हामी उदारवादी अर्थतन्त्रको अवधारणा छाडेर राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा जाँदैनौं । नेपाली अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बा छन्, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र । तीनखम्बे अर्थनीति स्थापित छ, नेपालमा । हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरुप राजनीतिजस्तै सहभागितामूलक नै हुनेछ ।
तथापि, यो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै गर्दा ध्यानमा राख्नुपर्छ, बजार र राज्यको भूमिका कति हुने ? यी दुवैबीचमा समन्वय गर्ने कसरी ?
यी दुवैबीच सम्मानपूर्ण र सहयोगी भूमिका हुन्छ । किनकि, राज्यले आँखा चिम्लेर बजारलाई छाडिदिएर अराजक बन्न दिन चाहँदैन । तर, राज्यले हस्तक्षेप गर्दै जथाभावी निर्णय गरिदिएर अर्थतन्त्रको विकासको नियमलाई अवरुद्ध पनि गराउन चाहँदैन ।
अर्थतन्त्र अगाडि बढाउँदा राज्यले माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न चाहन्छ । माग र आपूर्तिको नियम अनुसरण गर्न सकिएन भने त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउँछ ।
त्यसैले यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर खुला बजारको खुला उदारता नै हामीले अपनाउनु पर्छ । त्यसमा राज्यको समेत भूमिकालाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ ।
रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरुमा राज्य आफैंले हात हाल्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको मुख्य जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ ।
समग्रतामा जनतालाई आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हुन्छ, देशभित्र उत्पादन गरेर हुन्छ कि बाहिरबाट आयात गरेर । राजश्व वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ, आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर हुन्छ कि अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरेर ।
अन्ततोगत्वा नेपाली अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने ढंगले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । खासगरी, कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रुपमा लिनेछौं । र, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा पर्यटनलाई लिनेछौं । यी दुवैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्छन् । ‘ड्राइभिङ फोर्स’को रुपमा यी दुवैको भूमिका रहनेछ, अर्थतन्त्रमा ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पनि उचित ध्यान दिएर अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रले आ-आफ्नो तहमा काम गर्नेछन् । स्वदेशी लगानीकर्ता र राष्ट्रिय पूँजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । देशभित्रको पूँजीले भ्याएन भने बाह्य पूँजी आकषिर्त गर्नेतिर पनि लाग्नेछौं ।
हाम्रो उद्देश्य छिटो विकास हो । यसको दोस्रो पक्ष पनि छ । त्यो, नेपाली जनशक्तिलाई सक्षम बनाउने । हामी नेपाली श्रम, सीप र पूँजी तीन वटैको प्रबर्द्धन गर्ने पक्षमा छौं । नेपाली जनतामाझमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने कुरामा हाम्रो बढ्ता जोड रहनेछ । र, दक्ष जनशक्तिको विकासमा हाम्रो बढी जोड रहनेछ ।
स्वदेशमा रोजगारीको वातावरण दिन सकेनौं भने कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ ? त्यसैले रोजगारीका दुई वटा पाटा हुन्छन् । पहिलो हो, स्वरोजगारी । आफैंले मिहिनेत गर्ने र राज्यले त्यसमा सहयोग उपलब्ध गराउने । दोस्रो हो, राज्यले उपलब्ध गराउने रोजगारी । तथापि, राज्यले मात्र रोजगारी उपलब्ध गराउने सोचबाट हामीले मुक्त हुनु पर्छ ।
कुनै पनि मुलुकको विकासको पहिलो खुट्किलो भौतिक विकास नै हो । भौतिक पूर्वाधार विकास नगरी शिक्षा, चेतना, संस्कार नै पुग्दैन । त्यसो नगरी राष्ट्रियता प्रबर्द्धन हुँदैन र बजार पनि पुग्दैन । बजार र वस्तुको मेल गराउन पनि पहिले भौतिक पूर्वाधार नै आवश्यक छ ।
अब गरिबी र सामाजिक न्याय होइन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ । गरिबीको वितरण समाजवाद होइन, समृद्धिको वितरण मात्र समाजवाद हो
