भारतीय उपमहाद्वीपः जहाँ भूगोल नै भाग्य हो

सन् २०१७ को अन्त्यमा भारतीय उपमहाद्वीपमा भएका केही श्रृङखलावद्ध घटनाहरूले नयाँ दिल्लीको विदेश नीतिलाई निराश बनाएका छन् । भारत आफ्नै छिमेकमा चीनसँग हार्नु दुःखकै कुरा हो । चीनले भर्खरै माल्दिभ्ससँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको छ, अनि श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ । नेपालमा “चीन पक्षीय” पार्टीहरूले चुनाव जितेका छन् ।

यी घटना दिल्लीका लागि तत्कालीन राजनीतिक घाटाहरू मात्र हुन् किनकि यी कुनै पनि घटनाले भारत र यसका छिमेकीबीचको भौगोलिक सम्बन्धलाई परिवर्तन भने गर्ने छैनन्, नाफाघाटाका सम्बन्ध जहाँका त्यहीँ रहनेछन् । त्यसैले यस उपमहाद्वीपमा चीनको बढ्दो उपस्थितिमा शोक मनाउनुको सट्टा दिल्लीले आफ्नै छिमेकको भौगोलिक अवस्थितिलाई सम्मान गर्न नसकेको आफ्नो कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै तिनलाई सुधार्ने बाटो खोज्नुपर्दछ ।

दिल्लीले यस उपमहाद्वीपमा चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई सीमित ओभरको क्रिकेट खेलकारूपमा बुझ्नुहुँदैन, जसमा एउटाले हार्दा अर्काले जित्छ । निकट भविश्यमा बेइजिङसँग हुने प्र्रायः खेलहरूमा दिल्लीले हारे पनि चीनले यस उपमहाद्वीपमा भारतको उपस्थितिलाई सिध्याउन त के प्रभाव कम गर्न पनि सक्नेछैन ।

उदाहरणका लागि पूर्वी एसियामा चीनको उपस्थितिलाई हेरौँ । सन् १९४९मा जनवादी गणतन्त्रका रूपमा स्थापना भएपछि चीनलाई कूटनीतिक मान्यता दिन यसका थोरै छिमेकी मात्र इच्छुक थिए । अधिकांश चाँहि अमेरिका र जापानसँग आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहान्थे । तर, सन् १९७०को दशकको अन्त्यतिर चीनले खुला अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय एकताको नीति अँगालेसँगै उसको आकारको प्रभाव देखिन थाल्यो । आज ऊ आफू वरिपरिका सबै देशका लागि सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनेको छ । चीनका छिमेकीहरू बेइजिङ्बाट जस्तो राजनीतिक समस्या भोग्नुपरे पनि उसले उपलब्ध गराएका आर्थिक अवसरलाई त्याग्न विरलै तयार छन् ।

भारतका लागि पहिलो पाठ यही नै हो । दिल्लीले तत्कालीन बेलायती उपनिवेशबाट नै आफ्ना लागि एकीकृत वाणिज्य क्षेत्र प्राप्त गरे पनि स्वतन्त्र भारतको समाजवादी अभिमुखीकरणले क्षेत्रीय आर्थिक दृष्टिकोण क्रमशः गुमाउँदै गयो ।

छिमेकीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तारै ओरालो लाग्यो र उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि बिस्तारै बेवास्ता गरियो । पछिल्ला तिन प्रधानमन्त्रीहरू अटल विहारी बाजपेयी, मनमोहन सिंह र नरेन्द्र मोदीले क्षेत्रीय आर्थिक एकताको जति नै कुरा गरे पनि यसलाई गतिशील बनाउन उनीहरूलाई गाह्रै पर्‍यो । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छिमेक सम्बन्धबारे खासै रणनीतिक सचेतना नै रहेन । उनीहरूका लागि बोलिभिया जति टाढा छ, भुटान पनि त्यति नै टाढा रहृयो ।

उदाहरणका लागि हालैको नोटबन्दी -डिमोनिटाइजेसन) नीतिलाई हेरौँ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग गहिरो गरी जोडिएका नेपाल र भुटानमा यसले पार्ने प्रभावबारे दिल्लीले ध्यान दिन सकेन । अर्थात्, आर्थिक पाटोमा, दिल्ली बेइजिङ्सँग होइन, आफैसँग हार्दै छ ।

सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि समस्या उही हो । सन् १९४९मा जनवादी गणतन्त्रका रूपमा उदाएको चीनले आफ्ना अधिकांश छिमेकी अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध रहेको पायो । चीन वरिपरिका सबै टापुहरूमा अमेरिकी सेना थिए । तर आज, छिमेकी राष्ट्रहरूमा चीनले आर्थिक प्रभाव फैलाउँदै गर्दा ऊ सैन्य सामथ्र्य पनि बढाउँदै छ । फलतः अमेरिकालाई चीनको आँगनमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति कायम राख्न अब सजिलो छैन ।

