२० पुस, काठमाडौं । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट भत्किएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको पुनर्निर्माणका लागि शुरुमा भारतीय पक्षले चासो देखायो । आफ्नो चासो कार्यान्वयनमा भारतीय पक्ष आफैं उदासिन बनेपछि चीनतर्फबाट प्रस्ताव आयो, अत्याधुनिक पुस्तकालय निर्माणमा लागि ।
तिब्बती सांस्कृतिक केन्द्रले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमार्फत् उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । तर, पुस्तकालयमा ‘चीन कर्नर’ पनि राख्ने केन्द्रको योजनाका कारण त्रिवि पदाधिकारीहरुले सहमति दिएनन् ।
उक्त संकायको भवनमा सिचुवान विश्वविद्यालयले दुई वर्षअघि ‘ट्रान्स हिमालयन सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । पुस्तकालय भवनमा राख्न नपाएको कर्नर सोही सेन्टरमा स्थापना गर्न सकिने संकायको सुझावप्रति चिनियाँ पक्षले चासो दिएन ।
तिब्बती सांस्कृतिक केन्द्र खाली हात फर्किन लागेको थाहा पाएर त्रिविकै नेपाल तथा एसियाली अध्यक्ष केन्द्र (सिनास)ले आफ्नो भवनमा चिनियाँ कर्नर राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गर्यो ।
तर, पुस्तकालयतिरै चासो केन्द्रित देखिएपछि तिब्बती केन्द्रले त्रिवि परिसरमा ‘स्पेस’ पाउन सकेन ।
खासमा, चीनलाई पुस्तकालयमा स्पेस दिइएपछि भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिणकोरियालगायत शैक्षिक कार्यक्रम आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता भएका मुलुकलाई पनि दिनुपर्ने सम्भावनाका कारण त्रिविका अधिकारीहरुले चिनियाँ प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।
चिनियाँ टोलीले त्रिविकी शिक्षाध्यक्ष डा. सुधा त्रिपाठी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रको पनि फेरो नमारेको होइन । दुवैबाट काम नहुने देखेपछि चिनियाँ टोली पछाडि हट्यो ।
त्रिविका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त प्रस्ताव पुस्तकालयको वैज्ञानिक पद्दतिविपरितको थियो । पुस्तकालयमा किताब या लेखकको ‘अल्फाबेटिक अर्डर’अनुसार पुस्तकहरु राख्ने वैज्ञानिक अभ्यास छ । कुनै मुलुकको नामबाट पुस्तकालयहरुमा कर्नर राख्ने प्रचलन छैन ।
‘चिनियाँ टोलीलाई कर्नर राख्न दिइएको भए त्यसले राजनीतिक, कूटनीतिक घुसपैठ र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्थ्यो,’ ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सोही कारण अस्वीकार गरियो ।’
त्यसो त, मानविकी संकायमा स्थापित ट्रान्स हिमालयन सेन्टर पनि त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नेपाल-चीन दुवैतर्फका बिद्यार्थी आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएको हो, उक्त सेन्टर ।
अहिले नेपाली बिद्यार्थी मात्र चीन गइरहेका छन्, चीनका बिद्यार्थी नेपाल आउन पाएका छैनन् । ‘हामीसँग त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नै उपलब्ध छैन,’ मानविकी संकायका डिन शिवलाल भुसाल भन्छन् ।
सन् २०११ यताका ६ वर्षमा १८ वटा चिनियाँ विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरिसकेका छन्
मानविकी संकायका १२ बिद्यार्थी अहिले सिचुवान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । हालसम्म ८० बिद्यार्थी उक्त विश्वविद्यालयबाट दिक्षित भइसकेका छन् ।
बेइजिङस्थित ‘दी चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस’ले भने त्रिवि परिसरमा रिसर्च सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । रिसर्च सेन्टर फर अप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (रिकास्ट)को पछाडिपट्टि उक्त एकेडेमीको भवन निर्माणाधीन छ ।
