१२ पुस, काठमाडौं । एक सय २० मेगावाटको रसुवा-भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेकोे निर्देशिकापछि भएको यो पहिलो डलर पीपीए हो ।
लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजनामा करिब ९० प्रतिशत विदेशी लगानी रहने छ । ०६७ सालमा सर्वर्ेक्षण अनुमति पाएको आयोजनाले ०७१ मा निर्माणका लागि अनुमति पाएको हो ।
भोटेकोशी हाइड्रोपावर र चीनको सिचुवान कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को काम हालै सकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकेर डीपीआर निर्माणको चरणमा रहेको कम्पनीका निर्देशक दिपक खड्काले जानकारी दिए ।
२२ अर्ब लागतमा बन्न लागेको उक्त आयोजना निर्माणस्थल रसुवाको स्याफ्रुबेंसीनजिक पर्छ । प्राधिकरणको निर्देशिकामा एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा मात्र डलर पीपीए हुने उल्लेख छ ।
विदेशी लगानी र सय मेगावाटभन्दा ठूलो रहेकाले डलरमा पीपीए गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोजनाका निर्देशक खड्काका अनुसार सुक्खायाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मलाई सुख्खा र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मलाई वर्षायाम मान्ने गरिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार तोकेको डलरको सटही मूल्यलाई आधार मानिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आगामी साढे चार वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने कम्पनीको योजना छ । निर्देशक खड्काले भने, ‘पाँचदेखि ६ महिनापछि निर्माण थाल्ने छौं । अहिले फाइनान्सियल क्लोजरको तयारी गर्दै छौं ।’
‘डलर पीपीए निर्देशिका’मा विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ । यस्ता आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी) को अंश २० प्रतिशतभन्दा कम र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको बिल नेपाली रुपैयाँमा आउने छ । त्यसलाई पीपीए गर्दा स्थिर राखिएको विनिमय दरले गणना गरी डलरमा भुक्तानी दिइने छ ।
डलरमा पीपीए गर्दा विनिमय जोखिम बेहोर्न कोष स्थापना गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, के कस्तो कोष बनाउने भन्नेबारे प्राधिकरणको आसन्न बोर्ड बैठकले टुंगो लगाउने भएको छ ।
नेपाली मुद्रा कमजोर बनेर डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न त्यस्तो कोष स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको हो । विद्युत खरिदकर्ता र लगानीकर्ता दुवैलाई मारमा पर्न नदिन विभिन्न मुलुकले त्यस्तो कोष बनाउने गरेका छन् ।
निर्देशिकाअनुसार अधिकतम १० वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत उत्पादनको शुरु दिन (सीओडी)देखि ऋण चुक्ता अवधि (पेब्याक पिरियड) सम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुनेछ । उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।