अर्थात्, चीनले निकटतालाई प्रयोग गर्दै बेइजिङ् र वासिङ्टनबीच सैन्य शक्तिमा रहेको खाडललाई माथ दिन खोज्दै छ । त्यसै गरी, भारतसँगको निकटताका कारण चीनलाई यस उपमहाद्वीपमा दिल्लीलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन । ढुक्क भए हुन्छ, चीनले निकट भविष्यमा नै कराची वा ग्वादरमा सैन्य सिविर स्थापना गर्न सक्नेछ, तर उसले दक्षिण एसियामा भारतलाई “घेराबन्दी” गर्नु असम्भवप्रायः छ । यद्यपि, चीनले केही विश्वास जितेको साँचो हो, किनकि भारतको नागरिक सुरक्षा नेतृत्वले यस क्षेत्रको एकीकृत सुरक्षाबारे सोच्न छाडेको धेरै भइसक्यो ।

आफ्ना संवेदनशील नीतिहरू मार्फत् चीनले पूर्वी एसियामा आफ्नो भौगोलिक प्रभुत्व पुनः कायम गरेको हो भने भारतले पनि दक्षिण एसियामा त्यसै गर्न सक्छ । आकार तथा भूगोलका कारण दिल्ली र बेइजिङलाई आफ्ना छिमेकीहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अवसर छ । यी दुईका वरिपरि कुनै बाहृय शक्तिले नियन्त्रण गर्न खोज्नु कहिल्यै पनि सहज हुनेछैन । तर, सँगसँगै क्षेत्रीय शक्तिलाई पनि राम्रो छिमेक नीति बनाउनु सधै कठिन नै हुन्छ ।

बाहृय शक्तिलाई निम्त्याएर केही रणनीतिक स्वायत्तता खोज्ने तथा शक्ति राष्ट्रको राजनीतिक एवं सैन्य हस्तक्षेपलाई उक्साउने प्रवृत्तिका बीच सन्तुलन कायम राख्नु साना छिमेकीहरूका लागि सदैव उपयुक्त नै हुन्छ । उदाहरणका लागि, मस्कोले किभ पश्चिमतिर धेरै नै ढल्किएको महसुस गरेसँगै क्रिमियामाथि नियन्त्रणको सवालमा युक्रेन रसियासँग हार्‍यो ।

अब अमेरिका वा युरोपलाई रसियाको छिमेकमा गएर ऊसँग लड्ने कुनै रहर छैन । न त युक्रेनले पुनः क्रिमियालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कुनै बाटो छ ।

भारतका साना छिमेकी राष्ट्रका नेताहरूले यो कुरा बुझेका छन् र उनीहरूमध्ये धेरै चीनसँगको सैन्य पक्षधरताका सवालमा आफ्ना अगाडि रहेको अस्पष्ट लक्ष्मण रेखा नाघ्ने छैनन् । त्यसै गरी पूर्वी एसियामा रहेका चीनका छिमेकीहरूसँगको रणनीतिक साझेदारीका सम्बन्धमा आफ्ना निश्चित सीमाहरू रहेको भारतलाई पनि थाहा छ ।

यो शक्ति राष्ट्रलाई के पनि थाहा छ भने आफ्ना साना छिमेकीलाई यसले सधैँ नीतिगत निर्देशन दिइराख्न सक्दैन । चीनले उत्तर कोरियालाई केही दबाव त दिन सक्ला, तर प्योङ्याङको नेतृत्व आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न त सक्दैन । भारतको नेपाल र माल्दिभ्ससँगको सम्बन्धमा पनि यस्तै अनुभव छ । बेइजिङ्जस्तै दिल्लीलाई पनि छिमेकी राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा बारम्बार हस्तक्षेप गर्दा आफूले कुन मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ । मुख्य कुरा भनेको कुन बेला हस्तक्षेप गर्नुचाँहि सुरक्षित हुन्छ भनी आँकलन गर्नु हो ।

निकटताकै कारण शक्ति राष्ट्र र यसका छिमेकीबीच सामीप्य तथा शत्रुता उत्पन्न हुन्छ । दक्षिण एसियामा चीनसँगको प्रतिस्पर्धा भारतका लागि कुनै समस्या नै होइन, बरु यसले केही रणनीतिक दृष्टिकोण र अत्यन्त चतुर कदमका साथ आफ्ना छिमेकीसँगको भद्रगोलपूर्ण अन्तर्निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

(कार्नेगी इन्डियाका निर्देशक लेखक द इन्डियन एक्सप्रेसका लागि परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी कन्ट्रिब्युटिङ एडिटर हुन् । यो लेख इन्डिया टाइम्सबाट साभार गरिएको हो ।)