९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै छाप्ने कि अलग-अलग भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेका दुईवटा निर्णय आपसमा बाझिएका छन् । यी दुईवटा निर्णयमा सामेल तीन न्यायाधीशले गरेको व्याख्या कानून सबैमा समानरुपमा लागू हुन्छ भन्ने मान्यता खण्डित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र बेग्लाबेग्लै किन छाप्नुपर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ न्यायाधीशहरुले कसरी दिएका छन् भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको कानून नै फरक-फरक भएकाले बेग्लाबेग्लै मत्रपत्र छाप्नु कानूनीरुपमै बाध्यकारी छ ।
तर, मतपत्रसम्बन्धी आदेश सुनाउने क्रममा न्यायमूर्तिहरु शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तमा भन्दा बढी विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताबाटै चिप्लिएका छन् ।
कहाँ चिप्लिए न्यायमूर्ति ?
मतपत्रसम्बन्धी आदेश दिने क्रममा न्यायमूर्तिहरु कहाँनेर चिप्लिए ? हेरौं केही तथ्य-
सर्वोच्च अदालतका नयाँ न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले बुधबार जारी गरेको आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई सोधिएको छ- ‘दुई भिन्न-भिन्न ऐनवमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग-अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ?’
अदालतले आयोगलाई सोधेको यो प्रश्नमा अन्तिरनिहीत सार के हो भने दुई भिन्नभिन्न ऐनहरु अस्तित्वमा रहेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग- अलग छाप्नु बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था हो ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पक्कै यो कुरा थाहा थियो कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हकमा पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा दुबैका बेग्लाबेग्लै ऐन छन्
अब पहिलो आदेशतर्फ फर्कौं-
गत कात्तिक १ गते न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीद्वारा जारी आदेशमा यसो भनिएको छ-
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ ०७४ असोज १७ देखि……कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन ।’
समानुपातिकको मतपत्रबारे बोल्नुको कुनै औचित्य नदेखेका न्यायमूर्तिहरुले प्रत्यक्षतर्फको चाहिँ बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्नुपर्ने एकल जिरह प्रस्तुत गरेका छन्- दुबै सभाका बेग्लाबेग्लै ऐनहरु छन्, त्यसैले बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्नु बाध्यकारी छ ।
अदालतमाथि प्रश्न- समानुपातिक र प्रत्यक्षमा दोहोरो मापदण्ड किन ?
उही सर्वोच्च अदालत भन्छ- बेग्लाबेग्लै ऐन रहेको अवस्थामा बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्नु कानूनीरुपमा बाध्यकारी छ । अनि उही अदालत भन्छ- समानुपातिकको मतपत्र छाप्न थालिसकेको अवस्थामा बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन ।
प्रश्न उठ्छ- कसैले गरिरहेको वा गरिसकेको काम गैरकानूनी छ भने त्यसबारे अदालतले बोल्नुपर्दैन ? के त्यस्तो ‘गैरकानूनी कार्य’ लाई रोक्ने आदेश दिनुपर्दैन ? कसैले कुनै व्यक्तिको सामान चोरेर खाइसकेछ भने त्यसबारेमा अदालत बोल्छ कि बोल्दैन ? कि त्यो पच्छ ? अदालतको आदेशले गम्भीर विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पक्कै यो कुरा थाहा थियो कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हकमा पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा दुबैका बेग्लाबेग्लै ऐन छन् ।
यदि बेग्लाबेग्लै ऐन भएकै कारण एउटै मतपत्र छाप्न नमिल्ने बाध्यात्मक अवस्था हो भने समानुपातिकतर्फको एउटै मतपत्र पनि स्वतः गैरकानूनी हुन्छ ।
एउटै मतपत्रमा प्रत्यक्षतर्फको चुनाव गराउन नमिल्ने हो भने समानुपातिकतर्फ पनि कुनै हालतमा मिल्दैन ।
न्यायाधीशहरुले जुन कानूनी तर्कका आधारमा बेग्लाबेग्लै मतपत्र छापिनुपर्ने निर्णय सुनाएका छन्, समानुपातिकको हकमा मौन रहनुु भनेको दोहोरो मापदण्ड अपनाइनु नै हो । विधिशास्त्रमा यस्तो विरोधाभाषपूर्ण दोहोरो मापदण्डलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ । र, यस्तो मापदण्ड हास्यास्पदमात्रै होइन, अमान्य पनि हुन्छ । अस्पष्ट वा बाझिएको कानून वा आदेश ग्राह्य हुन सक्दैन ।
न्यायमूर्तिहरु र न्यायालयतर्फ मूर्धन्य प्रश्न तेर्सिएको छ– दुईवटा मतपत्र छाप्नु कानूनीरुपमै बाध्यकारी हो भने समानुपातिकतर्फको चाहिँ कुन आधारमा बाध्यकारी भएन श्रीमान ?
समानुपातिकतर्फको एउटै मतपत्र प्रयोग गर्न पाइने अदालतको अभिव्यक्तिबाट के निश्कर्ष निस्कन्छ भने यदि समानुपातिकको एउटै मतपत्र जायज छ भने प्रंत्यक्षतर्फ पनि त्यो औचित्यपूर्ण नै हुन्छ । उही ऐनबाट गरिने समानुपातिक चुनावमा एउटा मापदण्ड र प्रत्यक्षमा अर्को मापदण्ड प्रयोग गरियो भने योभन्दा हास्यास्पद प्रहसन अरु के होला ? यो गम्भीर प्रश्न सर्वोच्च अदालततिर सोझिएको छ ।
आवश्यकताको सिद्धान्त
लोकतन्त्रमा निर्वाचन गराउनु यदि अपराध होइन भने एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेर सरकार वा निर्वाचन आयोगले कुनै जघन्य अपराध गरेको छैन । आखिर समानुपातिकतर्फको मतपत्रबारे बोल्नुपर्ने औचित्य अदालतले नदेख्नुको कारण पनि यही नै होला ।
संविधान अनुसार तोकिएको समयमा चुनाव गर्नुपर्ने छ । समानुपातकितर्फको मतपत्र छाप्न थालिसकियो । यो अवस्थामा अदालतले पनि छुट दिएको देखिन्छ । अदालतको यो निर्णय खासै गलत देखिँदैन । उसले व्यवहारिकताका आधारमा अर्थात विशिधास्त्रीय हिसाबमा भन्दा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिकतर्फको एउटै मतपत्रलाई अदालतले ‘ओके’ भनिदिएको हुन सक्छ, जसलाई सकारात्मक निर्णय नै मान्न सकिन्छ ।
अब रह्यो प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाइ ।
मतपत्र छाप्न बाँकी नै रहेकाले निर्वाचन आयोग आफैंले यसमा गम्भीरताफूर्वक विचार गरेकै होला भन्नेसम्म पहिलो आदेशको पदावलि पनि खासै आपत्तिजनक थिएन ।
समानुपातिकतर्फको एउटै मतपत्र प्रयोग गर्न पाइने अदालतको अभिव्यक्तिबाट के निश्कर्ष निस्कन्छ भने यदि समानुपातिकको एउटै मतपत्र जायज छ भने प्रंत्यक्षतर्फ पनि त्यो औचित्यपूर्ण नै हुन्छ
तर, बुधबार जारी गरिएको अर्को आदेशमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले दुईवटा ऐन भएकाले दुईवटा मतपत्र छाप्नु ‘बाध्यकारी’ रहेको व्याख्या गरिदिए, जसबाट उनीसहित तीनैजना न्यायमूर्तिहरु एकैसाथ चिप्लिए ।
हो, अदालतको आदेश आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले त्यो आदेशलाई ‘गम्भीर रुपमा लिँदै’ मतपत्र छपाइबारे अध्ययन समिति नै बनायो । सो समितिले के निश्कर्ष निकाल्यो भने अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दागर्दै पनि तोकिएको समयमा चुनाव गर्ने हो भने दुईवटा मतपत्र छाप्न सम्भव भएन, आगामी चुनावमा दुईवटा छापिनेछ ।
यसमा आयोगले अदालतको अवहेलना गरेको मान्न सकिँदैन । तर, मुद्दा मामिला गरेर देशलाई दुःख दिने वकिलहरुको कामै भएकाले अवहेलना मुद्दा दर्ता भयो । त्यसपछि मतपत्रबारे निर्वाचन आयोगले आफैं विचार गरेकै होला भनिसकेको अदालतले एक कदम अगाडि बढेर बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्नु कानूनी हिसाबले बाध्यकारी छ है भन्न पुग्यो ।
विधिवेत्तामाथि प्रश्न
यसबाट न्यायमूर्तिहरु र न्यायालयतर्फ मूर्धन्य प्रश्न तेर्सिएको छ- दुईवटा मतपत्र छाप्नु कानूनीरुपमै बाध्यकारी हो भने समानुपातिकतर्फको चाहिँ कुन आधारमा बाध्यकारी भएन श्रीमान ? समयाभावले गर्दा समानुपातिकको एउटै मतपत्र जायज हुन्छ भने प्रत्यक्षतर्फ किन हुँदैन हजुर ?
अदालतको यस्तो प्रकारको निर्णयले संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध पुग्यो भने के होला ? आखिर समानुपातिक तर्फको अदालती निणर्यले नै भनिसकेको छ कि एउटै मतपत्रबाट निर्वाचन गराउँदैमा आकाश त नखस्दोरहेछ ।
कतिपय मानिसले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् कि निर्वाचन बिथोल्न चाहने देशी विदेशी तत्वहरुबाट सर्वोच्च अदालत प्रयोग हुन सक्ने खतरा छ । तर, सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयमाथि त्यति परसम्म आशंका नगरौं ।
आशा गरौं– अब निर्वाचन आयोगले तीन दिनभित्र सर्वोच्चलाई जवाफ दिने छ कि दुईवटा मतपत्र छापेर यसपालि चुनाव गर्न नभ्याइने भयो
यद्यपि विधिवेत्ता भनिएका न्यायमूर्तिहरुले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको जुन दोहोरो मापदण्ड स्थापित गराउन खोजिरहेका छन्, यसले चाहिँ विधिशास्त्रका विद्यार्थीहरुलाई नराम्रोसित गिज्याएको छ ।
आशा गरौं- अब निर्वाचन आयोगले तीन दिनभित्र सर्वोच्चलाई जवाफ दिने छ कि दुईवटा मतपत्र छापेर यसपालि चुनाव गर्न नभ्याइने भयो ।
र, अदालतले पनि समानुपातिककै प्रकरणमा जसरी भन्ला- अब यसबारे पनि बोलिरहनुको कुनै औचित्य देखिएन, निर्वाचन आयोगले अन्यान्य चुनावमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ला ।
