1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Narayankhadka
२०७४ पुष २६ गते १२:२२
hamilea kar tireaka xhau. lutnu luteara jau na. janamatko matlab navayako pati ho cangress.
nirmal
२०७४ पुष २४ गते १६:४३
लाज सरम पचेका घटिया नेता कसरी जनतामा जान्छौ । आउदा दिनहरुमा।
Baburam
२०७४ पुष २४ गते ८:५१
Naya वर्ष पछि छाडे हुदैन र?
सार्थक
२०७४ पुष २३ गते २०:५७
यो कुर्सी रुगाईं पनि त अन्तिम नै होला नि त मन्त्री ज्यू |
Ek Chhetri
२०७४ पुष २३ गते १८:४६
There should be ruled by 2 parties UML and Nepali Congress who had 67% popular votes. They should rule the country for 5 years as UML in government and Congress in opposition like 2 brothers. Other parties should not be in government unless they enter either UML or Congress. Congress and UML should not make a mistake, again and again, seeing enemy each other. They are the problem creators. They can solve the problem, they have a great responsibility. If they repeat the mistake and UML or Congress take the support of Maoist or other as coalition next time UML and Congress will get vote 13% together where there will be supposed to get vote 80% together.
kafle c
२०७४ पुष २३ गते १५:१६
होलि सम्म बस्न मिल्दैन ?
asis sharma
२०७४ पुष २३ गते १५:११
naitikta vayepo! harepachi pani laj namani mantri khane ...
केके
२०७४ पुष २३ गते १४:५३
निर्वाचनमा काग्रेशको दुर्गती हुने कारण तत्कालिन होईन। काग्रेसी नेतामा देखिने सत्ता लिप्साले पनि काँग्रेस पार्टीलाई कमजोर वनाएको छ। आफूलाई ठुलो लोकतान्त्रीक पार्टीको नेता मान्ने काग्रेसीहरुले जनमत सदैव खिल्ली उडाउने गरेका छन। गिरिजा प्रसादले पनि प्रचण्डलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरी जनमतको खिल्ली उडाए अहिले देउवा र देउवाका मन्त्रीहरु त्यहीबाटोमा हिडेका छन। लाज सरम पचेका घटिया नेताहरु कसरी जनतामा जान्छौ । आउदा दिनहरुमा। काम चलाउ सरकार छ। दिर्घकालिन असर पर्ने अनेक निर्णय गर्दैछन। वोल्नेवाला कोही छैन। एमालेको आवाज पनि कमजोर बन्दै छ। लुट प्रणालीबाट न्यायपालिका समेत अछुतो छैन। गोपाल प्रसाद पराजुलीले ज्वाई नहकुल सुवेदीलाई एकै बर्षमा ३ पटक बढुवा गराई मुख्य न्यायाधीश बनाए त्यो पनि एक नम्बरको । यो के गरेको भनी प्रश्न गर्ने कोही छैन। सवैलाई यस्तै माया गर्छन गोपालले नृपध्वजको वेपत्तै वनाए। उनी काँहा छन थाहा छैन। मुख्य रजिष्ट्रारमा न्याय समूह भन्दा वाहिरका आफन्तलाई ल्याउन खोज्दैछन। हे भगवान यो देशमा के हुदैछ। शेरवहादुर दाईको गोपाल भाई वाह ।
Rabin Marmali
२०७४ पुष २३ गते १३:४१
Bichara haruko antim kurshi chodna man lagena jasto chha pheri palo naaaune ho bhaner dhit marne gari basne bhae kurshima kanuni ra sambaidhanik adchan dekhaer ram ram neka ajhai kati tala garne hola.

‘यति बुझ्नुस्, प्रजातन्त्र दिवस मनाएर मात्रै घर जान्छौं’

'प्रदेश राजधानीले समस्या पार्नेवाला छ, वामपन्थी आत्मरतिमा नबसे हुन्छ'

२३ पुस, काठमाडौं । वामपन्थी गठबन्धनका नेताहरुले शेरबहादुर देउवा अझै केही महिना सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले माघ २४ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोक्नुले पनि अब कम्तिमा दुई महिना नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने अड्कलबाजी भइरहेका बेला हामीले कानुनमन्त्री तथा कांग्रेस नेता यज्ञबहादुर थापालाई सोध्यौं-नयाँ सरकार कहिले आउला ?

