Comments Add Comment

एनआरएनए आठौं बिश्व सम्मेलनको मुख्य मुद्दा बन्ने भयो भिजन २०२०

'भिजन २०२०' कार्यन्वयन नगरे सिमित ब्यक्तिको इसारा चल्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अबस्था आउने छ: घले

१७ सेप्टेम्बर, वासिङटन । गैरआवासीय नेपाली संघको आसन्न आठौं विश्व सम्मेलनमा संघले अगाडि सारेको मार्गचित्र ‘भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड’ प्रमुख मुद्दा हुने भएको छ ।

संघका अध्यक्ष शेष घलेले अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको न्यूजर्सी क्षेत्रीय सम्मेलनमा पेश गरेको यो मार्गचित्रलाई आगामी विश्व सम्मेलनमा अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ ।

पछिल्ला सम्बोधनहरुमा अध्यक्ष घलेले भिजन २०२० लाई प्रतिष्ठाको बिषयका रुपमा पेश गर्न थालेका छन् ।

केही दिन पहिले बेलायतमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संघको प्रष्ट मार्गचित्रलाई आत्मसात नगरे संघप्रतिको आशा र बिश्वास तासको घरझैं ढल्नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

शनिवार एनआरएन अमेरिकाको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले भिजन २०२० नामक मार्गचित्रलाई अझै जोडका साथ उठान गरे । लाप्राक नमुना वस्ती र संघको भवन निर्माणमा खटिइरहेका घलेले गैरआवासीय नेपाली संघ संस्थागत हुने कि कुनै एक ब्यक्तिको वरिपरि घुम्ने भन्ने कुरा गैरआवासीय नेपालीहरुले छनौट गर्नुपर्ने बताए ।

‘यदि हामीले अबको १० वा २० वर्षमा संस्था कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाउन सकेनौं, त्यही अनुसारको सिस्टम बनाउन सकेनौं भने संस्था केही सिमित ब्यक्तिको वरिपरि घुमिरहने छ भने आम गैरआवासीय नेपालीहरु निश्चित ब्यक्तिको इसारामा चल्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण स्थिति आउने छ ।’ घलेले चेतावनीको शैलीमा भने ।

ब्यक्ति केन्द्रीत संघलाई संस्थागत बनाउन संघर्ष गर्दागर्दै आफ्नो कार्यकाल सकिएको भन्दै अध्यक्ष घलेले भने-‘तर, सानोतिनो सुधारले हाम्रो संस्थाप्रतिको आशा र बिश्वासलाई धान्न नसक्ने ठानेर नै मैले गत बर्षको न्यूजर्सी सम्मेलनमार्फत् भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड नामक एक मार्गचित्र पेश गरेको हुँ, मलाई बिश्वास छ यो नै आम गैरआवासीय नेपालीको साझा मार्गचित्र हो ।’

सो योजनालाई साकार बनाउन २०२० लाई सफल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले आगामी बिश्वसम्मेलनमा संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने मार्गचित्रका पक्षमा आफ्नो मतादेश दिन गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आह्वान गरे ।

पछिल्ला सम्मेलनहरूमा यो मार्गचित्रका बिषयमा आम गैरआवासीय नेपालीहरु उत्साहित देखिए पनि संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले भने बिरोध गरेका छन् ।

आईसीसीका केही अधिकार सचिवालयलाई हस्तान्तरण गरी सचिवालयलाई बलियो बनाउने प्रस्तावको उनीहरुले बिरोध गरिरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment