२० कात्तिक, सिमरा । सरकारले तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लगाए पनि बाराको निजगढ नगरपालिकामा त्यसको अवज्ञा भइरहेको छ । दिनहुँ सयौंका संख्यामा ट्याक्टर, ट्रिपर र ट्रकहरुले बिहानैदेखि नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को नियमावली ३४ बमोजिम आरक्ष क्षेत्र भित्र खानी खन्न, ढुंगा निकाल्न वा कुनै पनि प्राकृतिक श्रोत र सम्पदालाई खलल पुग्ने काम गर्न गराउन नपाउने उल्लेख छ । वातावरण संरक्षणसँगै बाढीपहिरोको जोखिम न्युनीकरणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले असार महिनाको शुरुदेखि भदौ मसान्तसम्म देशका सबै नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउँदै आएको छ । सरकारको यो निर्णय बिपरित असारअघिका महिनामा जस्तै नियमितरूपमा बाराका बकैया, धन्सार, पसाहा र बालगंगा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन कार्य निर्वाधरुपमा भइरहेको छ ।

बकैया नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गर्न पल्केका ४ क्रसर उद्योग अझैपनि सञ्चालनमै रहेका छन् । जबकी प्रत्येक वर्ष नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को अनुमति लिन सम्बन्धित निकायमा गर्नुपर्ने नविकरण कार्य तीन वर्ष अघिदेखि नै रोकिएको छ । अहिले खोला नजिकै रहेका ४ क्रसर उद्योगले पुरानो स्टक सामाग्री बेच्न पाउनुपर्ने भन्दै नदीजन्य सामाग्री उत्खनन जारी राख्दै आएको छ ।

अवैध भनिएका क्रसर उद्योग सञ्चालनमै रहेको प्रमाण जिल्ला बिकासको तथ्यांकबाट पनि देखिन्छ । कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखाइएको स्टक सामग्री र पछिल्लो यो वर्ष देखाइएको स्टक सामग्री करिब बराबर छ । जबकी ट्याक्टरहरुले पनि दिनहुँ जिल्ला निकासी कर र बिक्री मूल्य करको रसिद काटी घरायसी प्रयोजनका लागि क्रसरबाट नदीजन्य सामग्री बोकिरहेका छन् । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर उद्योगीहरुले क्रसर नदीको दोहन जारी राखेका छन् । ढुंगा गिटी बालुवाको निकासीमा वर्षेनी करोडौंको ठेक्का लगाउने जिल्ला विकास समितिले अघिल्ला वर्षदेखि ठेक्का प्रक्रिया नगरी उद्योगमा रहेको स्टक सामाग्रीको लगत राख्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।

रेडिमेड जवाफ

दोहन जारी रहँदा मुकदर्शक बनेको स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला सरकारी अधिकारीहरुको भने रेडिमेड जवाफ आउँछ– कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं ।

बाराका स्थानीय बिकास अघिकारी भरत ढुंगानाले पनि अनलाइनखबरलाई रेडिमेड जवाफ दिए । उनले भने, ‘जिविस, प्रहरी र प्रशासनको टोलीले नियमित रुपमा अनुगमन गरेका छौं र यस्ता कार्य भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्न भनी निर्देशन दिएको छु ।’

त्यतिमात्रै होइन उनले स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रहरीको दायीत्व पनि सम्झाउन भ्याए । ‘स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनलाई पनि सो कार्यको नियमनको अधिकार रहेकाले नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् रोक्न सबैको दायित्व हो,’ उनले भने ।

उनले क्रसरमा अनुगमन फितलो भएको स्वीकार्दै खोलामा प्रतिबन्ध लगाइएका उपकरण र मापदण्ड नपुगी बन्द भएका क्रसर उद्योगहरुले नियम बिपरीत काम गरेको पाइएमा कारबाही गरिने बताए ।

निजगढ नगर प्रमुख सुरेश खनालले अहिलेसम्म नदीजन्य सामानको व्यवस्थान जिल्ला बिकासबाटै भएकाले आफूहरुको त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको मातहतमा जिम्मा दिए नियमपुर्वक व्यवस्थापन गर्ने छौं ।’

चुरे विनाश र प्राकृतिक प्रकोपको चिन्ता

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत संवेदनशील क्षेत्रबाट निषेधित अवधिमा दैनिक सयौं ट्रक र ट्याक्टरबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन कार्य जारी राखेपछि चुरे विनाशसँगै आसपास बस्तीमा बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्ने चिन्ताले स्थानीय त्रसित छन् । उद्योग र ठेकेदारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत सरकारले लागू गरेको निषेधित अवधिमा समेत बस्तीसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुल तथा जंगल नजिकबाट उत्खनन तीव्र पारेपछि स्थानीयमा त्रास थप बढेको हो ।

क्रसर उद्योगकै कारण चुरेको प्राकृतिक संरचना बिग्रदै जाँदा चुरेदेखि दक्षिणी भूभागमा रहेका प्राकृतिक वा मानव निर्मित संरचनामा खलल पुग्दै आएको छ । अवैज्ञानिक ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासीले खोलाको वेगमा परिवर्तन आई पूर्वपश्चिम राजमार्गका दर्जनौं पुलहरु उच्च जोखिममा मात्र परेका छैनन् हजारौं हेक्टर उर्वर भूमि र राष्ट्रिय वन बगरमा परिणत भएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका बस्तीहरुमा चापाकल र इनारहरु सुक्न थालेपछि खानेपानीमा समेत समस्या छ । चुरे दक्षिणका भुभागको प्राकृतिक संरचनालाई स्थिर राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले वन संरक्षण,अतिक्रमण नियन्त्रण, कानुन बिपरीत खोलिएका क्रसर उद्योग बन्द, अवैज्ञानिक ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् र निकासीलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सके सरकारले चुरे संरक्षणका लागि छुटयाउने वार्षिक बजेटसमेत न्युनिकरण गर्न सकिने देखिन्छ ।