मन्त्री थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि समय लाग्ने संकेत गर्दै भने-हामी कम्तिमा पनि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाएर मात्रै घर जान्छौं ।

विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा नयाँ सरकार गठन हुन फागुन महिनाभर पनि लाग्न सक्ने मन्त्री थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्- हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै छाड्ने हो ।
प्रस्तुत छ, कानुनमन्त्री थापासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः

सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम बुझाउनुपर्ने नै प्रदेश प्रमुखलाई हो । प्रदेश प्रमुख नभई डेग चल्दैन । निर्वाचन आयोगले परिणाम बुझाउने, सांसदहरुलाई सपथग्रहण गराउने लगायतका सबै काम प्रदेश प्रमुखबाट हुनुपर्ने भएकाले हामी सोमवारको क्याबिनेट बैठकबाट सातैवटा प्रदेशमा प्रमुख प्रमुख तोक्दैछौं । किनकि प्रदेश प्रमुख नतोक्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचन समेत प्रभावित हुने भयो । यसले नयाँ सरकार गठनमा पनि असर गर्ने भयो । त्यसैले हिजो ‘खबरदार ! प्रमुख नियुक्त गरौला’ भन्नेहरु अब छिटो गर भन्दै दबाव दिन थालेका छन् ।

वामपन्थी दलहरुसित सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्दा हुँदैन ?

हामीले सबै मिलेर गरौं भनेको हो । प्रधानमन्त्रीबाट दलीय सहमति जुटाउन इमान्दार प्रयास पनि भयो । तर, हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन । भोलि सत्ता सम्हाल्ने बामपन्थी गठबन्धनका नेताहरु अशहिष्णु बन्नुभयो । उहाँहरु कटुता बढाउनेतिर जानुभयो । आज तिमीहरु नियुक्त गर भोलि हामी देखाउछौं, हटाउँछौ भन्ने ढंगले उहाँहरु प्रस्तुत हुनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा भोलिको सरकारले पनि स्वीकार गर्नेखालका अनुहार खोजे हुँदैन ?

वास्तवमा तपाईको प्रश्नजस्तै मैले पनि सोचेको हो । मैले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि भनेको छु- यस्ता मान्छे खोजेर नियुक्त गरौं, जसलाई निकाल्न भोलिको सरकारले नसकोस् । प्रशासन, शासन, कानुनका ज्ञाता बाहेक सर्वस्वीकार्य व्यक्ति पनि खोजौं, जसलाई चलाउँदा भोलिको सरकार अलोकप्रिय हुन सक्छ ।

हामीले जाँदा जाँदै यस्ता व्यक्ति नियुक्त गरेर जाँदा जनताले पनि धन्यवाद दिनेछन् । हामी कांग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्ता नेतालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नेवाला छैनौं ।

अनि प्रदेशको केन्द्र तोक्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएको हो ?

यसमा मेरो केही गुनासो मिडियाका साथीहरुसँग पनि छ । अहिले जसरी प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न लागियो भनेर बहस भइरहेको छ, वास्तवमा यो कुरै होइन । मैले क्याबिनेटमा पनि अस्ति भनेको थिएँ- हामी को हो, अस्थायी राजधानी तोक्ने ?

प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश सभाको दुईतिहाइले तोक्ने भनेको छ संविधानले । राजधानी स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि तोक्ने अधिकार हामीलाई छँदैछैन ।

अर्कोतिर, बहुमत होल्ड गर्नेले हामीलाई खबरदारी गरिसकेको छ । तपाई गर्नुस भन्ने शब्द व्यक्त गरे पनि तिमी गर हामी हेरौला, कहाँ गर्छौं हामी हेरौंला भन्ने ढंगले प्रतिशोधपूर्ण भनाइ वामपन्थी नेताहरुको छ ।

हामी चुनावी सरकार हौं भने राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउनैपर्छ कुनै पनि मूल्यमा हामी त्यो दायित्व निर्वाह गर्छौं । प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आफ्नो दायित्व आफैं सम्हाल्ने स्टेजमा हामीले पुर्‍याउनुपर्छ । तर, हामी राजधानी तोक्ने हैसियत र अधिकारप्राप्त व्यक्ति होइन । यो अस्थायी राजधानी भन्ने जुन शब्द क्वाइन भएको छ, यसमै मेरो असहमति छ । यो काम सरकारले गर्दैन ।

अनि प्रदेशको केन्द्र नै नतोकी प्रदेश प्रमुख कहाँ बस्ने ? उसले कहाँ सपथ ग्रहण गराउने ? राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कहाँ गर्ने ?

