२० कात्तिक, काठमाडौं । मतदानमा खटिएका कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रिटमा निर्वाचन आयोगको कुनै निर्णय बदर गराउन नभई निर्णय भएको भए बदर हुन माग गरिएको भन्दै आदेशमा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा सम्बोधन हुने बताएको छ ।
साथै संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ विपरित नहुने गरी आयोग स्वयंमले विचार गर्ने सर्वोच्चले बताएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा ‘१८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।
