड्काले सरकारका कारण आफूहरुको भबिश्य अन्यौलमा पुगेको बताए ।
उनले भने ‘देशभरीमा पाँच हजार सामाजिक परिचालकहरु २०६६ सालदेखि सेवा दिँदै आएका छौं, तर स्वयंसेवकका नाममा हाम्रो जीवनको उर्बर समय खेर गइरहेको छ ।’
राज्यले आफुहरुका हकअधिकारहरु स्थापित गराउनका लागि ठोस् कानुन बनाउनु पर्ने जोरायल गाउँपालिका-४ कि सामाजिक परिचालक हेमा कपड्याल बताउँछिन । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनी भन्छिन् ‘हामीहरुले नियमित रुपमा स्थानीय तहको निर्देशन पालना गर्दै आएका छौं तर पनि हामीहरुको कुनै स्थायित्व छैन ।’
ज्ञापन पत्रमा स्थानीय तहमा सामाजिक बिकास शाखा कायम गरि एक पटकलाई सामाजिक परिचालकहरुका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरि प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्ने र सामाजिक परिचालकहरुको योग्यता अनुसार पारिश्रमिक, दुर्घटना वीमा, उपचारलगायतका सुबिधाहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले तत्काल ज्ञापन पत्र संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिए ।
डोटी जिल्लामा साबिकका ५० गाउँ बिकास समिति र साविकको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका १४ वडाहरु गरि ६४ जना सामाजिक परिचालकहरु क्रियाशील छन् ।