सरकारले प्रदेशका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने ठाउँ तोक्न सक्छ । संविधानले भनेको पनि त्यही होइन ? हामीले राजधानी तोक्न खोजेको होइन, प्रदेशका गतिविधि गर्ने अस्थायी ठाउँ तोक्न खोजिएको हो । किनकि प्रदेशका गतिविधि अकाशमा वा जंगलमा त हुँदैनन् । प्रदेशका गतिविधि सञ्चालन गर्ने केन्द्र तोक्ने दायित्व सरकारलाई छ ।

तर, अहिले अस्थायी राजधानी तोक्न लाग्यो भनेर देशभरि हंगामा सिर्जना गरियो । आगोको ज्वाला दन्किरहेको छ, सबै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ । हामी दुःखद र भयावह स्थितिमा छौं । यस्तो बेलामा सरकारले अस्थायी केन्द्र तोकेर आगोमा घिउ थप्दैन ।

होइन, अनि सपथग्रहण चाहिँ कहाँ हुन्छ त प्रदेशका सांसदहरुको ?

प्रदेशका गतिविधि अघि बढाउन, सपथग्रहण कहाँ गराउने, पहिलो बैठक कहाँ गराउने भन्ने सन्दर्भमा बीचको बाटो खोजिँदैछ । हामी सरसल्लाह गर्दैछौं, प्रधानमन्त्रीले पनि सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ ।

शुरुमा सपथग्रहण गराउन काठमाडौं उपयुक्त हुन सक्छ कि भन्ने सोच हो । अहिले त सबै अस्थायी राजधानीको भ्रममा छन् । त्यसैले विवादमुक्त उपाय काठमाडौंमा सपथग्रहण गराउने हो । भोलि प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी आफैं तोक्नेछ । हामी अहिले त्यही छलफलमा छौं ।

यसको मतलब, तपाईहरु भोलिको वामपन्थी सरकारको टाउकोमा प्रदेश राजधानीको भाउँतो पोखेर हिँड्ने सुरमा हुनुहुन्छ ?

वामपन्थी गठबन्धनका नेताहरुको भागभंगी सरकारलाई सुविधा दिने भन्दा पनि देखाउँला भन्ने ढंगको छ । अहिले यो सरकारले गरोस्, बाँकी जिल्लामा रहेको अशन्तुष्टि र आक्रोश क्यास गर्ने उद्देश्य उहाँहरुको देखिएको छ । तर, प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम यो सरकारले मात्रै होइन, भोलिको दुईतिहाई नै पाएको सरकारले पनि पाउँदैन ।

हाम्रो उद्देश्य यतिमात्र होइन, राजधानीको लफडामा अहिले नफस्ने । संविधानले नदिएको अधिकार हामी किन खोज्ने भन्ने कुरा हो ।

प्रदेश राजधानीको लफडा त निकै चल्ने देखियो नि होइन ?

प्रदेशको राजधानीले धेरै समस्या पार्नेवाला छ । कुन प्रदेशमा कुन पार्टीको वा गठबन्धनको होल्ड छ भन्ने कुराको आत्मरितमा नबसे हुन्छ । राजधानीको कुरा आउनसाथा पार्टी होइन क्षेत्र र सम्प्रदायको कुरा आउँछ । बुटवलको एमालेले दाङ राजधानी मान्दैन । धनकुटाका सबै पार्टी बिराटनगर विरुद्ध एकजुट छन् । भेगअनुसार चुनाव जित्ने-हार्ने एक ठाउँमा छन् ।

यो विवाद क्षेत्रीय हुँदै साम्प्रदायिकतामा परिणत हुन सक्छ । हिजो मधेस र पहाडको थोरै मनमुटाव हुँदा देशले कत्रो क्षति भोग्नुपरेको छ ? यो कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन निकै पर राख्नुभयो, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप तपाईहरुमाथि छ नि ?

प्रचारयुद्धमा सरकार र कांग्रेस पछाडि छ । झ्यालबाट सरकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्था छैन । जुन सभाबाट उहाँले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छु भन्नुभएको छ त्यो सभा आउन त दिनुपर्‍यो नि । सरकार गठनमा राष्ट्रियसभाको सरोकार नै छैन । तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँदैन । यो कुरा हामीले होइन, निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले कानुनी र संवैधानिक अड्चन भनिरहेका छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नगरी समानुपातिकको टुंगो हुँदैन । मैले राष्ट्रपतिलाई पनि भनें, निर्वाचन परिणाम आउन बाँकी छ, ११० सिटको परिणाम आउन बाँकी छ । परिणाम घोषणा नहुँदै सरकारबाट हटिहाल भन्ने कहाँ छ दुनियाँमा ?

यो हिसाबले नयाँ सरकार बन्न त अझै दुई/तीन महिना लाग्नेभयो होइन ?

अब राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ २४ गते तोकिएको छ । दुई दिन जतिमा परिणाम आउला । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको जोडेर संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको हिसाब मिलाउन निर्वाचन आयोगले पनि समय लिन्छ होला । कसको कति सीट भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । यति बुझ्नुस, फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाएर मात्रै हामी घर जान्छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment