+
+
Shares

सप्तरीको महादेवामा कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता, ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक १८ गते १६:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरी महादेवा गाउँपालिकामा कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
  • आयोगले २०७७/७८ मा रु. २३ लाख ५२ हजार ८६९ रुपैयाँ ६६ पैसाको बजेटमा गरिएको सडक निर्माणमा २३४.२६ क्युबिक मिटर कार्य कम भएको पुष्टि गरेको छ।
  • प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी बढी कार्य देखाई भुक्तानी लिएको र सरकारी निकायलाई हानि पुर्‍याएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा कृषि सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महादेवा गाउँपालिका–२ अन्तर्गत दोमुहान डगरदेखि पश्चिम खाडो नदी हुँदै भिमबाँधसम्मको कृषि सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आरोपितहरूमा कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख रत्न कुमार झा, सोही निर्देशनालयका कृषि विज्ञ विकास कुमार साह, लेखा अधिकृत चक्र प्रसाद अधिकारी, महादेवा गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष जगदीश मण्डल रहेका छन् ।

यस्तै कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति महादेवा–२ कजौलीका हरिनारायण यादव, समिति सचिव गंगाराम यादव, समिति कोषाध्यक्ष सावित्री देवी यादव र किरु इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका प्रोपराइटर हरिश कुमार सिंहविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाबाट प्राप्त रु. २३ लाख ५२ हजार ८६९ रुपैयाँ ६६ पैसाको बजेटमा सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।

सम्झौता अनुसार कार्य २०७८ साल जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थियो । तर तोकिएको समयावधि भित्र काम सम्पन्न नगरी म्याद थपको निवेदन पेश भए पनि त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको र त्यसपछि पनि भुक्तानी गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले स्थलगत नापजाँच गर्दा नापी किताबमा उल्लेखित ४३७.४० क्युबिक मिटर कार्य भए पनि फिल्डमा मात्र २०३.१४ क्युबिक मिटर कार्य भएको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

यसरी २३४.२६ क्युबिक मिटरको कमीका कारण . ६ लाख ९० हजार ६५७ रुपैयाँ ५ पैसा बराबरको हानिनोक्सानी भएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगका अनुसार, प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी वास्तविक कार्यभन्दा बढी देखाई भुक्तानी लिएको र सरकारी निकायलाई हानि पुर्‍याएको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मंगलबार आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

उनीहरूलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गराउनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?