२१ कात्तिक, काठमाडौं । वाम गठबन्धनले अधिनायकवादी शासन व्यवस्था ल्याउन लागेको कांग्रेस नेताहरुले आरोप लगाइरहेका बेला एमाले र माओवादीले मंगलबार संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन् । वाम दलको साझा घोषणापत्रमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने विषय उल्लेख छैन ।
एमाले र माओवादीले आम चुनावपछि परम्परागत संसदीय प्रणालीको विकल्पमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापनाको प्रयत्न गर्ने कांग्रेस नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । र, यही आधारमा वाम गठबन्धनले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप कांग्रेस नेताहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
दशैंका बेलामा वाम गठबन्धनको घोषणा भइरहँदा डा. बाबुराम भट्टराईले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि आफू एमाले र माओवादीसँग नजिक भएको बताएका थिए । तर, बाबुराम भट्टराई गठबन्धनबाट बाहिरिसँगै एमाले र माओवादीले यो मुद्दा उठाएका छैनन् ।
मंगलबार जारी एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा यही संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । तर, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने कुरा गरिएको छैन ।
यसबारे एमालेका एक उच्च तहका नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘हाम्रो अहिलेको एजेण्डा भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो, त्यसैले संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाको विकल्प खोज्ने हाम्रो चुनावी एजेण्डा होइन ।’
एमाले माओवादीको साझा घोषणापत्रको ७ औं पृष्ठमा भनिएको छ- संविधानको मार्यनिर्देशनवमोजिम अगाडि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं, संविधानसम्मत समाजवादोन्मूख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिने छैनौं ।’
‘राष्ट्रवाद’ र संविधान संशोधन पनि ओझेलमा
एमाले-माओवादीको ४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा एमालेले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको ‘राष्ट्रवाद’ र माओवादीले भन्दै आएको मधेस मुद्दा सम्वोधनका लागि ‘संविधान संशोधन’ यी दुबै विषयहरु परेका छैनन् ।
बरु घोषणा पत्रमा चीनसँगसँगै भारतसँग पनि घनिष्ट सम्बन्ध बनाउने बताइएको छ । घोषणा पत्रको १३ औं पृष्ठमा भनिएको छ-‘छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइने छ ।’
वामपन्थी गठबन्धनको घोषणापत्रमा छिमेकी तथा बाह्य मुलुकसँग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौताहरुलाई राष्ट्रिय हितअनुरुप प्रतिस्थापन गरिने बताइएको छ ।
तर, कुन कुन सन्धीहरु त्यस्ता असमान र अपमानजनक हुन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । भारतीय पक्षसँग भएका महाकाली सन्धी, १९५० को सन्धी, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रोदेखि लिएर चिनियाँ पक्षसँग गरिएको बूढी गण्डकी आयोजना सम्बन्धी सम्झौताबारे नेपालमा बहस हुँदै आए पनि एमाले र माओवादीको घोषणापत्रमा यसबारे स्पष्ट पारिएको छैन ।
त्यसै गरी मधेसको मागलाई सम्वोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा परेको छैन । घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रवाद’ भन्ने एउटा पनि शब्द परेको छैन ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको राजनीतिक पाटो यस्तो छः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै नेपाली समाजमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ । यस ऐतिहासिक परिवर्तनको महान् उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन यतिबेला राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो । निर्दिष्ट समयसीमाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यस कार्यभारलाई पूरा गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी मंसिर १० र २१ गतेे संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रमसँगै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार पूरा हुनेछ ।
राष्ट्रको यो युगान्तकारी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले विगत ७० वर्षदेखि अनेकौं शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरू सञ्चालन गरेका छन् । यी संघर्षका क्रममा हजारौं योद्धाहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन्, हजारौं योद्धा बेपत्ता भएका छन्, हजारौं घाइते र अंगभंग भएका छन् । यसक्रममा कैयौं व्यक्तिले कठोर जेलसजाय भोगेका छन् र आन्दोलन सञ्चालनका निम्ति भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यी सबै संघर्षहरूको परिणाम नेपालमा हजारांै वर्षदेखि कायम राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई परिवर्तनका महान् उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् ।
मुलुकमा यो ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र संघर्षहरू, झापा विद्रोह तथा माओवादी जनयुद्ध एवं मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायले चलाएका संघर्षहरूमा आˆनो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौं, घाइते योद्धाहरूलाई अभिवादन गर्दछौं तथा यी सम्पूर्ण संघर्षहरूमा भाग लिने जनसमुदायलाई कृतज्ञता भावसहित अभिनन्दन गर्दछौं । हामी महान् सहिदहरू, आन्दोलनका अग्रजहरू, आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरू एवं आमजनसमुदायको सपना, अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्ने दृढसंकल्प गर्दछौं ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यापक उत्साहका साथ सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं । यस निर्वाचनमा सही एवं योग्य जनप्रतिधिहरू चयन गरी नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न हामी हार्दिक एवं विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
नेपालको मौलिक लोकतान्त्रिक क्रान्तिः उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन
२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै यहाँका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले लोकतन्त्र तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका साथै सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षाका सवालमा अग्रभूमिका खेलेका छन् । गर्वका साथ भन्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार हुन् । त्यसकारण, नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिहरू जनअधिकार र देशभक्तिको पर्याय बन्न पुगेका छन् ।
सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्र विरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिका आरम्भिक चरणहरूमा कम्युनिस्ट तथा वाम पार्टीहरूको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलनहरू पूर्णतामा पुग्न सकेनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको शक्ति र प्रभाव विस्तारसँगै लोकतान्त्रिक क्रान्तिमा नेपालका वामपन्थीहरूले क्रमशः निणर्ायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापित भएपछि आन्दोलनहरू एकपछि अर्को सफल हुँदै आएका छन् । संसद् र सरकारमा सामेल भएर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले सुधारात्मक कामहरूद्वारा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन तथा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि ५८ वर्षसम्म मुलुकमा सञ्चालित अनेक संघर्षहरूमा कम्युनिस्टहरूको अग्रगण्य भूमिका रह्यो । कमरेड पुष्पलालले ३० को दशकमै अगाडि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाअनुरूप कतिपय निर्णायक संघर्षहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ लिन सकियो । फलस्वरूप २०४६/४७ सालको संघर्षद्वारा निरंकुश राजतन्त्रद्वारा नेतृत्व गरिएको पञ्चायती तानाशाहीलाई पराजित गर्न सकियो । त्यसपछि संसद्भित्र र बाहिरका अनेकौं संघर्ष, माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र नेपाली लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न विभिन्न बाधाअवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो । कम्युनिस्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तनहरू सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।
कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएकाले सामन्तवादविरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन् ।
नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा गरिएको छ । छ । स्थानीय तहदेखि नै जनताको स्वशासनलाई महत्वका साथ स्थापित गरिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संघीय प्रणाली तथा समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । महिला, दलित, जनजाति, तराईवासी-मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं उत्पीडित जनताको राज्यशक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यो संविधान गतिशील र विकासमान दस्तावेज हो । आवश्यकताबमोजिम यसको संशोधन, परिमार्जन र विकास भइरहनेछ । यसरी नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक वैधानिक बाटोबाट परिवर्तनको ढोका खोलेको छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र मौलिक स्वरूप र नयाँ प्रयोगका रूपमा स्थापित भएको छ । तदनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचित संस्थाहरू समावेशी चरित्रमा संसारकै नमुनाका रूपमा छन् । आˆनो क्षेत्रको विकास, समन्वय, सशक्तीकरण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोगमार्फत् समृद्धि तथा सुशासनका निम्ति यिनीहरु अधिकार र कर्तव्यले सुसज्जित छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । अभूतपूर्व र ऐतिहासिक महत्वका यी निर्वाचनहरूलाई समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु यतिबेला सिंगो राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो ।
वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकताः
विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच २०७४ असोज १७ गते एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा हामीले गरेका छौं । यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा हामीहरू राष्ट्रव्यापी तालमेल र वाम गठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं ।
यस कदमसँगै मुलुकभित्र तथा बाहिर तरंग सिर्जना भएको छ । कम्युनिस्टहरूको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका प्रतिक्रियावादीहरू आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् । प्रतिक्रियावादीहरूले चलाएको यस्तो भ्रमपूर्ण हल्ला उनीहरूको हतास मनस्थितिको परिचायकभन्दा अरु केही होइन ।
हाम्रा दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो एकता नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लिखित ‘समान राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले’ राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छ । यो एकताको पहल नेपालका आम न्यायपे्रमी, प्रगतिशील र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो । यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता पनि हो । यो एकता राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो । यस महाअभियानमा सामेल हुन हामी विभिन्न कम्युनिस्टका अतिरिक्त सबै वामपन्थी, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।
विज्ञान र प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, संसारका अधिकांश देशहरूको विकास र दु्रतगतिमा विकसित भइरहेका दुई छिमेकी मुलुकहरूको अगाडि अब नेपाललाई संसारकै अल्पविकसित, गरिब, पिछडिएको, परनिर्भर र हेपिएर बस्न बाध्य मुलुकका रूपमा कदापि राख्नुहुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डता जोखिममा रहने स्थिति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालसँग समृद्धिका अथाह आधारहरू छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने वीर पुर्खाका सन्तान हामीहरू श्रमशक्तिका रूपमा छौं । नेपालको विकासका निम्ति संसारभरिबाट करोडौं हातहरू सहयोगका निम्ति तयार छन् । मात्र यी सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ । यस्तो नेतृत्व क्षमता एकताबद्ध भइरहेका यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्र छ । यही क्षमतालाई उजागर गर्न हामी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हौं ।
