५ पुस, वीरगञ्ज । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत छ, वीरगञ्जमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी -आईसीपी) । भारततर्फको निर्माण सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपालतर्फ कछुवा गतिमा छ, काम ।
भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन दुवैतर्फको आईसीपी निर्माणको जिम्मा भारतीय केएस सफ्टनेट प्रालिले लिएको छ । राइट्स नामक कम्पनी परामर्शदाता छ । दुवैतर्फका जाँचचौकीका लागि भारत सरकारले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दैछ ।
वीरगञ्जस्थित सिर्सिया खाल्वाटोला र अलौगाउँको बीचमा निर्माणाधीन छ, उक्त जाँच चौकी । सिर्सिया र अलौका तीन सय १५ जनाको एक सय १५ बिघा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको छ ।
भारततर्फको निर्माण लगभग सकिएको छ । नेपाली पक्षले बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेट नजोडिदिँदा आईसीपी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा नेपाली पक्ष गम्भीर नभएका कारण आईसीपी सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अब जति दिन ढिला हुन्छ, नेपाल सरकारको लापरवाहीका कारणले हुन्छ ।’
यसरी अल्झियो काम
स्रोतका अनुसार आईसीपीमा भौतिक संरचनाको कामले पूर्णता पाइसकेको छ । अब केही प्राविधिक काम बाँकी छन् । तीमध्ये अधिकांश काम नेपाल सरकारको जिम्मामा छ ।
कम्प्युटराइजेसन, वायरिङ, टेलिफोन जडानलगायत काम अलपत्र रहेको उवासंघ अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । ‘प्लान्टेसनलगायत काम हुन सकेका छैनन् । भन्सार क्षेत्र घोषणा गरिएको छैन । कम्प्युटराईजेसनका लागि टेन्डरसम्म भएको सुनेको छु,’ उनी भन्छन् ।
जति धेरै ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै उद्योगी व्यवसायी मारमा परिरहने उनी बताउँछन् । सुख्खा बन्दरगाह चोकदेखि आईसीपीसम्मको सडक विस्तार बाँकी नै छ ।
के हो आईसीपी ?
यो भन्सारको आधुनिक अवधारणा हो । दुई मुलुकको सीमामा भन्सारसँग सम्बन्धित सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने अवधारणा हो यो ।
यसबाट दुई मुलुकबीचको व्यापार सहजीकरण हुनुका साथै खुला नाकामा हुने विचलन नियन्त्रण हुने विश्वास छ ।
आईसीपीमा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा, अतिरिक्त गोदाम, बैंक, होटेल, पशु र वनस्पति क्वारेन्टाइन, प्रयोगशाला, खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण कार्यालय, पार्किङलगायत सुविधा एउटै कम्प्लेक्सभित्र रहन्छन् ।
आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि अहिले वीरगञ्ज र रक्सौल भन्सार नाकामा देखिएजस्तो मालवाहक सवारीसाधनको जाम र कमिसनको खेल घट्ने अनुमान छ ।
म्याद सकियो, काम सकिएन
सन् २०११ देखि निर्माण शुरु भएको आईसीपीको काम प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार अक्टोबर २०१३ मा पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा ४० प्रतिशत मात्र काम भयो ।
निर्माण शुरु भएपछि बालुवा र ढुंगाको अभाव तथा तराईकेन्द्रित आन्दोलनले अवरोध पुर्याए । पहिलो पटक थपिएको म्यादअनुसार ३१ मार्च २०१५ सम्ममा काम सकिनुपर्थ्यो ।
पछिल्लो पटक अक्टोबर २०१६ मा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार काम भइरहेको छ । तर, डिसेम्बर २०१७ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने समय सीमा पनि गुजि्रँदै गएको छ । सडक, बिजुली र इन्टरनेटको काम सक्ने थप केही महिना लाग्ने देखिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण बाँकी
आईसीपीलाई नै लक्षित गरेर वीरगञ्ज-पथलैया सडक ६ लेनको बन्दै छ । आईसीपीछेउको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
अन्य ठाउँमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा पनि सुख्खा बन्दरगाह चोकदेखि आईसीपीसम्म ६ सय मिटरमा काम थाल्नै नपाएको ठेकेदार कम्पनीको गुनासो छ । स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा वितरण गरेर जग्गा अधिग्रहण नगरेका कारण काम शुरु हुन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंंह जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । ‘आईसीपी सञ्चालनमा ल्याउन प्रवेश मार्ग आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि केही काम हुन बाँकी छ,’ प्रजिअ सिंह भन्छन्, ‘६ बिघा एक कठ्ठा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालिसकेका छौं । नापी कार्यालयमार्फत् नक्सांकनको काम भइरहेको छ ।’
जग्गाधनीहरुलाई सडकछेउमा ६२ लाख र भित्रपट्टी त्यसभन्दा केही कम दरमा मुआब्जा दिइने उनले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको खबर छ तर पर्याप्त रकम आइसकेको छैन,’ प्रजिअ सिंह भन्छन्, ‘लगत कट्टा गरिसकेपछि पुसभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौं । त्यसपछि सडक बन्छ ।’
पर्याप्त गोदाम निर्माण गर्न माग
एकीकृत जाँचचौकीमा निर्माणाधीन गोदामले भविष्यमा आयात हुने मालवस्तुको चाप थेग्न नसक्ने गुनासो उद्योगीहरुको छ । साँघुरो गोदामका कारण आईसीपी सञ्चालनमा आउनासाथ समस्या शुरु हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
निर्माण कम्पनीले भने सम्झौतामा तोकिएको आकारको गोदाम निर्माण भइसकेको बताएको छ ।
भारतीय पक्षले आवश्यक गोदाम नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । पर्याप्त गोदामको व्यवस्था नभएमा विदेशबाट आएको सामान आईसीपीमा अनलोड नगरी जाँचपछि सीधै लिएर जाने र बाहिर भण्डारण गर्नुपर्नेछ ।
‘त्यसो गर्दा व्यापारीहरु समस्यामा पर्छन्,’ उवासंघ अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘आईसीपीमा पर्याप्त गोदाम सुविधा हुँदैन । तसर्थ आयातकर्ताले कोलकाताबाट माल हिँड्नेबित्तिकै भण्डारण गर्ने ठाउँ खोजिसक्नु पर्नेछ ।’
