निजामती सेवा ऐन नामक कानुनी आधारसहित नेपालको निजामती सेवाले छ दशकको यात्रा पूरा गरिसकेको छ । यात्रा कति सुखद वा दुःखद अथवा भनौं रोचक कि घोचक कस्तो रहृयो ? विश्लेषणको छुट्टै विषय बन्न सक्ला । योग्य, सक्षम र अधिकारसम्पन्न जनशक्तिको स्थायी संयन्त्र मानिने यस सेवाबाट सेवाग्राहीका धेरै अपेक्षा हुन्छन् भने राज्यले आफ्नो सरल र सहज उपस्थितिको माध्यम पनि यसैलाई बनाएको हुन्छ । निजामती सेवाको आफ्नै उचाइ, आफ्नै गति र पद्धति हुन्छ । यो जगजाहेर तथ्य हो ।
निजामती सेवा जनताका हरेक खालका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने संयन्त्रका रूपमा रहनुपर्छ । आजसम्मको यात्रामा यस सेवाले के कस्तो उपलब्धि हासिल गरेको छ सोको लेखाजोखा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । निजामती सेवा दिवसको अवसरमा यहाँ यिनै कुराहरूको लेखाजोखा गरिएको छ ।
नेपालमा दिवसको सुरूआत
सर्वप्रथम २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिन (भदौ २२) को सम्झनामा ०६१ सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालियो । यस अर्थमा कि निजामती सेवाबारे जनचासो बढोस्, यसको गतिशीलतामा वृद्धि होस्, सुशासन कायम गर्न यस सेवाको भूमिका उल्लेखनीय रहोस् ।
तर, अवस्था आम जनमानसको अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको देखिँदैन । विश्लेषकहरू भन्छन् स्थायी सरकार मानिने नेपालको निजामती सेवा आफैमा अस्थिर प्रकृतिको भयो । आफ्ना मूल्य मान्यतालाई मूर्तता दिन सकेन । सेवाग्राही भन्छन् ‘निजामती सेवा रूपान्तरण भएन, सेवा प्रवाह सरल रूपले गर्न सकेन । तिनका घरदैलोमै पुग्ने बाचा छोडेन तर तिनलाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न निरन्तर चुक्यो ।’
२०७४ सालमा १४औं निजामती सेवा दिवससम्म आइपुग्दा पनि यस सेवाप्रतिको गुनासो कायमै छ, अझ संघीय संरचनामा रूपान्तरण भइरहँदा समयबद्ध तरिकाले स्पष्ट मापदण्डसमेत बन्न नसकेकाले झन् आलोचित हुनुपर्ने चिन्ता बढेको छ ।
प्रत्येक वर्षको नारा र उपलब्धि
नेपालमा ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ मूल नारा लिएर वि.सं. २०६१ मा पहिलो निजामती सेवा दिवस मनाइयो । एक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको निजामती सेवा पक्कै सुशासन कायम गर्ने दिशामै अग्रसर छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता बढ्दैछ । उदाहरणको रूपमा अनलाइन पद्धति अंगालिएको छ, सार्वजनिक बहस हुन थालेका छन् ।
नागरिक बडापत्रको व्यावहारिक प्रयोगमा सुधार आएको छ । प्रवाह गरिने सेवाको प्रभावकारितामा पनि सुधार देखिँदैछ । सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई पनि ठाउँ दिँदैछ । संरचनाहरू स्थानीयस्तरसम्म पुगेका छन् । यद्यपि पूर्ण सुशासन र सेवाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि प्रशस्तै छोडिएका छन् । कार्यालयमा गुनासोका चाङ् बढ्दै छन् । कर्मचारी गाउँगाउँ पुग्न उत्प्रेरित छैनन् । सीमित ठाउँमा मात्र व्यावहारिक प्रयोग गरेर योग्यता प्रणालीलाई खुम्च्याइएको आरोप लाग्दैछ ।
कर्मचारी बढुवा, सरूवा र अवसरको वितरणमा चर्को विभेद कायमै छ । प्रथम निजामती सेवा दिवस भएका कारण यसले कर्मचारीको उमङ्ग बढाएको र अलग अस्तित्व भएको अनुभूति पक्कै दिलाएको थियो ।
२०६२ सालमा ‘सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन’ नारा बोकेर दोस्रो निजामती सेवा दिवस मनाइयो । निजामती सेवालाई सबल बनाउन चाहिने पहिलो आधार योग्यता प्रणालीको प्रयोग र यसभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको भरपुर अभ्यास गर्दै कर्मचारीको सक्षमता बढाउने हो । यस तथ्यलाई पूर्णरूपमा बुझेर पनि आंशिक रूपमा समेत लागू गर्न नसकेको आरोप अहिलेे पनि निजामती सेवाको नेतृत्वले खेपिरहेको छ ।
जनप्रशासन आफैमा सबल छैन भने स्वच्छ हुने त प्रश्नै उठ्दैन । स्वच्छताको लागि कार्यान्वयनस्तरको होस् चाहे नीति निर्माण तहको प्रत्येक कर्मचारीको मनोगत निर्मलीकरण अत्यावश्यक हुन्छ ।
समय सुहाउँदो नारा थियो तेस्रो निजामती सेवा दिवस २०६३ सालकोः ‘लोकतन्त्रको लागि जनमुखी नागरिक प्रशासन ।’ लोकतन्त्रको लहर आइरहेका बेला सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि लोकतान्त्रिक साँचोमा ढालेर नागरिकमैत्री र जनमुखी बनाउने सोच हुँदो हो सरकारको । तर, मीठो नाराले मात्र अपेक्षा पूरा हुनै सक्दैन । त्यही भएर हाम्रो प्रशासन जनमुखी हुने दिशामा बामेमात्रै सर्यो, हिँड्न र गतिशीलता देखाउन सकेन बरू आत्मकेन्दि्रत बनेको आरोप खेप्न थाल्यो, जुुन अझै छ ।
निजामती राष्ट्रसेवकहरू सेवा प्रवाह मात्र गर्दैनन्, उनीहरू लोकतन्त्र पनि प्रवाह गर्छन् भन्ने डर्नहार्ट एन्ड डर्नहार्टको भनाइलाई मूर्त रूप दिन नागरिक प्रशासन सक्षम हुनुपर्छ ।
‘पारदर्शी प्रशासनः लोकतान्त्रिक प्रशासन’ नाराका साथ २०६४ सालमा यो दिवस मनाइयो । पारदर्शितालाई मूर्त रूप दिन अघिल्लो वर्षमात्रै विद्युतीय कारोबार ऐन आइसकेको सन्दर्भमा यस वर्ष सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आई पारदर्शिताको कोशेढुङ्गा स्थापित गर्यो । यही समयताका सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएपछि पारदर्शितालाई थप बल पुग्यो ।
कानुनी रूपले हामी पारदर्शी देखिए पनि संस्कार अपारदर्शी र गोपनीय नै छ । अझैपनि हामी हौसिएर गोपनीयताकै सपथ लिन्छौं । गोप्य ढङ्गबाट निर्णय गर्ने सङ्कुचित मानसिकताको अंश अझै पनि भेटिने गरेकै छ ।
‘जनसेवाः हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नारा बोकेको थियो पाँचौ निजामती सेवा दिवसले । निजामती प्रशासनको अर्को नाम जनप्रशासन भएकाले स्वभावतः प्रतिबद्ध भएर जनताको सेवामा लाग्नु यसको लक्ष्य हो । एकातर्फ जनसेवाको प्रतिबद्धता गर्ने अर्कोतर्फ अझैपनि जनसंख्याको शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र निजामती कर्मचारी रहनु (जहाँ विश्व औसत १ प्रतिशतलाई मानिन्छ) ले विरोधाभास पुष्टी हुन्छ । यसका साथै सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता बढाउनुपर्ने, दूर्गममा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने कुरामा त झन् हामी सुरूदेखि नै चुकेका छौं ।
२०६६ सालमा ‘जनताका लागि प्रशासन’ नारा लिइयो । प्रशासन जनताकै लागि हो, दुईमत रहेन । जनताकै तत्कालीन, विकासात्मक र भैपरी आवश्यकता पूरा गर्ने संयन्त्र भएको नाताले यसको प्रवृत्ति र प्रकृति जनमुखी हुनुपर्ने हो । वास्तवमै ‘जनताका लागि प्रशासन’ कति बन्न सक्यौं ? कति बन्न बाँकी छ ? लेखाजोखा बाँकी नै छ तर, सिंहदरबारको गेटैमा एक महिनासम्म मतदाता नामावली बनाउन दैनिक जम्मा हुने हजारौं सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले प्रष्ट हुन्छ जनताका लागि प्रशासन बन्न सकेको छैन ।
राजधानीका जनताले सार्वजनिक सेवा पाउन भोग्नुपरेका यो दुर्गति देखेका जो कोहीले हुम्ला वा बाजुरामा प्रशासन कहाँ छ ? खोज्नुपर्दैन भनेर कसरी कल्पना गर्ने ?
