२१ भदौ, काठमाडौं । एक वर्षसम्म कर्मचारी पदपूर्ति रोक्ने सरकारको प्रस्तावप्रति लोकसेवा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । पदपूर्ति रोक्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहेका हजारौं युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने लोकसेवाको तर्क छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘युवाहरुको मनस्थितिमा नकारात्मक असर पर्ने कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर आयोगले त्यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।’
संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै सामान्य प्रशासनले एक वर्षसम्म कर्मचारी पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावलाई समेत समेटेर कर्मचारी समायोजन विधेयक सरकारले तयार पारेको छ । विधेयकमा छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले बुधबार लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली लगायतलाई बोलाएको थियो ।
बैठकमा बोल्दै मैनालीले युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र कतिपयको उमेरका कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सधैंका लागि ढोका बन्द हुने अवस्था समेत आउने भएकाले एक वर्षसम्म पदपूर्तिमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय उचित नभएको बताए ।
गत वर्षमात्रै करिव १० हजार युवाहरुले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि लोक सेवा परीक्षाको तयारी गरेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
लोकसेवा आयोगले यसअघि पनि यस्तो राय लिखित रुपमा सामान्य प्रशासनलाई बुझाएको थियो । तर, सुनुवाई नभएको गुनासो आयोगका पदाधिकारीले गर्दै आएका छन् ।
आयोग अध्यक्ष मैनालीले कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा सरकार अविवेकी बन्न नहुने बताए । उनले न्यायसम्मत ढंगले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
अध्यक्ष मैनालीले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका लागि मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव बैठकमा दिएका छन् ।
