१७, भदौ, काठमाडौं । अर्जुनबाबु माबुहाङ अहिले तेह्रथुमस्थित लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयर बनेका छन् । चुनाव जितेर जनप्रतिनिधिको पहिचान बनाएका अर्जुनको यसअघिको व्यक्तित्वचाँहि लिम्बु संस्कृतिविद् एवं लेखकका रुपमा थियो । मुन्धुम र किरात इतिहाससम्बन्धी पुस्तकहरु लेखेका उनी यतिबेला के निश्कर्षमा पुगेका छन् भने लिम्बुवानमा खोजिँदै आएको पहिचान भन्दा पनि पुरानो पहिचान स्थापित भइसकेको छ, अब बाहुनलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
तर, संविधानले संघीयता दिइसक्दा पनि कर्मचारीहरु संघीयताको बाधक बनेको र अबको लडाइँ जनप्रतिनिधि भर्सेज कर्मचारीका वीचमा हुने उनको विश्लेषण छ ।
माबुहाङले नेतृत्व गरेको लालीगराँस नगरपालिका त्यहाँको बसन्तपुर लगायतको ठाउँमा पर्छ, जुन ठाउँ गुराँसका लागि प्रख्यात छ । यो नगरपालिकामा गुँरासको रिसर्च केन्द्र खोल्ने र लिम्बुजातिको सांस्कृतिक स्थलका रुपमा विकास गर्ने उनको लक्ष छ ।
आमाको उपचार गराउन विगतमा लिम्बुवान भनेर चिनिने तेहृ्रथुमबाट काठमाडौं आएका मेयर एवं कांग्रेसका युवा नेता माबुहाङलाई हामीले केही महिनाको जनप्रतिनिधिको अनुभवबारे छोटो कुराकानी गरेका छौंः
तपाई लिम्बु संस्कृतिको विज्ञ मानिस अहिले मेयर बन्नुभएको छ । लिम्बुजातिको पहिचानको मुद्दा अहिले कुन अवस्थामा छ ?
अहिले जसरी गाउँपालिकाहरुको नामाकरण भएको छ, जस्तो- फेदाप छ, याङवरक छ, फक्ताङलुङ छ, त्यो त जतिहेरदेखि घाम झुल्कियो, मानव जीवन सुरु भयो, त्यही देखिको पहिचान आयो नि त । त्यो प्राप्त भयो । यो त मलाचई लाग्छ, पहिचानजन्य राजनीतिक दलहरुले पनि यस्तो प्रस्ताव गरेका थिएनन् । त्यो स्वतः स्फूर्त आयो । यसलाई लिम्बुले मात्रै होइन, क्षेत्री बाहुनले पनि स्वीकार गरे । सबैको पहिचान आयो ।
पहिचान त आयो, तर अधिकार नि ?
अधिकारको सवालमा चाहिँ अब स्थानीय सरकारको अधिकारलाई जवसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उपभोग गर्न सक्दैनन्, तबसम्म अधिकार प्राप्त भएको भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक छलफलमै छ । त्यो कसरी ऐन बनेर आउँछ, त्यसलाई हेर्न बाँकी नै छ ।
जबसम्म तलका जनताले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, त्यतिबेलासम्म संविधानमा लेखिदिएर संघीयता कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन ।
मेयर बनेपछि भोगेका व्यवहारिक समस्याहरु के कस्ता छन् ?
हामीलाई स्थानीय सरकार भनियो । जस्तो कि शिक्षाको हकमा मावि, निवावि र प्राविसम्म स्थानीय तहको मातहतमा भनियो । तर, अहिले जिल्ला शिक्षा अधिकारी र स्रोत व्यक्तिहरुले नै काम गरिरहनुभएको छ र उहाँहरुले हामीसँग समन्वय गरिरहनुभएको छैन ।
हामीले के भनिरहेका छौं भने स्थानीय सरकार भनेको हामी हो । स्थानीय सरकारको मातकहतमा माविदेखिका सबै विद्यालयमा शिक्षक राख्नेदेखि, नियुक्तिदेखि बजेट स्वीकृति र काज सरुवासम्म दरबन्दी मिलानसम्म हामीलाई नसोधी उहाँहरुले काम गर्न पाउनुहुन्न । हामीलाई नसोधी तपाईहरुले काम गर्न मिल्दैन । तपाई हिजो जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले तपाईको भूमिका भनेको समन्वयकारीमात्रै हो । विज्ञ मात्रै हो । तपाईहरुले सरसल्लाह दिने हो, तर निर्णय गर्ने तपाईहरु हैन, हामी हो । हामीले उहाँहरुलाई यही भनिरहेका छौं ।
तपाईको भनाइको मतलब संघीयता संविधानमा आयो, तर स्थानीय तहसम्म आएन भन्ने हो ?