१९ अगस्ट २०१४ मा त्रिविसँग भएको एमओयुअनुसार सञ्चालनमा आउनुअघि नै उक्त एकेडेमीले नेपाली वैज्ञानिकहरुलाई चीनमा अध्ययनको अवसर दिइरहेको छ । १८ अगस्ट २०१९ सम्म अवधि रहेको एमओयुको नवीकरण फाइदाजनक हुने निष्कर्षमा त्रिवि पदाधिकारीहरु पुगेका छन् ।
भाषा कक्षाको प्रस्ताव
चिनियाँ पक्षबाट त्रिविमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको भाषा प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने केही प्रस्ताव पनि आएका छन् ।
उक्त इन्स्टिच्युटले ३० जेठ ०६४ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चिनियाँ भाषाको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्रिविमा पनि त्यस्तै कक्षा सञ्चालन गर्ने चाहना हो, चीनको ।
यसअघि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग पनि उक्त इन्स्टिच्युटले भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा नआउँदै तुहियो ।
त्रिवि र थ्री गर्जेज युनिभर्सिटीबीच भएको शैक्षिक कार्यक्रम आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि त्रिविले स्थान उपलब्ध गराउने तथा वर्षमा दुई वटा सेमेस्टरमा गरी १२ सय बिद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा पढाउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । ‘थ्री गर्जेजको भाषा कक्षा स्थापना गर्न उतैबाट ढिलाइ भइरहेको छ,’ त्रिविका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसको कारणबारे उनीहरुले जानकारी दिएका छैनन् ।’
इस्ट चाइना युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, बेइजिङ नर्मल र तिब्बत विश्वविद्यालयले पनि चिनियाँ भाषाका कक्षा सञ्चालनमा रुचि देखाएका छन् । तर, ती कुनै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
त्रिविले कुन्मिङस्थित युनान मिन्जु विश्वविद्यालयसँग १२ डिसेम्बरमा गरेको समझदारी पत्रमा नेपाली भाषाको कक्षा सञ्चालनको बुँदा पनि समेटिएको छ । र, उक्त विश्वविद्यालयले नेपाल अध्ययन केन्द्र खोल्न पनि सहमति जनाएको छ ।
‘चिनियाँहरुको चासो त्रिविमा बढेको सत्य हो,’ एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘तर, त्यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनासँग प्रस्ताव पेश गरेर यता पैसा भित्र्याउने उद्देश्य देखिन्छ, उनीहरुको । र, नेपालमार्फत् दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न खोजिरहेको आभास पाइन्छ ।’
उनको भनाइमा पूर्वाधार र प्राज्ञिक विकास दुवै पाटोमा चीन पछाडि नै छ, अहिलेसम्म । र, करिब सात वर्षयता मात्र चीन त्रिविसँग ‘इंगेज’ भएको हो ।
‘त्रिविका सन्दर्भमा चीन आक्रामक ढंगले अगाडि आएको छ । विगतमा भारतकै जस्तो आक्रामकता चीनले अपनाएको पाइन्छ,’ एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘फेलोसिप दिनेलगायत प्राज्ञिक गतिविधिमा चीन आइरहेको छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०५९/६० देखि ०७२/७३ सम्ममा ६१ सय ३४ बिद्यार्थीले चीनमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका छन् ।
चासो भारतको पनि
त्रिविको ४३औं दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू)का उपकूलपति जगदिश कुमारले खल्तिमा एक प्रस्ताव बोकेर आएका थिए ।
उनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न त्रिविले आवश्यक ठानेन र दुई विश्वविद्यालयबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । ‘जेएनयूसँग तत्काल एमओयु गर्न त्रिविलाई हतार थिएन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘खासमा, बढ्दो चिनियाँ चासोका कारण भारतीयहरु सशंकित हुन थालेको संकेत मिल्छ, यसबाट ।’
