२३ पुस, काठमाडौं । वामपन्थी गठबन्धनका नेताहरुले शेरबहादुर देउवा अझै केही महिना सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले माघ २४ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोक्नुले पनि अब कम्तिमा दुई महिना नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने अड्कलबाजी भइरहेका बेला हामीले कानुनमन्त्री तथा कांग्रेस नेता यज्ञबहादुर थापालाई सोध्यौं-नयाँ सरकार कहिले आउला ?
मन्त्री थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि समय लाग्ने संकेत गर्दै भने-हामी कम्तिमा पनि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाएर मात्रै घर जान्छौं ।
विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा नयाँ सरकार गठन हुन फागुन महिनाभर पनि लाग्न सक्ने मन्त्री थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्- हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै छाड्ने हो ।
प्रस्तुत छ, कानुनमन्त्री थापासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम बुझाउनुपर्ने नै प्रदेश प्रमुखलाई हो । प्रदेश प्रमुख नभई डेग चल्दैन । निर्वाचन आयोगले परिणाम बुझाउने, सांसदहरुलाई सपथग्रहण गराउने लगायतका सबै काम प्रदेश प्रमुखबाट हुनुपर्ने भएकाले हामी सोमवारको क्याबिनेट बैठकबाट सातैवटा प्रदेशमा प्रमुख प्रमुख तोक्दैछौं । किनकि प्रदेश प्रमुख नतोक्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचन समेत प्रभावित हुने भयो । यसले नयाँ सरकार गठनमा पनि असर गर्ने भयो । त्यसैले हिजो ‘खबरदार ! प्रमुख नियुक्त गरौला’ भन्नेहरु अब छिटो गर भन्दै दबाव दिन थालेका छन् ।
वामपन्थी दलहरुसित सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्दा हुँदैन ?
हामीले सबै मिलेर गरौं भनेको हो । प्रधानमन्त्रीबाट दलीय सहमति जुटाउन इमान्दार प्रयास पनि भयो । तर, हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन । भोलि सत्ता सम्हाल्ने बामपन्थी गठबन्धनका नेताहरु अशहिष्णु बन्नुभयो । उहाँहरु कटुता बढाउनेतिर जानुभयो । आज तिमीहरु नियुक्त गर भोलि हामी देखाउछौं, हटाउँछौ भन्ने ढंगले उहाँहरु प्रस्तुत हुनुभयो ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा भोलिको सरकारले पनि स्वीकार गर्नेखालका अनुहार खोजे हुँदैन ?
वास्तवमा तपाईको प्रश्नजस्तै मैले पनि सोचेको हो । मैले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि भनेको छु- यस्ता मान्छे खोजेर नियुक्त गरौं, जसलाई निकाल्न भोलिको सरकारले नसकोस् । प्रशासन, शासन, कानुनका ज्ञाता बाहेक सर्वस्वीकार्य व्यक्ति पनि खोजौं, जसलाई चलाउँदा भोलिको सरकार अलोकप्रिय हुन सक्छ ।
हामीले जाँदा जाँदै यस्ता व्यक्ति नियुक्त गरेर जाँदा जनताले पनि धन्यवाद दिनेछन् । हामी कांग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्ता नेतालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नेवाला छैनौं ।
अनि प्रदेशको केन्द्र तोक्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएको हो ?
यसमा मेरो केही गुनासो मिडियाका साथीहरुसँग पनि छ । अहिले जसरी प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न लागियो भनेर बहस भइरहेको छ, वास्तवमा यो कुरै होइन । मैले क्याबिनेटमा पनि अस्ति भनेको थिएँ- हामी को हो, अस्थायी राजधानी तोक्ने ?
प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश सभाको दुईतिहाइले तोक्ने भनेको छ संविधानले । राजधानी स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि तोक्ने अधिकार हामीलाई छँदैछैन ।
अर्कोतिर, बहुमत होल्ड गर्नेले हामीलाई खबरदारी गरिसकेको छ । तपाई गर्नुस भन्ने शब्द व्यक्त गरे पनि तिमी गर हामी हेरौला, कहाँ गर्छौं हामी हेरौंला भन्ने ढंगले प्रतिशोधपूर्ण भनाइ वामपन्थी नेताहरुको छ ।
हामी चुनावी सरकार हौं भने राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउनैपर्छ कुनै पनि मूल्यमा हामी त्यो दायित्व निर्वाह गर्छौं । प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आफ्नो दायित्व आफैं सम्हाल्ने स्टेजमा हामीले पुर्याउनुपर्छ । तर, हामी राजधानी तोक्ने हैसियत र अधिकारप्राप्त व्यक्ति होइन । यो अस्थायी राजधानी भन्ने जुन शब्द क्वाइन भएको छ, यसमै मेरो असहमति छ । यो काम सरकारले गर्दैन ।
अनि प्रदेशको केन्द्र नै नतोकी प्रदेश प्रमुख कहाँ बस्ने ? उसले कहाँ सपथ ग्रहण गराउने ? राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कहाँ गर्ने ?
सरकारले प्रदेशका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने ठाउँ तोक्न सक्छ । संविधानले भनेको पनि त्यही होइन ? हामीले राजधानी तोक्न खोजेको होइन, प्रदेशका गतिविधि गर्ने अस्थायी ठाउँ तोक्न खोजिएको हो । किनकि प्रदेशका गतिविधि अकाशमा वा जंगलमा त हुँदैनन् । प्रदेशका गतिविधि सञ्चालन गर्ने केन्द्र तोक्ने दायित्व सरकारलाई छ ।
तर, अहिले अस्थायी राजधानी तोक्न लाग्यो भनेर देशभरि हंगामा सिर्जना गरियो । आगोको ज्वाला दन्किरहेको छ, सबै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ । हामी दुःखद र भयावह स्थितिमा छौं । यस्तो बेलामा सरकारले अस्थायी केन्द्र तोकेर आगोमा घिउ थप्दैन ।
होइन, अनि सपथग्रहण चाहिँ कहाँ हुन्छ त प्रदेशका सांसदहरुको ?
प्रदेशका गतिविधि अघि बढाउन, सपथग्रहण कहाँ गराउने, पहिलो बैठक कहाँ गराउने भन्ने सन्दर्भमा बीचको बाटो खोजिँदैछ । हामी सरसल्लाह गर्दैछौं, प्रधानमन्त्रीले पनि सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ ।
शुरुमा सपथग्रहण गराउन काठमाडौं उपयुक्त हुन सक्छ कि भन्ने सोच हो । अहिले त सबै अस्थायी राजधानीको भ्रममा छन् । त्यसैले विवादमुक्त उपाय काठमाडौंमा सपथग्रहण गराउने हो । भोलि प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी आफैं तोक्नेछ । हामी अहिले त्यही छलफलमा छौं ।
यसको मतलब, तपाईहरु भोलिको वामपन्थी सरकारको टाउकोमा प्रदेश राजधानीको भाउँतो पोखेर हिँड्ने सुरमा हुनुहुन्छ ?
वामपन्थी गठबन्धनका नेताहरुको भागभंगी सरकारलाई सुविधा दिने भन्दा पनि देखाउँला भन्ने ढंगको छ । अहिले यो सरकारले गरोस्, बाँकी जिल्लामा रहेको अशन्तुष्टि र आक्रोश क्यास गर्ने उद्देश्य उहाँहरुको देखिएको छ । तर, प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम यो सरकारले मात्रै होइन, भोलिको दुईतिहाई नै पाएको सरकारले पनि पाउँदैन ।
हाम्रो उद्देश्य यतिमात्र होइन, राजधानीको लफडामा अहिले नफस्ने । संविधानले नदिएको अधिकार हामी किन खोज्ने भन्ने कुरा हो ।
प्रदेश राजधानीको लफडा त निकै चल्ने देखियो नि होइन ?
प्रदेशको राजधानीले धेरै समस्या पार्नेवाला छ । कुन प्रदेशमा कुन पार्टीको वा गठबन्धनको होल्ड छ भन्ने कुराको आत्मरितमा नबसे हुन्छ । राजधानीको कुरा आउनसाथा पार्टी होइन क्षेत्र र सम्प्रदायको कुरा आउँछ । बुटवलको एमालेले दाङ राजधानी मान्दैन । धनकुटाका सबै पार्टी बिराटनगर विरुद्ध एकजुट छन् । भेगअनुसार चुनाव जित्ने-हार्ने एक ठाउँमा छन् ।
यो विवाद क्षेत्रीय हुँदै साम्प्रदायिकतामा परिणत हुन सक्छ । हिजो मधेस र पहाडको थोरै मनमुटाव हुँदा देशले कत्रो क्षति भोग्नुपरेको छ ? यो कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन निकै पर राख्नुभयो, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप तपाईहरुमाथि छ नि ?
प्रचारयुद्धमा सरकार र कांग्रेस पछाडि छ । झ्यालबाट सरकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्था छैन । जुन सभाबाट उहाँले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छु भन्नुभएको छ त्यो सभा आउन त दिनुपर्यो नि । सरकार गठनमा राष्ट्रियसभाको सरोकार नै छैन । तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँदैन । यो कुरा हामीले होइन, निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले कानुनी र संवैधानिक अड्चन भनिरहेका छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नगरी समानुपातिकको टुंगो हुँदैन । मैले राष्ट्रपतिलाई पनि भनें, निर्वाचन परिणाम आउन बाँकी छ, ११० सिटको परिणाम आउन बाँकी छ । परिणाम घोषणा नहुँदै सरकारबाट हटिहाल भन्ने कहाँ छ दुनियाँमा ?
यो हिसाबले नयाँ सरकार बन्न त अझै दुई/तीन महिना लाग्नेभयो होइन ?
अब राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ २४ गते तोकिएको छ । दुई दिन जतिमा परिणाम आउला । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको जोडेर संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको हिसाब मिलाउन निर्वाचन आयोगले पनि समय लिन्छ होला । कसको कति सीट भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । यति बुझ्नुस, फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाएर मात्रै हामी घर जान्छौं ।
