२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र चीन जोड्ने रेलमार्गबारे अध्ययन गर्न नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले रेल निर्माण प्राविधिक रुपमा सम्भव भएको निष्कर्ष दिएको छ ।
केरुङ-काठमाडौं, काठमाडौं-पोखरा र काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्ग सम्भव रहेको प्रारम्भीक रिपोर्ट उक्त टोलीले दिएको हो ।
चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ जियान नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोली सम्भाव्यता अध्ययन गरेर शुक्रबार बेइजिङ फर्केको छ । उक्त टोलीले आफ्नो रिपोर्ट चीन सरकारलाई पेश गर्नेछ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि अब नेपाल सरकारले औपचारिक आग्रह गर्नुपर्नेछ । रेल विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त शर्माका अनुसार त्यसपछि मात्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ ।
टोलीले औंल्यायो यस्ता समस्या
चिनियाँ टोलीले तीन वटै मार्गमा केही भौगर्भिक समस्या औंल्याएको छ । नेपाल इन्डियन र युरेसियन टेक्टोनिक प्लेटको बीचमा पर्छ । दुई प्लेट आपसमा रगडिँदा रेलमार्गको सुरुङमा समस्या आउने उक्त टोलीको निष्कर्ष छ ।
यद्यपि, यस्तै समस्या रहेका अन्य मुलुकमा रेलमार्ग सञ्चालनमा रहेकाले नेपालमा पनि सम्भव रहेको उक्त टोलीको निष्कर्ष छ । नेपाल र चीनबीचको भूभाग निकै विकट छ ।
सोही कारण निर्माणाधीन धेरै सडक आयोजना पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । रेलमार्गमा पनि भौगोलिक जटिलता अवरोधका रुपमा देखिन सक्ने उक्त टोलीले औंल्याएको छ ।
तर, चीनसँग जस्तोसुकै भूगोलमा पनि रेलमार्ग र सडक निर्माण गरेको अनुभव छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, क्विनघाई र तिब्बती पठारको चोला पहाड छेडेर बनाइएको सडक ।
सिचुवान प्रान्तको चार हजार मिटर उचाइमा उक्त सडक निर्माण भएको छ । र, १५ वर्षको निरन्तर प्रयत्नपछि हालै सडक सञ्चालनमा आएको छ । तिब्बती भाषामा चोलाको अर्थ त्यसभन्दा माथि चिलहरु पनि उड्न सक्दैनन् भन्ने हुन्छ ।
नेपाल र चीनबीच विकट हिमाली क्षेत्र पर्छ । अग्ला पहाडहरुका कारण गणितीय ‘रेडियन्स’को समस्या हुने चिनियाँ टोलीको भनाइ छ । अर्थात्, यस्तो क्षेत्रमा ओर्लने र उक्लिन सक्नेगरी रेल निर्माण गर्नुपर्छ ।
नीतिगत जटिलतामा चिनियाँ चासो
वन क्षेत्रमा रुख कटान सहज नभएको बताउँदै चिनियाँ टोलीले त्यसमा रहेको नीतिगत जटिलता तत्काल हटाउन सुझाएको छ ।
टेन्डर तथा ठेक्कापट्टामा पनि नीतिगत जटिलता रहेकाले त्यसमा पनि सुधार गर्न सुझाव दिएको शर्माले जानकारी दिए ।
प्रक्रियागत जटिलताका कारण नेपालका आयोजनामा निर्माण अवधि बढ्ने अनुभव यसअघि नै नेपालमा कार्यरत चिनियाँहरुको छ । अहिले आएको टोलीले पनि सोही समस्या औंल्याएको छ ।
शर्माले भने, ‘नीतिगत र कानूनी जटिलताहरु हटाउन उनीहरुले सुझाएका छन्, साथै हामीसँग तथ्यांक अभाव पनि एक समस्याको रुपमा उनीहरुले औल्याएका छन् ।’
उक्त टोलीले गत सोमबारदेखि अध्ययन थालेको थियो । केरुङ, पोखरा र लुम्बिनीको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । रेल विभाग र चिनियाँ अधिकारीबीच शुक्रबार छलफल पनि भएको थियो ।
चीनले सन् २००६ मै ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याएको थियो । त्यसलाई सिगात्सेसम्म विस्तारको काम भइरहेको छ, अहिले । उक्त मार्गलाई नेपाल सीमाको केरुङसम्म ल्याउने चिनियाँ योजना छ ।
र, त्यहाँबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माणको योजना दुवै पक्षले अगाडि सारिसकेका छन् ।