फ्याकल्टी र बिद्यार्थी आदानप्रदान, संयुक्त अध्ययन/अनुसन्धान, सेमिनारलगायत गतिविधि सञ्चालनसम्बन्धि एमओयू भएको छ, जेएनयूसँग । जेएनयू त्यस्तो विश्वविद्यालय हो, जहाँबाट उत्पादित नेपाली जनशक्ति राजनीति, नीति निर्माण र प्राज्ञिक गतिविधिमा संलग्न छ, स्वदेश/विदेश दुवैतर्फ ।
सन् १९९६ यता त्रिविले भारतका १८ वटा विश्वविद्यालयहरुसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । तीमध्ये बैंगलोर विश्वविद्यालय र देहरादुनको फरेस्ट रिसर्च इन्स्टिच्युटसँगको एमओयू मात्र नवीकरण गर्नु नपर्ने स्थायी प्रकृतिको छ ।
गत ११ डिसेम्बरमा पञ्जाबको लभ्ली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीसँगको एमओयू नवीकरण भएको छ । त्रिविका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतका विश्वविद्यालयहरुले त्रिविसँग एमओयू गर्नुका पछाडि उनीहरुको व्यापारिक स्वार्थ देखिने गरेको छ । नेपाली बिद्यार्थी भारत पढ्न जाँदा भित्रिने विदेशी मुद्रामा उनीहरुको बढ्ता चासो देखिने गरेको छ ।’
उनको भनाइमा भारतका बिद्यार्थी भित्र्याउने क्षमता त्रिविका हकमा छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
भारतले यसअघि नै गान्धी भवन निर्माण गरिसकेको छ । धेरै आंगिक क्याम्पसका भवन निर्माणमा भारतको ठूलो सहयोग छ । त्रिवि परिसरको जाकिर हुसेन गार्डेन पनि भारतले नै बनाइदिएको हो । महिला होस्टेलको निर्माण भारतीय सहयोगमै भएको हो, जहाँ अहिले सेवा आयोग बसेको छ ।
पकड पश्चिमाको
त्रिविमा भइरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भारत र चीनको स्थान पश्चिमा मुलुकहरुको तुलनामा धेरै कमजोर छ । त्यसमा पनि अमेरिकी प्रभाव जबर्जस्त छ, मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयमा ।
जस्तो- विश्व बैंकको सहयोगमा त्रिविमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सञ्चालनमा आएको सन् १९९७ देखि नै हो, जसको दोस्रो चरण चलिरहेको छ, सन् २०१४ देखि ।
क्याम्पसहरुलाई स्वायत्त बनाउने परियोजना हो त्यो । र, अमेरिकीहरु पनि संलग्न छन्, त्यसमा ।
‘त्रिविमा पश्चिमा पकड बलियो छ,’ नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्रिविका शिक्षकहरुको पहिलो प्राथमिकता अमेरिका र युरोपमा पढ्न जाने हुन्छ । त्यही शिक्षकले सिलेबस बनाउने हो । र, त्यो आफूले पढेर आएको ठाउँकै नक्कल गर्ने हो ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म पश्चिमा मुलुक पछाडि भारतको स्थान छ । चीन र भारतमा पनि भारत नै अगाडि छ, त्रिविमा अहिलेसम्म ।
त्रिविसँग सबैभन्दा बढी अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरुसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध छ । २४ वटा विश्वविद्यालयहरुसँग एमओयूमा हस्ताक्षर भएकामा १४ वटासँग त ‘ओपन’ अर्थात् स्थायी सम्बन्ध स्थापित छ, जुन नवीकरण गर्नु पर्दैन ।
अमेरिकापछि पूर्वाधार विकास र प्राज्ञिक गतिविधिमा भारत दोस्रो र चीन तेस्रो स्थानमा छन्, अहिले ।
त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. भुपप्रसाद धमला मित्रराष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध विस्तारलाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको दायरा फराकिलो हुनु आवश्यक छ । यसबाट विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्स्पोजर पनि पाएको छ ।’
र, अहिले विस्तार भइरहेको सम्बन्ध कुनै पनि मुलुकको हस्तक्षेपको तहमा नदेखिएको डा. धमला बताउँछन् । हालसम्म विश्वभरका एक सय ६० भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरुसँगको सम्बन्धलाई पनि त्रिविको प्राज्ञिक उन्नयनको एक आधारका रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
