२८ मंसिर, काठमाडौं । केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरतलाई आजका पत्रिकाहरुले प्रमुखताका साथ छापेका छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले ६०-४० को आधारमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पद बाँडफाँट गर्ने सम्भावना रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । निर्वाचनमा पनि एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गरेर उम्मेदवार उठाएका थिए ।

समाचारमा लेखिएको छ- अब पदीय बाँडफाँटमा पनि यही सूत्र प्रयोग हुने सम्भावना छ । यो सूत्र अनुसार अनौपचारिक रुपमा ६ मध्ये ४ वटा एमालेले र दुईवटा माओवादीलाई दिने गरी कुराकानी भएको छ । माओवादीले प्रदेश ६ र ७ मा आफ्नो दावी गरेको छ । माओवादीले दावी गरेअनुसार ६ र ७ प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएमा एमालेले १, ३, ४ र ५ नम्बर प्रदेश पाउने छ । २ नम्बर प्रदेशमा भने मधेसवादी दलको बहुमत रहेकाले तिनै दलबाट मुख्यमन्त्री बन्ने छ ।

फोरम र राजपाको एकता कसरत

नागरिक दैनिकले फोरम र राजपा एकताको कसरत सुरु भएको समाचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर छापेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ प्रदेश नम्बर २ मा बहुमत सिटमा फोरम र राजपाले जितेका छन् । उनीहरुले त्यहाँ नयाँ सरकार गठनको कसरतसँगै पार्टी एकतालाई पनि अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

राजपा नेता राजकिशोर यादव भन्छन्- जनादेशको कदर गर्दै दुबै दलका शीर्ष नेता एकताको पक्षमा सकारात्मक र गम्भीर देखिएका छन् । यसका लागि संवाद सुरु भइसकेको छ । परिणाम पनि सकारात्मक आउँछ ।

प्रदेश २ को सरकार निर्माण रोचक हुने भएको छ । देशकै पहिलो, दोस्रो एवं तेस्रो शक्तिशाली दल प्रतिपक्षमा र चौथो एवं पाँचौं दलको नेतृत्वमा प्रदेश २ को सरकार बन्ने देखिएको हो । समानुपातिकमा वाम गठबन्धनकै अग्रता शीर्षक दिएर आज मुख्य समाचार लेखेको राजधानी दैनिकले प्रदेश २ को परिणामको समाचारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

देशमा अब १३५ जना मन्त्री

नयाँ पत्रिका दैनिकले देशमा अब १३५ जना मन्त्री हुने समाचारलाई पहिलो समाचार बनाएर छापेको छ । केन्द्र सरकारमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने छ । सात प्रदेशमा बढीमा एक सय १० मन्त्री हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालय मर्ज गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई छाड्ने भएका छन् । मन्त्रालय एकअर्कामा मर्ज गर्ने विषय नयाँ सरकार गठनपछि कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताएको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत नेतृत्वको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले केन्द्रीय सरकारमा १५ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।

नयाँ पत्रिकामै दल बदल्ने नेता जित्नेभन्दा हार्ने धेरै रहेको समाचार पनि छ ।

विजयकुमार गच्छदार, अभिषेकप्रताप साह, हृदयेश त्रिपाठी, वृजेश गुप्ता, विमल श्रीवास्तव, रामेश्वर राय, देवेन्द्र पौडेल, प्रमोद यादव दल बदलेर पनि चुनावमा जित्ने नेता हुन् । तर, रामचन्द्र झा, रामजनम चौधरी, गोपाल दहित, शम्भुलाल श्रेष्ठ, मोहन सिंह राठौर, इश्वरदयाल मिश्र, पशुपतिदयाल मिश्र, जंगीलाल राय, इमदाद गद्दी, ओमप्रकाश यादव गुल्जारी र शिवपुजन रायले दल बदलेर पनि हारेका छन् ।

चैन छैन देउवालाई

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अपजस झेलिरहेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । जसमा संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सफलतापूर्वक गराए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चैन नभएको उल्लेख छ । तत्कालीन पहिलो ठूलो दल कांग्रेसका यी सभापतिलाई चुनावमा पार्टी पराजय झल्नै भ्याइनभ्याई छ । देउवाले हाँकिरहेको कांग्रेसलाई यसपल्ट जनमतले तेस्रो वरियतामा खुम्च्यायो ।

सशस्त्रले शान्ति मिसन गुमाउने खतरा

फर्म्ड  पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनका लागि आवश्यक पर्ने आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी बल तत्काल राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन जाने अवस्थाबाट वञ्चित हुने देखिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री पहिले कि संसद् बैठक ?’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज एपीसी खरिद किचलोले शान्ति मिसन गुम्ने खतरा बढेको समाचार पनि लेखेको छ ।

युद्धग्रस्त इलाकामा सशस्त्र समूहले गोली प्रहार गरे वा बम, माइनलगायत विस्फोट गराए त्यसबाट जोगिन सुरक्षाकर्मीले एपीसी प्रयोग गर्छन् । चार वर्षअघि नै एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठेकेदार र सशस्त्रका वरिष्ठ अधिकारीबीच खिचातानी तथा खरिद प्रक्रियामा विवादका कारण रोकिएको छ समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचार अनुसार, सशस्त्रले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने गरी नौ वटा एपीसी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, एलसी खोल्ने क्रममा सम्झौतामा प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन । प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छाडेर सीधै उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु नियमविपरीत रहेको भनी राष्ट्र बैंकले एलसी अनुमति रोकेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि राष्ट्र बैंकको अडानमा सहमति जनाउँदै उत्पादक कम्पनीसँग सीधै खरिद गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएपछि एपीसी खरिद औपचारिक रूपमै रोकिएको थियो ।