२६ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थोपचारका लागि आउने विरामीबाट अस्पतालहरूले अनाधिकृत रकम उठाउने गरेको भेटिएको छ । काठमाडौंका ठूला निजी अस्पतालहरूले नै बिरामीबाट गैरकानूनीरुपमा रकम असुल्ने गरेको प्रमाण भेटिएको हो ।

हरेक विरामीबाट अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मध्ये एउटा शीर्षकको करमात्रै असूल गर्न पाउँछन् । तर, यो कानूनी व्यवस्था बाहिर गएर अस्पतालहरूले अतिरिक्त शीर्षक खडा गरेर रकम उठाइरहेका छन् ।

यस्तो धन्दामा राजधानीका कहलिएका ठूला अस्पतालहरू नै संलग्न देखिएका छन् । यसमा राजधानीको टोखास्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, ग्वार्कोमा रहेको बीएन्डबी हस्पिटल प्रालि, बाँसबारीस्थित नेसनल इन्टिच्यूट अफ न्यूरोलोजिकल एन्ड एलिड साइन्स (न्यूरो हस्पिटल), थापाथलीको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल लगायत छन् ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा ती अस्पतालहरूले विभिन्न शूल्कका नाममा बिरामी ठगेको पाइएको हो । प्राप्त बिल बिजकअनुसार ग्रान्डी हस्पिटलले ‘डाक्टर एण्ड नर्सिङ केयर’ र ‘नर्सिङ केयर’ चार्जको नाममा अतिरिक्त शीर्षक थपेर विरामीबाट थप शुल्क असुलेको देखिन्छ । अस्पतालले उक्त शुल्कमा समेत १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ ।

त्यस्तै, बी एन्ड बी हस्पिटलले बेड सर्भिस चार्जका नाममा विरामीबाट अतिरिक्त शूल्क असुलेको देखिन्छ । सो शूल्कसमेतमा अस्पतालले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लगाएको छ ।

यसैगरी, राजधानीकै अर्को, न्यूरो हस्पिटलले सर्भिस चार्जका नाममा अतिरिक्त शूल्क असुलेको छ । सोही शूल्कमा पनि उक्त अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर लगाएको छ ।

विभागले केही समयअघि गरेको अनुगमनका क्रममा नर्भिक अस्पतालले पनि यस्तै खालका अतिरिक्त शूल्क लिएको भेटिएको थियो । सोही विषयमा हाल विभागले अस्पतालसँग वयान लिइरहेको छ ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा बीएन्डबी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक जगदिशलाल वैद्यले आफूहरूले विरामीसँग अतिरिक्त शूल्क नलिएको दावी गरे ।

‘मानौं बेडको चार्ज ६ सय रुपैयाँ छ भने त्यसमा लाग्ने सेवाबापतको २ सय ५० रुपैयाँ थपेर ८ सय ५० रुपैयाँ लिन्छौं,’ उनले भने, ‘यो कुनै अतिरिक्त रकम होइन, लागेको खर्चको शूल्क हो, यदि सरकारले यो शूल्क लिन पाइँदैन भन्यो भने हामी बेड चार्ज बढाएर एकै शीर्षकमा ८ सय ५० रुपैयाँ लिनेछौं ।’

आफूहरूले विरामीबाट अतिरिक्त पैसा नउठाएको दाबी उनको छ । ‘हामीले विरामीलाई बेड नै पिच्छे डाक्टर र नर्सको सेवा पुर्‍याउनुपर्छ, त्यो खर्च कसरी उठाउने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । कानूनी व्यवस्थाका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया उनले दिए ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

नेपालमा सञ्चालित निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मध्ये एउटा शीर्षकमामात्रै कर असूल गर्न पाउँछन् । यसबाहेकका कुनै पनि सेवा शूल्क अस्पतालले विरामीबाट लिन पाउने व्यवस्था कानूनमा छैन ।

नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक -२०७४ को दफा ७ को स्वास्थ्य सेवा शूल्क महल (१) मा भनिएको छ -नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको पाँच प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाईने र असुल गरिनेछ । सोही दफाको उपदफा १७ मा स्वास्थ्य सेवा कर बुझाउने व्यक्ति, संस्था वा निकाय स्वेच्छिक रुपमा भ्याटमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको अनुसूची -१ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरू महलको समूह -५ को औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरूमा भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाबाहेकमा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

‘भ्याटमा दर्ता भएको अस्पतालले भ्याट र भ्याटमा दर्ता नभएका अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर लगाउन पाउँछन्,’ अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन्, ‘कर कुनै पनि अस्पतालले एउटा शीर्षकको करमात्र असुल गर्न पाउँछन् ।’

यो सरासर भ्रष्टाचार होः आपूर्ति विभाग

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल सेवा शूल्कका नाममा निम्छरा विरामीबाट यस्तो अतिरिक्त शूल्क असुल्नुलाई सोझै भ्रष्टाचारको संज्ञा दिन्छन् ।

‘उपचार गर्न अस्पताल पुगेको एउटा असहाय विरामीलाई उसको संवेदनशिलतामाथि खेलवाड गरेर अतिरिक्त सेवा शूल्कको आर्थिक भार थोपर्नु भ्रष्टाचार हो,’ उनी भन्छन् । स्वास्थ्य सेवा जस्तो क्षेत्र व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख हुनु र उपभोक्ता ठग्ने काममा लाग्नु संवेदनशिल विषय भएको उनी बताउँछन् ।

महानिर्देशक दाहालले गैरकानूनी गतिविधि गर्दै उपभोक्ता ठग्नेमाथि कारवाही गरिने प्रतिवद्धता जनाए । ‘कुनै पनि व्यवसायी कानूनभन्दा बाहिर गतिविधि गर्ने छुट पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सेवाका नाममा अस्पतालहरूले उपभोक्ता ठगिरहेको बताए । ‘अनेक शिर्षक थपेर उपभोक्तालाई आर्थिक भार थप्नु कानून विपरीत हो,’ उनले भने । निजी अस्पतालले गरीवका लागि आफ्ना सैहृयामा १० प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सोको पनि परिपालना नभएको उनले बताए । यसले गरीवहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा कठिन बन्दै गएको उनी बताउँछन् । सरकारले अनुगमनलाई चुस्त बनाएर स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

करसमेत मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठ जनताको स्वास्थ्य सेवामा कर लाग्नु जायज नभएको तर्क गर्छन् । ‘कर लगाउने अनेक क्षेत्र छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउनु राम्रो होइन ।’

उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर र भ्याट मिनाहाका लागि केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाइएको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल एसोसिएसनको सहमतिमा कर मिनाहाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको उनले बताए ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क हुने र आकस्मिक सेवामा जनताको पहुँचको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि विरामीको सहमतिबिना अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने बताए ।

यसैबीच स्वास्थ्य सेवामा सरकारले लगाएको भ्याट र स्वास्थ्य सेवा कर आधारभूत सेवामा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको विरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना लगायतले गत साउनमा उक्त रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि भोलि -बुधवार) संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुँदैछ ।