१६ पुस, जुम्ला । विनाविभागीय राज्यमन्त्री गोमा कुँवरले मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि कर्णाली उपेक्षित हुनबाट मुक्त नभएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमासमेत कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको राज्यमन्त्री कुँवरले आरोप लगाइन् ।’यसको प्रमुख कमजोरी क्षेत्रीय नेतृत्वको हो, हिजो कर्णाली सिंहदरबारबाट उत्पीडन प¥यो, आज भेरीबाट पर्दैछ’, उनले भनिन् । उनले क्षेत्रीय नेतृत्वको कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको बताउँदै यसले गर्दा संघीयता कर्णालीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ झैँ भएको विचार व्यक्त गरिन् ।
नेकपा (एमाले)की युवा नेत्री मेनका पछाईले पनि प्रदेश नेतृत्वको पूर्वाग्रहका कारण कर्णालीबाट नगण्य संख्यामा समानुपातिक सांसद्को सूचीमा परेको दोषारोपण गरिन् । उनले भनिन्, ‘नेतृत्वको मानसिकता र व्यवहारले उत्पीडित क्षेत्र कर्णालीमा संघीयता आएजस्तो लागेन ।’
कांग्रेस नेत्री तथा चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले प्रदेश नं ६ को समानुपातिक संसद् चयनमा नेपाली कांग्रेसले न्याय गरे पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले कर्णालीप्रति उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरिन् ।
कर्णालीको नेतृत्व केन्द्रमा नभएकै कारण यसले संघीयता कार्यान्वयन तहमा पुग्दा उचित न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
चालीस सदस्य रहेको ६ नं प्रदेशसभाका लागि अहिले प्रदेश समानुपातिकतर्फ एमालेबाट मीनासिंह रखाल, कौशिला खत्री, बदमी बोहोरा, पद्मा खड्का, देवी ओली र राजु नेपाली तथा कांग्रेसबाट दीनबन्धु श्रेष्ठ, हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, अमृता शाही र झोवा विक परेका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक संसद्मा पर्नेमा पुष्पा घर्ती विष्ट, सीताकुमारी नेपाली, विमला केसी र कृष्णा शाह तथा राप्रपाबाट सोशिलाकुमारी शाही छन् ।
यसरी हेर्दा कर्णालीका पाँच जिल्ला गरेर चार जना मात्र समानुपातिक सांसद् प्रदेशसभा सदस्यमा आउने देखिन्छ । समानुपातिकमा हुम्लाबाट कुनै पनि पार्टीबाट नाम परेको छैन भने माओवादी केन्द्रले कर्णालीको पाँचै जिल्लाबाट प्रदेश नं ६ को सांसद्मा कसैको नाम सिफारिस गरेको छैन ।