‘शिष्ट र नम्र व्यवहारः सेवाग्राहीको अधिकार ।’ असाध्यै राम्रो नारा बोकेको ०६७ सालको निजामती सेवा दिवस पनि क्षणिक उल्लासको वातावरण सिर्जना गर्दै केवल एक पर्वकै रूपमा सीमित भयो । काम पन्छाउने, प्रक्रिया खोज्ने र शिष्टताको अभाव भएको आरोपबाट कर्मचारी अझै मुक्त छैनन् । कर्मचारीभित्रको ‘एटिच्युड’ अझै अपेक्षित हुन सकेको देखिँदैन ।
२०६८ सालको आठौं निजामती सेवा दिवसको नारा पनि सुन्दर थियो ‘जनतालाई सम्मान र सेवाः सुशासनलाई टेवा ।’ यस वर्ष पनि निजामती सेवाले अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ उल्लेख्य केही दिन नसकेको गुनासो कायमै रहृयो । नयाँ सार्वजनिक सेवाको मान्यताअनुरूप यस वर्षको नाराले जनतालाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको थियो । सुशासनका लागि जनतालाई सम्मान पनि गर्नुपर्ने र खोजेको सेवा प्रवाह गर्न ध्यान दिनुपर्ने यस दिवसको विशेष सन्देश देखिन्छ ।
नवौं निजामती सेवा दिवस २०६९ मा ‘जनमुखी प्रशासनः अनुशासन र सुशासन’ नारा लिइयो । यतिबेलासम्म आइपुग्दा जनमुखी नागरिक प्रशासन, जनसेवा, जनताका लागि प्रशासन, शिष्ट र नम्र व्यवहार, जनतालाई सम्मान र सेवाजस्ता कुराहरूले जनमुखी प्रशासन नै बन्नुपर्ने कुराको सबैलाई आत्मानुभूति भएको प्रतीत हुन्छ ।
‘सुशासन र सदाचारः निजामती सेवाको आधार’ भन्ने नारा बोकेर मनाइएकोे दशौं निजामती सेवा दिवसले कुनैबेला सहायता शर्तको रूपमा अफि्रकी मुलुकहरूमा सुशासनको अवधारणा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले पनि सुशासन र सदाचारलाई आधारको रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ सालमै जारी भइसकेको भएता पनि सदाचार नीति अझैसम्म आउन सकेको छैन । सेवामा नैतिकताको कमी भएको महसुस सबैतिरबाट भएकाले नैतिक र मर्यादित सेवाको लागि यो अत्यावश्यक छ ।
अनुशासन, इमान्दारी र नैतिकताको टेकोमा निजामती सेवा अडिएको छ । यी कुराहरूमा विचलन आए भूकम्पले धराशायी भौतिक संरचनाझै निजामती सेवाका मूल्य मान्यताहरू भत्किने छन् भन्ने महसुस गरी २०७१ सालको नारा ‘निजामती सेवाको मान्यताः अनुशासन, इमानदारी र नैतिकता’ राखियो । निजामती सेवाका यी मान्यताहरूमा दिनानुदिन ह्रास आइरहेको जनताले किन पनि अनुभूति गरेका हुन सक्छन् भने नियमितजसो कर्मचारीहरू रङ्गेहात अख्तियारको फन्दामा परेको, भ्रष्टाचारको ‘ब्यारोमिटर’ बढ्दै गएको, दूर्गममा बाध्यता बाहेक कर्मचारी जानै नचाहेको देखिन्छ ।
यस्तो नियतिमा सुधारको लागि नाराले नतिजामुखी भएर काम गर्न दबाब त सिर्जना गर्यो होला तर व्यवहारमा त्यो देखिएन । सुधारको पखाई अझै सकिएको छैन ।
नेपाल समृद्ध हुन सबैको योगदान रहन्छ । राजनीतिले निर्धारण गरेका एक-एक नीतिको केस्रा-केस्रा केलाउँदै सोको नतिजामूलक कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्ने सबैभन्दा स्थायी र प्रभावकारी संयन्त्र निजामती सेवा नै भएको महसुसका साथ ‘निजामती सेवाको सपनाः समृद्ध नेपालको रचना’ भन्ने मूल मन्त्र लियो २०७२ सालको दिवसले ।
