२६ पुस, काठमाडौं । एक दर्जनभन्दा बढी क्यासिनो राज्यलाई कर नतिरी अदालती आदेशका भरमा सञ्चालनमा छन् । ती क्यासिनोले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको छ ।
बन्द रहेका केही क्यासिनो पनि अर्कै कम्पनीका नाममा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । तिनका लागि समेत अदालतको अन्तरिम आदेशले बाटो खोलिदिएको छ ।
होटेल मल्लमा खुल्ने तयारीमा रहेको क्यासिनो बिल्लिज त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । पर्यटन विभागले यसअघि उक्त होटेलमा सञ्चालित क्यासिनो भेनसले बक्यौता नतिरेको जनाउँदै बिल्लिजलाई सञ्चालन अनुमति दिएन । त्यसपछि बिल्लिजका नेपाल प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।
अदालतले गत आइतबार उक्त क्यासिनोलाई सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दियो ।
क्यासिनो भेनसले राज्यलाई सात करोड ६५ लाख सात हजार रुपैयाँ बुझाउन अटेर गर्दै आएको छ ।
अधिकांशले बुझाएनन् राजश्व
क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत होटेल याक एन्ड यतीले पनि सरकारलाई ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । तर, अदालतको २३ कात्तिक ०७२ को अन्तरिम आदेशका भरमा उक्त क्यासिनो सञ्चालनमा छ ।
अदालती आदेशलाई बहाना बनाउँदै उक्त होटेलले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएको छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार होटेल अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलले ११ करोड ६९ लाख, एभरेस्ट होटेल प्रालिले १० करोड ३५ लाख र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका सञ्चालक राकेश बाँध्वाले ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै, ह्याप्पी आवर प्रालिले ६ करोड ९३ लाख र फूलबारी रिसोर्टले २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।
विभागका अनुसार अदालती आदेशमा याक एन्ड यतीको क्यासिनो रोयल र होटेल र्याडिसनको क्यासिनो र्याड सञ्चालनमा छन् ।
क्यासिनो रक इन्टरनेसनलले भैरहवाको होटेल बोधी रेडसन, वीरगञ्जको होटेल सुरज, काँकडभिट्टाको होटेल रियाज र धनगढीको होटेल साथीमा क्यासिनो चलाइरहेको छ । उक्त कम्पनी मिनी क्यासिनो सञ्चालक हो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा ह्याप्पी आवर प्रालिबाट महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, चन्द्रगढी र भैरहवामा पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका छन् । ह्यापी आवरका पक्षमा १५ साउन ०७१ मा अदालती आदेश आएको थियो ।
२०७० साल भन्दाअघि क्यासिनोहरु जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । ०७० सालमा बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्याे । उक्त विनियमावलीले इजाजत लिँदा ठूलाले दुई करोड र मिनी क्यासिनोले एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्याे ।
र, आर्थिक विधेयक ०७४/७५ ले क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड र मिनीले ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, वर्षाैंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीहरुले कर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘सरकारी नियमअनुसार चल्न र राज्यलाई कर तिर्न नचाहने सञ्चालकहरुले अदालतको बाटोबाट व्यवसाय चलाइरहेका छन् । अहिले पनि राजश्व बुझाउँदैनन्,’ पर्यटन विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘राजश्व असुल्न खोज्दा अदालतको मानहानी हुने त्रासका कारण आँट गरेका छैनौं ।’
केही क्यासिनो कार्यविधिको प्रावधानअनुसार पनि सञ्चालनमा छन्, जसले नियमित राजश्व बुझाइरहेका छन् । सांग्रिला होटेलमा सञ्चालित मिलिनियर्स क्लब, होटेल हायातको प्राइड, अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस र भैरहवाको क्यासिनो टाइगर प्यालेसलाई विभागले इजाजत दिएको छ ।
यस्तै, सीएमजी मिलिनियर्स क्लबले महेन्द्रनगरको होटेल ओपेरा, विराटनगरको रत्न, काठमाडौंको प्लाटिनम र वीरगञ्जको विशुवामा मिनी क्यासिनो चलाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले पनि सरकारलाई कर तिरेर वैध रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट इजाजत पाएका यस्ता क्यासिनोले सरकारलाई नियमित राजश्व बुझाइरहेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका क्यासिनोले न राज्यलाई कर बुझाएका छन्, न त बक्यौता नै ।
