१८ पुस, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामभन्दा विदेश भ्रमणमा केन्द्रित हुन थालेको गुनासो बढेपछि केन्द्र सरकारले नियमनको तयारी थालेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बिनाअनुमति विदेश जान अंकुश लगाउन लागिएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसका लागि ‘विदेश भ्रमणसम्बन्धी नियमावली, २०७४’को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्यले पदीय हैसियतमा गर्ने विदेश भ्रमण औपचारिक दायरामा आउने छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थापित गरेको तर्क गर्दै पछिल्लो समय ‘आफूखुशी’ बढेको छ । र, स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वास घट्ने र विकृति मौलाउने देखिएपछि केन्द्र सरकार अंकुश लगाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
अब केन्द्र सरकारको अनुमति लिएर मात्रै उनीहरुले विदेश भ्रमण गर्न पाउने छन् ।
‘स्थानीय तहमा विकृतिहरु देखिन थालेका छन् । जथाभावी विदेश जाँदा यहाँ सेवा प्रभावित भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहको खर्च बढेर रकम दुरुपयोग पनि उच्च हुने जोखिम देखिएको छ ।’
अनुमतिको अधिकार मन्त्रीलाई
प्रस्तावित नियमावलीमा उनीहरुको भ्रमण स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई पनि सम्पर्क मन्त्रालयका मन्त्रीले मात्रै अनुमति दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहको अधिकृतस्तरभन्दा माथिको कर्मचारी भए संघको स्थानीय तह मन्त्रालयका सचिवले पनि भ्रमण अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कुनै मित्रराष्ट्र, नियोग तथा संघसंस्थाको निमन्त्रणामा सबै खर्च आयोजकले नै बेहोर्ने गरी हुने भ्रमणको अनुमति लिन स्थानीय तहका प्रमुख आफैंले सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
आयोजकले आंशिक खर्च बेहोर्ने र नेपाल सरकार वा स्थानीय तहको लागत सहभागिता रहने भए त्यसको सिफारिस पनि उसैले गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
भ्रमणको सबै खर्च नेपाल सरकार वा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय र खर्च बेहोर्ने स्रोतसमेत खुलाएर सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो सिफारिसमा भ्रमणमा सहभागिताको औचित्य पनि खुलाउनु पर्नेछ । सँगै, गाउँ/नगरसभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमबमोजिम कार्यपालिकाले दिएको स्वीकृतिको निर्णय पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
‘विदेश भ्रमणलाई कूटनीतिक रुपमा पनि मर्यादित गर्ने सरकारी उद्देश्य हो यो,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने ।
छुट्टै राहदानीको प्रस्ताव
उक्त नियमावलीमा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई छुट्टै राहदानी दिइने उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमति दिए महानगरपालिकाको प्रमुखलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) उपलब्ध गराइनेछ ।
गाउँ, नगर र उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी तथा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुलाई विशेष राहदानी (नीलो पासपोर्ट) उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
कूटनीतिक/विशेष राहदानी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफ्नो पदावधि सकिएको एक महिनाभित्र सरकारलाई फिर्ता गर्नुुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिँदैछ ।
कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्राप्त गरेको पदाधिकारीले सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा साधारण राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने नियम राखिँदैछ ।
भ्रमण स्वीकृत भएपछि स्थानीय विकासको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयलाई भिसा नोट लेखेर सहजीकरण गरिदिनेछ ।
खर्चको पनि सीमा
प्रस्तावित नियमावलीमा सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आफूखुशी आवेदन दिई विदेश जाने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण भत्ता पाउने छैनन् ।
महानगर प्रमुखले दैनिक दुई सय २५, उपमहानगर प्रमुख, महानगरका उपप्रमुख र नगर प्रमुखलाई दैनिक एक सय ७५ अमेरिकी डलर भत्ता दिने प्रस्ताव नियमावलीमा छ । यस्तै, उपमहानगर उपप्रमुख, नगर उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दैनिक डेढ सय डलर भत्ता दिन सकिने नियमावलीको अनुसूचीमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीहरुको हकमा भने ‘भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४’ बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हवाई यात्रामा ‘इकोनोमी क्लास’ मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
मस्यौदा निर्माण भइरहेकाले धेरै विषय टुंगिन बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘त्यसमा अन्य मन्त्रालयको राय लिन बाँकी छ,’ तामाङले भने ।