भौतिक पूर्वाधारको पहिलो कडी सडक यातायात हो । र, दोस्रो रेल र तेस्रो हवाई यातायात हुन् । यी तीन वटैको विकासका निम्ति कहाँ, कति लगानी गर्ने भन्ने कुरामा जानुपर्छ । र, सबैभन्दा बढ्ता जोड सडक यातायातको विस्तारलाई दिनुपर्छ ।
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भइसक्यो, हामीकहाँ । निजगढ विमानस्थललाई छिटो निर्माण गर्ने, भैरहवा र पोखराका विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरामा त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आठ लेनको बनाउने र उत्तर-दक्षिण करिडोरलाई जोड्ने कुरामा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ ।
सबै जिल्ला सदरमुकामलाई चौडा सडकबाट जोड्नु उत्तिकै खाँचो छ ।
अमेरिकाले सन् १९२० को दशकमै सडक यातायातलाई सबैभन्दा उच्चतम प्राथमिकता दियो । त्यसले सिंगो अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्यो । भारतले पनि ८० को दशकमै त्यसको महत्व बुझ्यो । र, ९० को दशकमा सडक यातायातको व्यापक सञ्जाल विस्तार गर्यो ।
चीन, जापान र दक्षिणकोरियाले पनि सडक यातायातको विकासलाई नै बढी जोड दिएका छन् । सडकको माध्यमबाटै वस्तु बजारमा पुग्छ । विकासका अन्य क्षेत्र पनि सडक साथमा अगाडि बढ्छन् ।
जलविद्युत आयोजनाका उपकरण सडकबाटै जाने हुन् । पर्यटन प्रबर्द्धनका साधन पनि सडकबाटै जान्छन् । चेतना जागृत गर्ने र संस्कार हुर्काउन पनि सडककै भूमिका रहन्छ । जातीय एकता र सद्भाव पनि कायम गर्छ । सबै जातजातिबीच सम्मिलन पनि त्यसैले गराउँछ ।
यद्यपि मानव संशाधनको विकासको पनि त्यत्तिकै ठूलो महत्व छ ।
त्यसबाहेक उद्योग कलकारखानाको स्थापना, कृषि उद्यम र मुख्यतः उद्यमशीलताको विकासमा केन्दि्रत हुनेछौं । दूध, माछा, फलफूल, फूल खेती र तिनलाई उद्यमशीलतामा ढाल्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ । आम्दानीका स्रोतहरु पहिल्याउने कुरामा राज्यले अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
राज्यले आँखा चिम्लेर बजारलाई अराजक बन्न दिनु हुँदैन । हस्तक्षेप गर्दै जथाभावी निर्णय गरिदिएर अर्थतन्त्रको विकासलाई अवरुद्ध पनि गराउनु हुँदैन
अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम राज्यको हो । विश्वबिद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान हुनुपर्छ । यसमा विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोगतर्फ समेत त्यत्तिकै विचार पुर्याउनुपर्छ ।
नेपालको व्यवस्थापन कौशल कमजोर छ । यसमा कुशल जनशक्तिको आवश्यकता छ । यी सबै मानव संशाधनको विकासमा जोडिएका छन् ।
हामीकहाँ बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरु छन् । धातु र युरेनियमको भण्डार नै छ, हामीकहाँ । भूगर्भमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको प्रचुरता छ । यी सबै पक्षलाई अगाडि बढाउँदा नेपालले छोटो समयमा आर्थिक क्षेत्रमा छलाङ लगाउन सक्छ । र, छोटो समयमा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको दर्जा दिलाउन सकिन्छ ।
त्यसका निम्ति समाजवादको मुल ध्येयलाई छाड्न मिल्दैन । यसमा दुई विषय आउँछन् । पहिलो, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा त्यसबाट समृद्धि । दोस्रो, सामाजिक न्याय ।
अब गरिबी र सामाजिक न्याय होइन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ । गरिबीको वितरण समाजवाद होइन । समृद्धिको वितरण मात्र समाजवाद हो ।
हामी अहिले प्रारम्भिक चरणका समाजवादमा छौं, उन्नतस्तरको समाजवादमा होइन । राष्ट्रिय पूँजीको व्यापक विकास गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रलाई पनि निकै महत्व दिएर छरिएका पूँजीहरुको उपयोग गर्ने कुरामा पनि लाग्नु आवश्यक छ ।
यी सबैको समन्वय मिलाउन सक्दा मात्र सन्तुलनको हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ । खाली समाजवादको सिद्धान्त भट्याउने र समृद्धिको मात्र भाषण दिएर लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन ।
उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा छलाङ लगाउने तहमा हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
(अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आधारित)
