२५ मंसिर, काठमाडौं । शनिबारसम्ममा सरकारको खर्च दुई खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ र राजश्व संकलन दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये प्रशासन सञ्चालनलगायत खर्च दुई खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारी बजेट ७३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । र, यसले सरकारलाई स्रोतको कमी हुँदै गएको देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार हालसम्म सरकारले एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक कर्जा उठाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ ।
पाँच महिनामै करिब ७२ प्रतिशत कर्जा सरकारले उठाइसकेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट थप पूँजी जुटाउन चाहेमा पनि धेरै रकम उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।
‘अहिले स्रोतको केही समस्या देखिएको छ यद्यपि पुसपछि मात्रै अवस्था स्पष्ट हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीले भने । पुसमा आयकरको पहिलो किस्ता संकलन हुन थाल्ने भएकाले मन्त्रालयको आशा त्यसैमा छ ।
आव ०७३/७४ मा आयकरबाट कुल एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । चालु आवको पहिलो तीन महिना पनि राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा केही कम थियो । आन्तरिक ऋणसमेत चालु खर्च धान्न र दैनन्दिन काम गर्न प्रयोग गर्नु परेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा जाने अनुदानको कारण आन्तरिक ऋण चाँडै उठाउनु परेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको विश्लेषण छ । ‘यो बजेट हामीले नै बनाएका हौं, स्थानीय तहमा जाने अनुदानको कारण आन्तरिक कर्जा शुरुमा नै धेरै उठाइएको हो तर असार मसान्तसम्ममा खर्च र आम्दानी सन्तुलित नै हुनेछ,’ सुवेदीले भने ।
सरकारले चालु आवमै घाटाको बजेट पेश गरेको थियो । १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारलाई राजश्व, साँवा फिर्ता र वैदेशिक अनुदानपछि पनि चार खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने देखिएको थियो । यसको परिपूर्ति वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट गर्ने भनिएको छ ।
वर्ष अन्त्यसम्ममा सात खर्ब ३० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने बजेटमै उल्लेख गरेको छ । नियमित स्रोतहरुबाट अपुग हुने बजेट जुटाउने अन्य स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋणको सीमा लगभग पुग्ने क्रममा छ ।
हाल वैदेशिक अनुदान अन्तर्गत ६१ र वैदेशिक ऋण अन्तर्गत १७ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ ।
सरकारले ती स्रोतबाट दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यस्ता स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम भने तोकिएकै आयोजनामा खर्च हुने व्यवस्था छ । र, खर्चको आधारमा क्रमशः यस्तो सहायता मुलुकले पाउने गर्छ ।
हालसम्म सरकारले स्थानीय तहमा मंसिरसम्ममा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पठाइसकेको छ । आगामी चैतमा स्थानीय तहकै लागि थप ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाउनु पर्छ । उक्त रकम प्रयोग नभए पनि वर्ष अन्त्य नहुँदासम्म फिर्ता ल्याउन सकिँदैन ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएसँगै चालु खर्च थप बढ्ने निश्चित छ । सरकारले प्रदेशका लागि नै बजेटमा सात अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य खर्चसहित करिब २० अर्ब रुपैयाँ प्रदेशकै लागि आवश्यक हुने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोजसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा १५ मंसिरसम्ममा करिब तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । त्यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र चलाउन सकिने खर्च हो । बाँकी रकम तोकिएको शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र प्रदेश सरकार चुनिएसँगै केन्द्र तहमा रहेका मन्त्रालयहरुको संख्या कटौती हुने हुँदा त्यसबाट पनि केही रकम प्रदेश तहमा खर्च गर्न जुट्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ ।
‘पुसमा सधैं लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने गरेको छ, यसले सहजता ल्याउने छ । तर, सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ,’ सुवेदीको सुझाव छ ।
अन्तिम विकल्प राष्ट्र बैंकसँग ऋण
सरकारले पूँजी अभाव भएमा भने राष्ट्र बैंकबाट समेत सापटी लिन सक्ने व्यवस्था छ । गत आवमा संकलित राजश्वको पाँच प्रतिशत ओेभरड्राफ्ट कर्जामार्फत् लिन पाउने व्यवस्था छ ।
गत आवको राजश्व संकलन ६ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मानेर ३० अर्ब रुपैयाँ सापटी लिन सक्छ । यसरी लिएको कर्जा सरकारले एक सय ८० दिनभित्रमा बजारमा टे«जरी बिल जारी गरेर वा नगदै पनि भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । व्याजदर भने त्यो समय कायम हुने अन्य ऋण पत्रहरुको व्याजदरलाई आधार मानेर हुनेछ ।
विकास खर्च कम ?
सरकारले पाँच महिनामा करिब आठ प्रतिशत (२८ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै विकास (पूँजीगत) खर्च गर्न सकेको छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा गएको अनुदान विकासमा पनि खर्च हुन्छ । चालु खर्च शीर्षकअन्तर्गत् यसलाई देखाउनुपर्ने भए पनि यसको केही अंशलाई विकास खर्च नै मान्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
यद्यपि, सरकारले विकास खर्च समावेश हुने पूँजीगत शीर्षकमै चालु आवमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।
पूरक बजेट आवश्यक !
पूरक बजेट ल्याउने/नल्याउने विषय नयाँ गठन हुने सरकारको निर्णयमै भर पर्छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसको आवश्यकता देख्दैनन् ।
‘नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याएमा नयाँ स्रोतहरु पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ पुडासैनीले भने ।
हाल प्रदेश तहमा केही स्रोतको कमी भए पनि बाँकी ६ महिनाका लागि बजेटमा विनियोजित रकमसहित अन्य स्रोतबाट केही रकम निकालेर काम चलाउन सकिने पूर्वअर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् । चैत नलाग्दै आगामी बजेटका लागि मन्त्रालय जुट्नुपर्ने भएकाले पनि पूरक बजेट ल्याउन व्यावहारिक समस्या हुने सुवेदीको भनाइ छ ।