नेपालको संविधानले सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । संविधानको यसै मार्गनिर्देशबमोजिम अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं । आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ ।
तिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहनेछन् । यो नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो । यस समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिनेछ । जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछाैं, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौं । तर, संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिंदैनौं ।
पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ गठन भएको छ । एकीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म दुवै पार्टीका सबै कमिटी र जनसंगठनहरू यथावत् रूपमा सञ्चालनमा रहनेछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टी एकीकरणका निम्ति आवश्यक कामहरू अघि बढाइनेछन् । जति सक्यो छिटो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी विधिवत् एकीकृत पार्टी निर्माण गरिनेछ । केही कानुनी जटिलता र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिँदै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न लिएर जनताबीच जान नसकिएकाले निर्वाचनमा दुवै पार्टीका चुनाव चिह्नहरू प्रयोग गरिनेछन् । नेकपा -एमाले) का उम्मेदवारहरूका निम्ति सूर्य चिह्नमा मतदान गरिनेछ र नेकपा -माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारहरूका निम्ति गोलाकारभित्र हँसिया-हथौडा चिह्नमा मतदान गरिनेछ ।
शान्ति, समृद्धि र समानताः
(क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धि हाम्रो आधारभूत प्रतिवद्धता हो ।
नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुरूप राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक सम्मान, समानता एवं लाभ र राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरिनेछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ तथा आवश्यकताअनुसार यसको परिमार्जन र विकास गरिनेछ ।
(ख) नेपाली जनताको महान् संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद-उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ग) नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याइनेछ । आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको अनुशरण गरिनेछ ।
भाैगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ । सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरिनेछ । शान्ति र स्थायित्वको वातावरणमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरिनेछ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै स्वाधीनता र अखण्डता सुदृढ गरिनेछ । असल छिमेकी सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, सम्मान, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, सार्वभौम समानता, न्यायोचित सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा आधारित समाजवाद को अभ्यास गरिनेछ ।
(घ) राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ । यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद हुनेछ । सामन्तवादका अवशेषहरूलाई समाप्त पारिनेछ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रवर्धन गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिनेछ ।
(ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामहरू यसै अवधिमा सम्पन्न गरी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिनेछ । घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू र सबै विस्थापितलाई ससम्मान पुनःस्थापित गरिनेछ ।
(च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरू निर्देशित हुनेछन् ।
(छ) सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ पारिनेछ । सुदृढ आन्तरिक एकताका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गरिनेछ ।
स्वच्छ निर्वाचन-लोकतन्त्रको आधार: सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार
संघीय संरचनाका तीनै तहको निर्वाचनलाई हामीले नेपालको समृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिएका छौं । नेपालको राजनीतिलाई सिंगो समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समुन्नत एवं समृद्ध समाज निर्माणको माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ । यस निर्वाचनलाई हामीले नेपालको समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिएका छौं ।
कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको देशका जनता हुन पाएकोमा हामी गौरव गर्दछौं । छिमेकीहरू सयौं वर्ष उपनिवेशमा रहँदा समेत हाम्रो देश स्वतन्त्र रूपमा शिर ठाडो पारेर खडा भइरह्यो । हामी विश्वकै सुन्दर देशहरूमध्ये एक नेपालका जनता हुन पाएकोमा गर्वित छौं । पूर्वीय सभ्यताको उद्गम स्थल हाम्रो भूमि कला, साहित्य र संस्कृतिको गौरवको प्रतीक र खुला संग्रहालय हो । यो जल, जमिन, जंगल, र जनशक्तिले सम्पन्न भएको र जैविक विविधता, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, र मानव संशाधनजस्तो आर्थिक विकासको प्रचुर आधार र पर्याप्त सम्भावना भएको देश हो । यससँग भूगर्भमा धातु र अधातुजन्य बहुमूल्य खनिजका भण्डारहरू रहेका छन् । यिनलाई प्रयोग गरेर द्रुततर गतिमा नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाइनेेछ ।
नेपाली जनताले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि तीव्र आर्थिक विकास र त्यसको प्रतिफल समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा गरेका छन् । जनताको आकांक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हाम्रा प्रतिबद्धता निर्वाचित भएसँगै दीर्घकालीन सोच, योजना, र कार्यक्रम सहित कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्नेछौं । लामो समयको संक्रमणकाल र नेपाली राजनीतिमा देखिएको परामुखी प्रवृत्ति, चरम सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार एवं सुशासनको अभाव र नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षपोषणका कारण संसारकै गरिब हुनुपरेको अवस्थालाई परिवर्तन गरिनेछ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ
