२७ असोज, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित राप्रपाका नेताहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसबारे परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगेकी हुन् ।
देउवाले मन्त्रिपरिषदमा थपिने राप्रपाका चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीको नामावली शुक्रबार साँझै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोग, आयुक्तहरु र कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णयमा पुगिने छ ।’
देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री तथा नेताहरु जयन्त चन्द, दिलनाथ गिरी र विक्रम थापालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यस्तै कुन्ती शाही, भास्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनीहरू सबैको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन । राप्रपाका मन्त्रीहरु थपिएमा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल ६४ सदस्यीय हुनेछ । यो नेपालको इतिहासकै जम्वो मन्त्रिमण्डल हो ।
कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी तोड्दै माओवादीले प्रमुख विपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि देउवाले माओवादी मन्त्री हटाउने तयारी गरेका छन् । सोही तयारी अनुसार देउवाले राप्रपालाई सरकारमा समावेश गरेको अनुमान गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने कि रहिरहने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न शनिबार बैठक बोलाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
