कार्यदलको निष्कर्षः प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर नै उपयुक्त

१२ पसु,विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानीका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विराटनगर उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विराटनगरमा उपयुक्त भौतिक संरचना रहेकोले प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको छ ।

कार्यदलले विराटनगरमा पूर्वमै सबै भन्दा वढी सुविधा सम्पन्न तयारी अवस्थाका सरकारी कार्यालयका १२ वटा भवना रहेको भन्दै सरकारलाई अस्थायी राजधानी विराटनगरमा राख्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ ।

सरकारले प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्य भौतिक संरचनाको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल निर्माण गरेको थियो ।

कार्यदलले प्रदेशको पहिलो सभा गर्ने स्थान र प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त संरचनाको खोजी गरी सरकारलाई प्रतिवेदन हालै वुझाएको हो ।

कार्यदलले पुर्वका धनकुटा,इटहरी,विराटनगर र झापाको दकममा पुगी त्यस स्थानमा भएका भौतिक संरचनाको अवस्थाको वारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

जसमा सबै भन्दा बढी १२ वटा ठूला सरकारी भवन विराटनगरमा ४/४ वटा धरान र धनकुटामा, दुई/दूइ वटा इहटरी र दमकका रहेका छन ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको २० दिन भित्र प्रदेशको पहिलो वैठक वस्ने पर्ने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभाको वैठक स्थल तोक्ने र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम घोषण गर्न सकेको छैन ।

जिसस भवनमा प्रद्रेश सचिवालय र सभामुखको कार्यालय

कार्यदलले प्रादेशिक राजधानीका लागि विराटनगरका १२ वटा सरकारी कार्यालयको नाम समेत तयार परेको छ ।

उसले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार विद्यमान कार्यालयहरुमा प्रदेश सभाको सचिवाल,सभामुख उप-सभामुख,मुख्य मन्त्रीको कार्यालय ,मन्त्रालय समेतको विर्गिकरण गरिएको छ ।

कम्पाण्डसहितको १२ वटा कार्यालय मध्ये ९१ वटा कोठा भएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रदेशको सचिवालयसहित सभामुख र उप-सभामुखको कार्यालय राख्ने सकिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी ७२ वटा कोठा भएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र निवास, ५० वटा कोठा रहेको क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास,८० वटा कोठा भएको क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयको कार्यालयमा प्रमुख सचिवको कार्यालय र निवास राख्ने सकिने उल्लेख छ ।

सरकारलाई सिफारिस गरिएको अन्य कार्यालयहरु घरेलु तथा साना उद्योग,क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण,जिल्ला जनस्वास्थय,जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण,सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजना,क्षेत्रिय वन, अथिति सभागृहमा मन्त्रालय र निवास राख्ने सकिने वताएका छन ।

कार्यदलले ५ वटा कोठा रहेको वीरेन्द्र सभागृहमा प्रदेश सभाको हल वनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

वीरेन्द्र सभागृह ५ सय जना अटाउन सक्ने क्षमताको रहेको छ। कार्यादलले तयार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यालयहरु न्यूनतम १० कट्ठादेखि १५ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएका छन ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भिम पराजुलीले प्रादेशिक राजधानीका लागि कार्यदलले तयार परेको प्रतिवेदनवाहेका अन्य धेरै सरकारी कार्यालयपनि मन्त्रालय राख्न सकिने अवस्थामा रहेको वताए ।

मेयर पराजुलीले कार्यदलले तयार परेको वाहेक थप पाँच वटा ठूला आवासीय भवन विराटनगरमा रहेको बताए ।

जसमा साल्ड्र टेडिङ,नेशनल टेडिङ कोशी व्यापार कम्पनी लगायतका रहेको जानकारी दिए । ती कार्यालयका पनि हाता भित्र २ विगाहादेखि ४ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएका छन ।