सिगात्से-काठमाडौं रेलमार्गलाई ओबरमा राख्न चीनलाई नेपालको प्रस्ताव

२७ भदौ, काठमाडौं । नेपालले चीनसामू सिगात्से-काठमाडौं रेलमार्गलाई वान बेल्ट वान रोड अवधारणा (ओबर)मा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यो रेलमार्ग सिगात्सेबाट काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने योजना छ ।

नेपालले गत बैशाखमा ओबरमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यद्यपि चिनियाँ अधिकारीहरुले अझै पनि नेपालको प्रतिवद्धतालाई शंकाको नजरले हेर्न छाडेका छैनन् ।

आशंकाकै बीच ओबरको कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ओबर अन्तरगत लैजान दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।

साथै चीनले नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका ठूलो परियोजनाहरुको सूची पनि मागेको छ ।

३१ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, रेल तथा सडक सञ्जाल र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण ओबरको सहयोग अन्तर्गत अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । र, सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले परराष्ट्रमार्फत ठूला परियोजनाको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सिगात्से-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायरले भने, ‘हामीले परराष्ट्रमार्फत सिगात्से-काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव पठाएका छौं ।’

चीनले पनि नेपालसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि चासो देखाउँदै आएको छ । हालै चीन भ्रमणमा गएका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भेट्दा प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले नेपालमा रेल पुर्‍याउन अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । तर, हिमाल वारपार हुनेगरी रेल निर्माण कठिन भएकाले भूगोलका हिसाबले पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

यससँगै अन्य आयोजनाको सूची पनि अघि सारिएको छ, जसमा अरनिको राजमार्ग पनि छ ।

१२ बैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पपछि अरनिको राजमार्ग सञ्च्ाालनमा आउन सकेको छैन । चीन र नेपाल तर्फका दुवै सडक बिगि्रएका छन् । केही समयअघि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा यो राजमार्ग स्तरोन्नती गर्दै सञ्चालनमा ल्याउन चीन सरकारले सहयोग गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।

सरकारले अन्तरदेशीय तथा ठूला ट्रान्समिसन लाइनमा पनि लगानी गर्न चीनसामू प्रस्ताव गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार रसुवागढी-केरुङ ४ सय केभीको प्रसारण लाइन, पश्चिम सेती करिडोर, भेरी करिडोर र पूर्वपश्चिम करिडोरलाई ओबरमा साख्न प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्व-पश्चिम करिडोर भने ४ सय वा ७६५ केभीको निर्माण गर्ने अझै टुंगो नलागेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।