अहिले त कस्तो प्रयास हुन थाल्यो भने जिल्ला समन्वय समिति राखिदिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको संविधानमा खासै ठाउँ छैन । तर, अहिले समन्वय समितिले चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर शासन चलाउन खोजिरहेको छ । यसले गर्दा के भयो भने हिजो जो एलडीओ, जिसिओहरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले एउटा टीम बनाएर स्थानीय तहको अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजिरहनुभएको छ ।
यसैगरी अधिकार जति समन्वय समितिमै राख्ने हो भने पुरानै जिल्ला विकास समिति ब्युँताए हुन्छ । तर, अधिकांश पार्टीबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने बुझेका छैनन् । तेह्रथुममा जस्तै अधिकांश जिल्लामा एमालेले जिल्ला समन्वय समिति जितेको छ र एमाले अहिले अधिकारजति स्थानीय तहमा नभई जिल्लामै राख्ने खेलमा लागिरहेको छ ।
उसोभए तपाई जनप्रतिनिधिहरु अब के गर्नुहुन्छ त ?
हामी जनप्रतिनिधिहरुले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रयोग गर्न सकियो भने संघीयता स्थानीय तहसम्म आएको पुष्टि हुन जान्छ । नत्र भने त हामी संक्रमणकालीन अवस्थामै रहने छौं ।
बजेटमाथिको अधिकार चाहिँ कसरी प्रयोग भइरहेको छ ?
बजेट सशर्त र निशर्त भनेर छुट्याइएको छ । हामी अहिले नगरपरिषदको संघारमा छौं । हामीलाई सशर्त र निशर्त भनेर बजेट आएको छ । हामी स्थानीय सरकारलाई सशर्त र निशर्त बजेट भनेको के हो ? यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । हामी भनेको त सरकार हैन र ?
अहिले कस्तो छ भने कर्मचारीहरु उहाँहरुले खटाई पठाउनुभएको छ । शिक्षाका कर्मचारीहरु आउनुभयो । कृषिका कर्मचारीहरु आउनुभयो । उहाँहरुले हामीलाई आएर हाजिर गरानोस् भन्नुभएको छ । हाम्रा लागि कुर्सी टेबल खोजिदिनुहोस् भन्नुभएको छ ।
हामीले पनि उहाँहरुलाई प्रश्न गरेका छौं- तपाईहरु अधिकारसहित आउनुभयो कि ? बजेटसहित आउनुभयो कि ? तपाईहरुको तलब चाहिँ तपाई हामीले निकाशा गरिदिनुपर्ने, अधिकार चाहिँ तपाईहरु माथि समन्वय समितिमा राखेर आउने ? तपाईहरु भौतिक पूर्वाधारका बजेटहरु सबै माथि राख्नुहुन्छ, हामीले तपाईहरुलाई कसरी हाजिर गराउने ?
यहाँ त भर्खर बनेको नगरपालिका छ । कतिपय कार्यालयहरु हामीले निजी घरमा राखेका छौं । हाम्रो निजी स्रोत केही पनि छैन । हामी मेयर उपमेयर बाहिरै पाखामा बसिरहेका छौं । हामीले निजी घरबाट कार्यालयलाई कसरी सरकारी भवनमा सार्ने भनेर सोचिरहेका छौं । अब तपाई कर्मचारीहरुलाई हामीले घरभाडा तिरिदिनुपर्ने, कुर्सी टेबल खोजिदिनुपर्ने ? तपाईहरु आउँदाखेरि त बजेटसहितको अधिकार लिएर आउनुपर्यो नि त । यही भनेर अहिले हामीलाई कर्मचारीलाई नगरपालिकामा हाजिर गराएका छैनौं ।
अर्को कुरा, मैले बुझे अनुसार जिल्ला तहमा स्वास्थ्य, शहरी विकास, नगरविकास, कृषि, शिक्षा लगायतका कुनै पनि कार्यलय रहँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर, अहिले उहाँहरुले यो विभागको भने कर्मचारीहरु खटाइरहनुभएको छ । जस्तो कि हाम्रो नगरपालिकामा सहशी विकास मन्त्रालयले सोझै नगर विकासको मान्छे खटाइरहेको छ ।
