२७ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सरकार विस्तार गरेका छन् । संवैधानिक अंगले गर्न नहुने भनेर तोकिएको कार्यमा राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई समेत मुछ्ने प्रयासमा देउवा सरकार लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कमल थापासमेत नयाँ मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको नामावली शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएका छन् । र, शनिबार उनीहरुलाई सपथ खुवाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भनेका छन् ।
सरकार विस्तार निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि यो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हो भन्ने पक्कै थाहा छ । तर, अब आचारसंहिता र नैतिकताहीन कार्य हो भनेर जान्दाजान्दै संविधान र कानूनको संरक्षक मानिने राष्ट्रपतिले शनिबार मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउनुपर्ने बाध्यतामा देउवा सरकारले पुर्याउन लागेको छ ।
संविधानको धारा ६६को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून वमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ’ भनिएको छ । यसको अर्थ के हो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग संविधान रकानून विपरीत हुने गरी गर्दैनन् ।
उसोभए के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गराउँदिन भन्न पाउँछिन् त ?
संविधानका ज्ञाताहरुका अनुसार देउवा सरकारले गरेको गलत निर्णयलाई सच्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । तर, निर्वाचन आयोगले बेलैमा कदम चाल्यो भने राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले यो विवादास्पद निर्णयबाट आफूलाई जोगाउन सक्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार मन्त्रीहरुले सपथ नलिँदै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार राख्छ । र, यसो गरिएमा राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गरिएको अनुचित कार्यमा ल्याप्चे लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्ने छैन ।
