२७ मंसिर, काठमाडौं । अस्पतालले विरामीसँग लिने करका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले सोमवार निजी अस्पतालले विरामीबाट लिने मूल्य अभिवृद्धि कर र स्वास्थ्य सेवा कर लिइएको सम्बन्धमा सरकारसँग कारण माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली तथा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमसेर जवरा, ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले विरामीबाट लिइने यस्तो करका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
उपचारबापत विरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै गत साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले गत साउन १६ गते दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको पाँच प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने र असुल गरिने व्यवस्था नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक -२०७४ मा उल्लेख छ ।
सोही विधेयकमा औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरूमा भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाबाहेकमा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसबमोजिम निजी अस्पतालहरूले विरामीबाट १३ प्रतिशत भ्याट वा स्वास्थ्य सेवा करबापत ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिन पाउँछन् ।
नेपालको संविधान-२०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । स्वास्थ्योपचारमा लगाइएको यस्तो कर संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
बुधवारको रिटमा अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, चन्द्रप्रकाश शिवाकोटी र प्रकाश केसीले बहस गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