समृद्ध नेपाल बनाउने, नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तर भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिन हरेक क्षेत्रको योगदान रहन्छ नै त्यसमाथि निजामती सेवाको त अझ सर्वाधिक । सोचनीय कुरा के भने दिवस मनाइरहँदा एशियाली विकास बैंकको एउटा प्रतिवेदनले निजामती प्रशासनको खर्च गर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो ।
गत वर्ष तेह्रौं निजामती सेवा दिवस ‘सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन’ नारा लिएर मुलुकभर भव्यताका साथ मनाइयो । संघीयतामा अधिकार तल्लो तहसम्म पुग्छ, सेवा प्रवाह नजिकैबाट हुन्छ भन्ने मान्यतालाई मूर्त रूप दिने शक्तिशाली संयन्त्र निजामती प्रशासनभन्दा अर्को हुनै सक्दैन । तर संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सबैभन्दा ठूलो समस्या निजामती प्रशासनमै देखिएको छ । राजनीतिक रूपले संघीयताको खाका तय भइसक्यो । दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर तेस्रो चरणमा चाँडै सम्पन्न हुदैछ । त्यसैगरी प्रदेश र संघको निर्वाचन मिति पनि तोकिइसकेको अवस्थामा हरेक स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अन्योलै अन्योल छ । यस्तो अवस्थामा संघीयतामा सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन सकिएको छैन ।
यस वर्ष (वि.सं. २०७४) को निजामती सेवा दिवसको नारा ‘निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धताः पारदर्शिता र चुस्तता’ले यस अघिसम्मका नारामा समग्र सेवाको कुरा आउने गरेकोमा चौधौं वर्षमा आइपुग्दा पहिलोचोटि कर्मचारीलाई समेटेको छ ।
पक्कै पनि समग्र सेवामा सुधार आउन प्रत्येक कर्मचारीको योगदान बढ्नुपर्छ किनकि समग्र संगठन यसको जीवन मानिने जनशक्तिको प्रतिबद्धता, सक्षमता, पारदर्शिता, चुस्ततामा निर्भर गर्छ । नेपाल संघीय ढाँचामा रूपान्तरित भइरहदा कर्मचारीको सेवा प्रवाहप्रतिको प्रतिबद्धतामा संख्यात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी हुनुपर्नेमा राज्य, निजामती सेवाको उच्च नेतृत्व र राजनीतिक तहबाटै आवश्यक पहलकदमी नभएकोले कर्मचारी समायोजन समेत कठिनाई महसुस भएको छ ।
नेतृत्व तहमा बस्ने पदाधिकारीले संघीय ढाँचामा कर्मचारी समायोजनको लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेता पनि के-कसरी काम भइरहेको छ ? सरोकारवालालाई सोको आवश्यक जानकारी नहुँदा पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ ।
त्यसैगरी तीन तहको सेवा प्रवाहमा जुन किसिमको रफ्तार र चुस्तता झल्किनुपर्दथ्यो त्यसको पनि ‘ग्यारेन्टी’ भइनसकेकाले अझै कुहिरोको कागझैं भएका अधिकांश कर्मचारी पेशाप्रति कसरी पूर्णप्रतिबद्ध होलान् ? हेर्नुपर्नेछ । विचारणीय पक्ष के छ भने प्रतिबद्धता नारामै सीमित रहला कि भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ ।
दिवसले के दियो ?
