शिक्षा ऐनको ७५ प्रतिशत आरक्षणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

२४ कात्तिक, काठमाडौं । ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको व्यवस्था खारेजीको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदा दक्ष स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिई बसेका सात लाख बढी योग्य उम्मेदवारहरु बञ्चित हुने भन्दै सो व्यवस्था खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

नवबुद्ध नगरपालिकाका शिवप्रसाद पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट हालेका हुन् ।

साथै आठौं संशोधनद्वारा कायम गरिएको ०७२ असोज २ को मिति र नवौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ७५ प्रतिशतको व्यवस्था असमान, विभेदपूर्ण र सामाजिक न्यायको समेत विपरित भएकाले खारेज गरी योग्य उम्मेदवार सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । संशोधनमा ०७२ असोज भन्दा पछाडिकालाई परीक्षामा बन्चित गराइएकाले पनि अहिले तोकिएको परीक्षा रद्द गर्न माग गरिएको छ ।

अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन गरी दवाव दिएपछि आठौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ४९ प्रतिशतको व्यवस्थालाई नवौं संशोधनले ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

रिटमा मन्त्रिपरिषदसहित, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विद्यार्थी संगठनहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।

शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि मंसिर ३ गतेभित्र दरखास्त आह्वान गरेको छ । परीक्षा मिति भने पछि प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ ।

प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका लागि ०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त रहेको पदमा ०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि स्थायी नियुक्ति पाई ०७३ असार १५ गतेसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकहरु परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

यसैगरी माध्यमिक तहका लागि ०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त रहेको पदमा ०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ गतेसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत हुनुपर्ने छ ।