१३ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग अन्ततः प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छाप्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । मतपत्रबारे सर्वोच्चले गरेको आदेशपछि निर्वाचन आयोग अलमलमा परेको थियो ।
सोमबार राजधानीबाट प्रकाशित भएका सबैजसाे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगेकोलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेका छन् । टिकट बाँडफाँटको तनावले नेताहरुको प्रेसर बढेको खबर पनि आजको पत्रिकामा छ ।
‘प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र’ शीर्षक दिएर नागरिक दैनिकले लेखेको छ– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलगअलग मतपत्र छाप्ने भएको छ । आयोगको आइतबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको मर्म, भावना अनुरुप हुनेगरी प्रत्यक्ष्तर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै मतपत्र छपाइ विवादको अन्त्य भएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणमा हुन गइरहेको निर्वाचनको विश्लेषणलाई मुख्य समाचार बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै पानामा छाप्ने निर्णय गरेको लेखेको छ । ‘छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णयले निर्वाचनको सुनिश्चितता बढेको छ’, नयाँ पत्रिकाले समाचारमा लेखेको छ ।
मतपत्र अलग्गैलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, आन्तरिक छलफल र कानुनविदहरुसँगको परामर्शपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, आयोगमा पत्र नपठाइएकाले निर्वाचन आयोगले यसबारे बोलिसकेको छैन ।
टिकटको तनावले प्रेसर ह्वात्तै
टिकट बाँडफाँटको सकस सबैजसो दलहरुमा परेको छ । बाँडफाँटमा समस्या भएपछि नेताको तनावको ह्वात्तै बढेको छ ।
टिकट बाँडफाँटको तनावले एमाले नेतृत्वको प्रेसर बढेको समाचारलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले आज तस्बिरसहित छापेको छ । ‘टिकट बाँड्दा एमाले नेतृत्वको ‘प्रेसर’ बढ्यो’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ– प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्न एमाले स्थायी समितिको बैठक वामदेव गौतमको निवासमा बस्दै आएको छ । दलहरुले समानुपातिक बन्दसूची २९ असोजमा बुझाए पनि संशोधन गर्ने अन्तिम म्याद आइतबार मात्र थियो । समानुपातिकको नाम सच्याउने र प्रत्यक्षतर्फको म्याद टुंगो लगाउन बसेको बैठकको बीचमै आइतबार राति स्वास्थ्यकर्मी बोलाइए । सबैजसो नेताहरुको पालैपालो प्रेसर जाँचेका छन् ।’
सांसद् विकासका योजना रद्द
सांसद् विकास कोषका कार्यक्रमहरु निर्वाचन प्रभावित पार्न प्रयोग भइरहेको गुनासोका बीच निर्वाचन आयोगले कोषका स्वीकृत सबै कार्यक्रम रद्द गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकका अनुसार, व्यवस्थापिका संसद् विद्यमान नरहेको अवस्थामा सांसदका चालू कार्यक्रमको औचित्य नरहेको भन्दै आयोगले कार्यक्रम रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले विशेष निर्णय गर्दे कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
सांसद् क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले एक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँ सांसदहरुले खर्च गर्न पाउँछन् । तीन करोड रकम उक्त क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको संयुक्त निर्णयबाट खर्च गर्न पाउँछन् ।
ओभरलोड भारतीय गाडीलाई प्रहरीकै संरक्षण
क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका सवारी साधनलाई कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व प्रहरीको हो । तर, प्रहरी आफैंले यस्ता गाडीहरुको संरक्षण गर्ने गरेको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका –ओभरलोडेड) भारतीय गाडीलाई नेपालका सडकहरुमा प्रहरीहरुले नै निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन दिने गरेका छन् । नेपाली ट्रक व्यवसायीहरुले भारतीय ओभरेलोडेड गाडीका कारण मारमा परेको र नेपालका सडक तथा पुलहरुमा पनि क्षति पुगेको भन्दै रोक्न बारम्बार माग गरे पनि प्रहरीले चासो दिएको छैन ।
व्यवसायीले ८ देखि १९ टन बढी सामान बोकेर काठमाडौं, नारायणगढ, पोखरा र नवलपरासी जान हिँडेका भारतीय गाडीलाई गत साता तिलकपुरमा रोकेका छन् । कानूनअनुसार १० चक्केको क्षमता साढे १६ टन, १२ चक्केको २१ टन, ६ चक्केको १० टन मात्र भारवहन क्षमता भए पनि भारतीय गाडीहरुले कम्तीमा ८० टन बढी ओभरलोडेड बोकेर निर्वाध रुपमा चल्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले रोक्नुको साटो संरक्षण गर्दै आइरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
लाइसेन्स लिनेको लाइन साढे पाँच किलोमिटर !
सवारी लाइसेन्स बनाउन चाहने सेवाग्राहीहरुले सास्ती पाएका छन् । नौ महिनापछि सवारी लाइसेन्स बनाउने प्रक्रिया खुला भएपछि कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लागेको छ । लाइनसेन्स वितरण व्यवस्थित नहुँदा बिचौलिया मालामाल भएका छन् भने सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् ।
‘लाइसेन्स बनाउन २० हजारजना लाइनमा’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ– नौ महिनापछि खुलेको सवारी लाइसेन्स बनाउने प्रक्रियाका लागि आइतबार करिब २० हजार सेवाग्राही कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भेला भए । उनीहरु अघिल्लो दिनदेखि नै टोकन लिन लाइनमा थिए । एक दिनमात्र फारम दर्ता गराउन टोकन खुलेकाले सेवाग्राहीको झन्डै पाँच किलोमिटर लामो लाइन लाग्यो । तैपनि सबैले टोकन लिन पाएनन ।’
र, यो पनि खबर
पछिल्लो समय लिभिङ टुगेदरमा बस्ने जोडीहरुको संख्या बढिरहेको छ । लिभिङ टुगेदर संस्कृति विकास हुँदै जाँदा समस्याहरू पनि बढ्न थालेका छन् ।
आजको राजधानी दैनिकका अनुसार ‘लिभिङ टुगेदर’ मा रहेका जोडी असुरक्षित गर्भ रोक्न ७२ घन्टे चक्की (आइपिल) मा निर्भर हुने गरेका छन् । उनीहरुमा एउटै चाहना हुने गरेको छ – नियमित यौन सम्पर्क पनि गर्न पाइयो, अनिच्छुक गर्भ पनि नबसोस् ।’
असुरक्षित यौनसम्पर्क भएको ७२ घन्टाभित्र गर्भ रोक्न प्रयोग गरिने चक्की पछिल्लो समय दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । विवाहित महिलाको सवालमा भने निकै कम मात्रामा यो चक्की प्रयोग हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
हेर्नुस् अाजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