जस्तो- एउटा शिक्षा मन्त्रालयको समिति आएर बसेको छ । उप सचिवस्तरको शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी आउँदैछ भनेर हामीलाई जिसिअले भन्नुहुन्छ । तर, उहाँहरुको अधिकार के त ? अधिकारजति माथि जिसिअले नै अँठ्याइदिने, भटाभटी मास्टर नियुक्त गरिदिने । हामीसित समन्वय पनि नगरी भटाभट विज्ञापन खोलिदिने । अनि त्यो उपसचिवको काम के ? मैले के भनेको छु भने हामीसँग समन्वयन नगरी तपाईले जुन जुन काम गर्नुभएको छ, त्यो सबै रोक्नोस् । मैले उहाँहरुलाई भन्दिएको छु, यो लोकतन्त्रको बर्खीलाप हुन्छ, जनताको म्यान्डेटविरुद्ध तपाई कर्मचारीहरु जान सक्नुहुन्न । जनताले अधिकार हामीलाई दिए, तपाईहरु विज्ञ मात्रै हो, काम हामीले गर्ने हो । हामी तपाईहरुले सोचेजस्तो अनपढ गवाँर मान्छे होइनौं ।
अर्को पनि समस्या हामीले भोगिरहेका छौं । जस्तो – सुकुम्बासी भन्छ नि । सुकुम्बासीलाई केन्द्र प्रदेश र स्थानीयको भनेर साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापन त गर्ने हामीले हो । तर, ऐलानी पर्ती जग्गाको अधिकार केही खुलाइएको छैन । घर जग्गाको अधिकार हाम्रो स्थानीय तहमा भनेर तोकिएको छ । सबै विधागका कर्मचारी आउँछौं भनेर जिल्लाबाट फोन आउँदा मालपोतबाट अहिलेसम्म एउटा पनि फोन आएको छैन । मालपोतको कर्मचारी आउने कुरा छैन । मालपोतका कर्मचारी आउँदैछन् भनेर सीडिओबाट पनि फोन आउँदैन, एलडीओबाट पनि फोन आउँदैन ।
जस्तो-नागरिकता केन्द्य्रबाट भनिएको छ । स्याङ्जाबाट खटिई आउने एउटा सिडियोले तेह्रथुमको कुनै वडाको नागरिक भनेर चिन्ने कि हामी जनप्रतिनिधिले चिन्ने ? नागरिकता जससम्म स्थानीइ जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा बाँडिँदैन, जबसम्म धनीपूर्जा र मालपोतको काम स्थानीय तहबाट हुँदैन, तबसम्म मान्छेले अधिकार आफूले पाएको महसुस गर्न सक्दैनन् । तर, यी सबै अधिकारहरु फेरि पनि जिल्लामै राख्न खोजिँदैछ । पहिलेकै जिविसलाई ब्युँताउने कोशिस भइरहेको छ । अहिलेसम्म जिसिअ जिल्लामै छन्, एलडीओ., सीडीओ जिल्लामै छन् । अहिलेको ऐनको ड्राफ्ट पनि कर्मचारीहरुले नै बनाइरहेका छन् । त्यो ड्राफ्ट जनप्रतिनिधिहरुको पहुँचदेखि बाहिर छ ।
यी सबै कुराहरु हेर्दाखेरि कर्मचारीहरु संघीयताको स्पष्ट बाधक देखिन्छन् ।
उसोभए अब लोकतन्त्रका लागि कर्मचारीसँग लड्नुपर्ने भएको हो ?
देश अब पुरानै संरचनामा जाला भनेर त भन्न सकिँदैन । पहिलेको स्थानीय स्वायत्त ऐन भन्दा त बढी नै अधिकार स्थापित भएको छ । संविधानले बोलिदिएको छ । अलिकति सक्षम मान्छे गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख भयो भने उसले केही असधकार उपभोग गर्न सक्छ, कमजोर जनप्रतिनिधि भयो भने सक्दैन ।
मेरो विचारमा अब कर्मचारी भर्सेज जनप्रतिनिधिवीचको अन्तरविरोध चर्कनेवाला छ ।
तपाईको भनाइ सुन्दाखेरि त सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको रहेन भन्दा के होला ?
सिंहदरबार अहिले जिल्ला- जिल्लासम्म मात्रै पुग्यो । पहिचानको कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ लिम्बुवानका साथीहरुले मागेको भन्दा पुरानो, पाकृत पहिचान स्वतःस्फूर्त आएको छ । तपाई हेर्नोस् , तेह्रथुमका सबै स्थानीय तह लिम्बुले जितेका छन् । लिम्बुले आफ्नो भाषा संस्कृतिका लागि अब आफैंले काम गर्दैन भने त बाहुनलाई गाली गर्नुको अब अर्थ छैन । जहाँसम्म संविधानले दिएको अधिकार छ, त्यसलाई हामी जनप्रतिनिधिहरुले उपभोग गर्न सक्नुपर्छ ।
मलाई त के लागिरहेको छ भने अब यो प्रदेश सभाको पनि के अर्थ रह्यो र ? प्रदेशलाई के अधिकार दिने ? केन्द्र सरकारको प्रमुख शेरबहादुर देउवा छन्, तल स्थानीय सरकारका प्रमुख हामी भयौं । अब प्रदेश सभा केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
लालीगुराँसका मेयरः माओवादीको माला फालेर कांग्रेसमा ‘कमब्याक’
