नसुनिएको तिङ्ला विद्रोहः प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि ‘नो भोट’

२९ असोज, ओखलढुंगा । सिंगो देश चुनावमय भएको छ । को उम्मेदवार सिफारिस भए, कसले जित्छ, हार्छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ । तर, सोलुखुम्बुको तिङ्लामा कुनै चुनावी चर्चा छैन ।

बिहीबार विहान तिङ्ला बजार पुग्दा बजारबासी पुराणको संगीतमा झुमिरहेका थिए ।

उनीहरुलाई चुनावको वास्ता थिएन । स्थानीय तहको चुनावमा ‘नो भोट नो क्यान्डिडेट’ अभियान चलाएका उनीहरु प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव पनि बहिस्कारको पक्षमा छन् । उनीहरुले चुनावी पर्चा टाँस्न र प्रचार प्रसार गर्न समेत रोक लगाउने बताएका छन् ।

जिल्लाको सिफारिस विपरित स्थानीय तह बनाइएपछि ०७३ चैतबाट तिङ्लाबासी आन्दोलित छन् । उनीहरु अझै तिङ्लालाई सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश गर्नु पर्ने माग गर्दै ‘नो भोट नो क्याण्डिडेट’ अभियानमा छन् ।

‘हाम्रा माग पूरा नभए यहाँ कुनै चुनावी गतिविधी समेत हुन दिँदैनौं,’ चुनाव बहिस्कार अभियानका क्रममा १७ दिन जेल परेका माओवादी केन्द्रका नेता ललितबहादुर कार्कीले भने, ‘हामीलाई ३० मिनेटको दुरीमा रहेको नगरपालिकामा बस्न नदिएर ६ घण्टाको दुरीमा रहेको गाउँपालिकामा राखियो । हामी मर्न तयार छौं तर, चुनाव हुन दिन्नौं । ९४५ घरधुरीले नै बहिस्कार गछौं ।’

आन्दोलनको योजनाकार मध्येका एक माओवादी नेता कार्कीलाई कांग्रेस सांसद बलबहादुर केसीको दबाबमा प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा लगाएको थियो ।

सांसद केसीले आन्दोलन भाड्न कांग्रेसका एक नेतालाई उम्मेदवार बनाउन खोजेका थिए । तर, स्थानीयले रोकेपछि उनीहरुविरुद्ध अपहरणको मुद्दा लगाइएको थियो ।

एमाले नेता नरबहादुर कट्वालले प्रस्तावित गाउँपालिकाले छुटि्टएर जान र सोलुदुधकुण्डले मिसाउन सहमति दिएपनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे । आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावसम्म माग पूरा नभए बहिस्कार गर्ने मात्र होइन, तिङ्गामा चुनावी गतिविधी हुन नदिने चेतावनी दिए ।

जनप्रतिनिधी बहिस्कार, सेवा सुविधा अस्विकार 

स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा जिल्ला प्राविधिकसमितिले तिङ्ला गाविसलाई सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा राख्न सिफारिस गरेको थियो । स्थानीयको माग पनि त्यही थियो ।

तर, नेताहरुको स्वार्थमा नेचा सल्यान गाउँपालिकामा समावेश गरेपछि स्थानीय आन्दोलित भए । उनीहरुको पहिला माग सदरमुकाम समेत रहेको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा राखिनु पर्ने थियो । विकल्पमा केन्द्र तिङ्ला नै हुनुपर्ने वा स्वायत्त तिङ्ला गाउँपालिका बनाउन माग गरेका थिए । दुई हजार ४७६ मतदाता रहेको यो गाविसलाई दुई वडा बनाउनु पर्ने पनि स्थानीयबासीको माग छ ।

तर, कुनै माग सुनुवाइ नभएपछि तिङ्ला स्वायत्त गाउँपालिका संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेको कांग्रेसका तिङ्ला सभापति नैनबहादुर कार्कीले बताए । बालकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले चैत ३ गतेदेखि सरोकारवाला निकाय, निर्वाचन आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय सबै ठाउँमा ध्यानाकर्षण गराए । माग नसुनिएपछि १० बैशाख ०७४ देखि एक हप्ता सडक बन्द गरेर आन्दोलन गरे । यति गर्दा पनि माग सुनुवाइ भएन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘नो भोट नो क्यान्डिडेट’ अभियान चलाए ।

उनीहरुले त्यहाँबाट कसैलाई पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिएनन् । तर, कांग्रेस सांसद केसीले संघर्ष समितिका सचिव टंकबहादुर कार्कीलाई भेटेर मनोनयन दर्ता गराउन खोजेपछि स्थानीयले रोके । केसीले आफूमाथि हातपात गर्नुका साथै उम्मेदवार अपहरणको आरोपमा प्रहरी बोलाएपछि संघर्ष समितिका ९ जना पदाधिकारी पक्राउ परे । प्रहरीले संघर्ष समितिका संयोजक बालकुमार कार्की, सहसंयोजक रामकुमार राई र माओवादी नेता ललितकुमार कार्कीलाई हिरासतमा राख्यो । यो घटनापछि तिङ्लाबासी झन् आक्रोशित भए ।

उनीहरुले गाउँपालिकाको सेवा बहिस्कार मात्र गरेका छैनन्, वडा सचिवबाट अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य कुनै योजना तथा बजेट पनि स्वीकार गरेका छैनन् । नगरपालिकामा जान सिफारिस गरिएको भएपनि अझै सुनुवाई नभएको नेचासल्यान गाउँपालिकाका प्रमुख डुफकुमार बास्तोलाले बताए ।

संसदीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली संकलनमा पनि भाग लिएनन् । मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाएको कारण प्रष्ट्याउँदै एमाले कार्यकर्ता नरबहादुर कट्वालले भने, ‘चुनाव हाम्रो मुद्दा नै होइन ।’
तिङ्गाबासीले स्वायत्त तिङ्ला गाउँपालिका लेखेर आफ्नो स्वयत्तताको अडान राख्दै आएका छन् ।

सोलुखुम्बुको राजनीतिमा सल्यानका बलबहादुर केसीको उदय हुनुपूर्व तिङ्लाले शासन गर्दै आएको इतिहास छ । ०३५ सालमा यहीँका टेकबहादुर कार्की जिल्ला पञ्चायतका सभापति भए । त्यसपछि पनि दत्तसिंह कार्की र केशरबहादुर कार्की इलाका सदस्य भए ।

राजनीतिक चेतनामाथि उठेको तिङ्लामा १ पुस ०३६ मा कांग्रेसको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन दबाउन टिम्बुरबोटे काण्ड भयो । तत्कालीन पञ्चायतको दमनमा १३ जनाको एकै ठाउँमा हत्या भयो । यही काण्डका जिवित दत्तसिंह र केशरबहादुर अझै सक्रिय छन् । पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा टिम्बुरबोटे व्यहोरेको तिङ्ला अहिले गणतन्त्रमा पनि आन्दोलित नै छ ।

पूर्वको थवाङ भनेर चिनाउने तिङ्लाबासीको आन्दोलनले नागरिक आवाज दबाउन खोज्दा हुने शान्तिपूर्ण जनविद्रोह कति पेचिलो हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।