१७ भदौ, काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अहिले अवैध तरिकाले एउटा भवन निर्माण भइरहेको छ । मन्दिरलाई पेलेर निजी भवन निर्माण भइरहेको जानकारी पाएर पनि काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बेवास्ता गरेका छन् ।
कामनपा २५ स्थित कित्ता नं. ९४२ को ६२७.९८ वर्ग मिटरमा महर्जन बिजनेश एसोसिएटस प्रालिले बनाउँदै गरेको भवन अवैध देखिएको हो । सुरुदेखि नै यो कम्पनीले अवैधरुपमा निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । तर, न यसलाई महानगरपालिकाले रोक्न सक्यो, न त पुरातत्व विभागले नै ।
निर्माण हुँदै गरेको यो भवनसँगै महानगरपालिका र पुरातत्व विभागका शाखा कार्यालयहरु टाँसिएका छन् । तर यी दुवै निकायले ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । सम्पदाको क्षेत्रमा अवैध तरिकाले भवन निर्माण भएकोमा स्थानीयहरु भने आक्रोशित छन् ।
किन भयो अवैध ?
पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुवँरका अनुसार सम्पदा क्षेत्र नजिकै ‘बेसमेन्ट’ अर्थात अण्डर ग्राउण्डसहित भवन निर्माण गर्न पाइँदैन । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को ८ नम्बर दफामा प्राचीन स्मारकको संरक्षणका लागि जमीन खन्न नदिने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको दफा (२) को उपदफा (१) मा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा डेढ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, यस्तो कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु नै निर्माण कम्पनीसँग डराएर बसेका छन् ।
हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड ०६४ अनुसार यस्ता सम्पदा क्षेत्र नजिक ३५ फिटभन्दा बढिको उचाई भएको भवन बनाउन पाइँदैन । तर, यहाँ ३५ फिटभन्दा माथि निर्माण गरिसकेको स्वयं पुरातत्व विभाग र महानगरपालिकाको स्वीकारोक्ति छ ।
महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता नमराज ढकाल भन्छन्, ‘हामीले दिएको उचाईभन्दा बढी निर्माण भएको उजुरी आएपछि निर्माण रोक्न निर्देशन दिएका छौं ।’
ढकालले रोक्न निर्देशन दिएको भने पनि भवन निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
यो भवनमा अवैध बेसमेन्टसँगै १० फिट ५ इञ्चको ग्राउण्ड फ्लोर र थप दुईवटा फ्लोर पनि ग्राउण्ड फ्लोर बराबरकै निर्माण भएको छ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म ३१ फिट ३ इञ्चको निर्माण भइसकेको छ । तर, यसले तेस्रोतलाको पनि निर्माण सुरु गरेको छ, जहाँ ३५ फिटभन्दा अग्लो भवनको निर्माण गर्न पाइँदैन ।
दुई निकायका फरक कुरा
महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता तथा मेयरका सचिवालय सदस्य ढकाल यो भवनलाई बेसमेन्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको बताउँछन् । जव कि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार स्वीकृति दिन मिल्दैन ।
उनले भने, ‘हामीले बेसमेन्ट निर्माण गर्न स्वीकृत दिएका छौं, पुरातत्व विभागको सहमतिमा नै बेसमेन्टको स्वीकृति दिएका हौं ।’ तर स्रोतका अनुसार नक्सामा बेसमेन्टको स्वीकृति दिइएको छैन । बेसमेन्ट स्वीकृत नभएको भवनको गुपचुुपमा डीपीसी स्वीकृत गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार पुरातत्व र महानगर दुबै यसलाई बेसमेन्ट बनाउन दिने पक्षमा थिए । स्थानीयको विरोध नभएको भए यसका बारेमा कुरै उठ्ने थिएन ।
स्थानीयको विरोध भएपछि पुरातत्व विभागको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले बाध्य भएर साउन २६ गते कम्पनीलाई उक्त बेसमेन्ट पुर्न भन्दै निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पुरिएको छैन ।
पुरातत्व विभागका प्रवक्ता कुँवर यो भवनको बेसमेन्ट तथा तला दुवै अवैधरुपमा निर्माण भएको बताउँछन् । पटक-पटक अवैध तरिकाले निर्माण रोक्न भन्दै आफूहरुले पत्र पठाएको कुवँरले उल्लेख गरे ।
भवनको निर्माण महर्जन विजनेश एसोसिएटस प्रालिले गरेको हो । बसन्तपुर क्षेत्रका स्थानीयहरु यसरी अवैधरुपमा भवन निर्माणअघि बढ्नुमा महानगर र पुरातत्वका कर्मचारीहरुको निर्माण कम्पनीसँग साँठगाँठ रहेको आरोप लगाउँछन् । राज्यका निकायहरु यसलाई सकभर रोक्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा रहेको स्थानीय तथा सम्पदा संरक्षण समितिका सदस्य गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनले भने, ‘आफूले अनुमति दिएअनुसार निर्माण भएको छ वा छैन भनेर निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायहरु नै देेखेर पनि नदेखे झै गरेका छन् ।’