चौधौं निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा वास्तवमै यसले के उपलब्धि दियो भन्ने प्रश्न अर्थपूर्ण हुन्छ । दिवस मनाउन थाल्नुअघि अवस्था के थियो र दिवस मनाएकै कारण समग्र निजामती सेवामा कस्तो असर पर्यो ? सरोकारवालासँग स्पष्ट उत्तर छैन । लेखाजोखाकै विषय भएको छ । वर्षको एकदिन धूमधामले आदर्श निजामती सेवाको वकालत गर्यौं, नारा टाँस्यौं, विगतका वर्षहरूमा कर्मचारीलाई अनुत्पादक बिदा दियौं । यद्यपि दिवसले निजामती सेवाको श्रीवृद्धिमा केही भूमिका नै खेलेन भन्न पनि मिल्दैन, केही गर्दा केही न केही प्रतिफल आउछ नै ।
यसले पहिचान दिएको छ, हरेक वर्ष एउटा नारा दिने गर्छ जसबाट समग्र सेवालाई मार्गदर्शन मिल्छ । प्रत्येक वर्ष निश्चित कर्मचारीहरू पुरस्कृत हुँदा समग्र कर्मचारीको मनोबल वृद्धि हुने गरेको छ । यसले सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गर्छ र जनतामा निजामती सेवाको उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउने गरेको छ ।
तर, सीमित गुणलाई निजामती सेवाका दोषले छोपेको छ । नाराले जनतालाई केही दिँदैन । केही दिन त काम गर्नुपर्छ । निजामती क्षेत्रको नेतृत्व उच्च सक्षमता भएको बौद्धिक वर्ग हो । तिनले बनाएका नाराहरू चित्ताकर्षक हुने नै भए ।
तर, जति मीठो नारा, कर्मचारीको व्यवहार त्यत्तिकै रूखो हुने गुनासो तिनै जनताको छ जसले तिरेको करले कर्मचारीका आवश्यकता पूरा हुन्छन् । पुरस्कृत हुने कर्मचारीको सूची देख्दा सेवा भित्रैबाट एक किसिमको विरोधाभास पाइन्छ, पाउनै पर्ने व्यक्तिले नपाएकोमा ।
जनमुखी, नागरिकमैत्री प्रशासन बनाउने नारा लगाउने अनि आत्ममुखी बन्न चाहने, दुर्गममैत्री बन्न नचाहने प्रवृत्ति कायम रहिरहेसम्म संघीय संरचनाको कर्मचारीतन्त्र वा भनौं निजामती प्रशासन अपेक्षित रूपमा सफल हुन सक्ने देखिँदैन । यसप्रति उच्च सतर्क रहनुपर्छ ।
सुधारको लागि पहाडै फुटाउनुपर्दैन । ८० हजार कर्मचारीले सानो-सानो सुधार गर्दै जाने, जसरी हुन्छ जनताको करको मूल्य चुकाउने प्रतिबद्धता गरेर सामान्य रूपबाटै काम गरे पनि निजामती सेवा नतिजामुखी हुनसक्छ । सम्पूर्ण कर्मचारीले आजै यो अठोट गर्दै अबका दिनमा निजामती सेवा दिवस यसरी मनाऔं जसले समग्र सेवाको गरिमा अझै चुलियोस् ।
जय निजामती सेवा ।
(उपाध्याय नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)