गत वर्षको असारमा भूकम्पबाट भवन क्षति भएको भन्दै महर्जन विजनेश एसोसिएट्स प्रालिले पुरातत्वसँग भवन निर्माणको स्वीकृति मागेको थियो । यस्ता सम्पदा भएका क्षेत्रमा पुरातत्वको स्वीकृति लिएर मात्रै भवन निर्माण अघि बढाउनुपदर्छ । विभागको स्वीकृति अनुसार महानगरपालिकाले भवनको नक्सा स्वीकृत गरिदिनुपर्दछ ।
भवन निर्माण अवैध तरिकाले भएको भन्ने उजुरी आएपछि असार २१ गते पुरातत्वले निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
सँधियारलाई नै मन्दिर पुननिर्माणको जिम्मा
अर्को आश्चर्य यहाँ के भएको छ भने अवैध भवन निर्माण गरिरहेको महर्जन विजनेश एसोसिएट्स प्रालीलाई नै नासदेव मन्दिर भत्काएर पुननिर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यो क्षेत्रका मठ-मन्दिरलाईर् असर नपर्ने गरी निर्माण अनुमति दिनुपर्ने हो । तर, महानगरपालिका र पुरातत्वले भवन निर्माणको क्रममा यो मन्दिर पनि भत्काएर निर्माण गर्न अनुमति दिएका छन् । जसका कारण मन्दिरको केही भाग मिचिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरुका अनुसार यसअघि मन्दिरले ओगटेको भन्दा कम जग्गामा नयाँ मन्दिर निर्माण भइरहेको छ । जसका कारण स्थानीयहरुले अहिले ‘मन्दिर भित्र घर पस्यो’ भन्ने गरेका छन् । लामो समय यो मन्दिरलाई यही कम्पनीले छोपेर राखेको थियो । जसका कारण स्थानीयले उक्त मन्दिरमा गएर पुजापाठ समेत गर्न पाएका थिएनन् ।
महानगर र पुरातत्वसँग यो मन्दिर पुन निर्माणका गर्नका लागि आवश्यक बजेटको अभाव छैन । तर उनीहरुले यस्तो सम्पदामा रहेको मन्दिरलाई सधियारलाई नै भत्काएर बनाउने जिम्मा दिएका छन् ।
राज्यको ढुकुटी नजिकै कम्पनीले खन्यो खाडल
यो भवन नजिकै राज्यको ढुकुटी छ जसलाई सेनाले पहरा दिएर बसेको छ । राणा तथा शाहबंशको बेलामा प्रयोग भएको यो ढुकुटीको छेवैमा भने अण्डरग्राउण्डका लागि ठुलो खाडल खनिएको छ । यस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा यसरी अवैध रुपमा निर्माण हुँदै गर्दा प्रश्न उठाउने कुरा धेरै छन् ।
कुमारी मन्दिर कता छ ?
अहिले बन्दै गरेको भवनभित्रै कुमारी मन्दिर पनि भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर यो भवनको निर्माण सुरु भएसँगै मन्दिर कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा स्थानियलाई जानकारी छैन । साथै उनीहरुले मन्दिरको दर्शनसमेत गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थानीयले पूजाआजा गर्दै आएको मन्दिर कहाँ छ भन्ने बारेमा अहिले स्थानीयलाई पत्तो छैन ।’ पुरातत्व विभागको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले साउन २६ गते कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा उक्त कुमारी मन्दिर यथास्थानमा मौलिक स्वरुप नबिग्रने गरी संरक्षण गरेर राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीयको आक्रोशपछि अहिले पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संलग्नतामा शुक्रबार मात्रै एक जाँचबुझ समिति गठन भएको छ ।
पुरातत्वको भन्दै पन्छिए मेयर शाक्य
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भने यो पुरातत्वले हेरेको विषय भन्दै पन्छिएका छन् । आफूलाई मौखिक जानकारी गराइए पनि लिखित जानकारी नआएको हुँदा यसमा आवश्यक कार्वाही अघि नबढाएको उनको भनाइ छ ।
अनलाइनखबरसँग शाक्यले भने, ‘मैले अवैधरुपमा निर्माण भयो रे भन्ने कुरा सुुनेको छु तर मलाई यसबारेमा अहिलेसम्म लिखित कुनै जानकारी छैन । साथै यो पुरातत्वले हेरेकाले मैले चासो नदिएको हो ।’
तर, पुरातत्व विभागले यसबारेमा जानकारी दिँदै कैयन पत्र महानगरपालिकामा पठाएको छ । साथै यसबारेमा स्थानीयहरुले मेयरलाई भेटेरै पनि जानकारी गराएका छन् । स्थानीय गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मेयरलाई मैले नै मौखिक जानकारी गराएको छु भने हरेक पत्रहरु महानगरपालिकामा पठाउने गरिएको छ ।’
एक अध्ययन समितिले पनि यो भवन अवैध रुपमा निर्माण भएको रिपोर्ट महानगरलाई यो पत्र बोधार्थको रुपमा पठाएको छ ।
महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र निर्माण भएका भवनहरु नियमसंगत र नक्शाबमोजिम निर्माण भएका छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने निकाय काठमाडौं महानगरपालिका नै हो । पुरातत्व विभागले नक्सा सिफारिस गरिदिने मात्रै हो ।
यो पनि पढ्नुस्
विद्यासुन्दरज्यू ! यो खुलामञ्च हो कि डम्पिङ साइड ?
