२७ पुस, काठमाडौं । आगामी १९-२१ जनवरीमा युरोपियन युनियनको प्राविधिक टोलीको बैठक बस्दैछ । र, उक्त बैठकमा नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा भएको प्रगति र अहिलेको अवस्थाबारे ईयूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले एक टोली बेल्जियमको ब्रसेल्स जाने तयारीमा छ ।
गत मंसिरमा बसेको ईयूको बैठकले तत्काल नेपाललाई कालोसूचीमै कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले नेपाललाई आफ्नो उड्डयन क्षेत्रमा भएका प्रगति पेश गर्न लगाउने पनि निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाललाई अहिले प्राविधिक टोलीको बैठकमा सहभागी गराउन लागिएको हो ।
प्राधिकरणका हवाई सुरक्षा विभाग प्रमुख राजन पोखरेलका अनुसार महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसहितको एक टोली ब्रसेल्स बैठकमा भाग लिन जाने तयारीमा छ ।
‘हामीले आफ्नो अवस्थाबारे ब्रसेल्समा जानकारी गराउने छौं,’ पोखरेलले भने, ‘अघिल्लो बैठकमा हामीलाई बोलाएको थिएन, अबको बैठकमा हामीले दिएको रिपोर्ट पेश गरिनेछ ।’
पोखरेलका अनुसार खासगरी नेपालमा हुने जहाज दुर्घटना र नियमनकारी निकायको अनुगमनमा ईयूको चासो बढी छ । हवाई क्षेत्रमा भएको कमजोर भौतिक संरचना र फितलो कानुनका कारण पनि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन मानेको छैन ।
नेपालमा हवाई सुरक्षा चार वर्षअघिकै अवस्थामा रहेको निष्कर्ष ईयूको रहँदै आएको छ ।
नेपालका जहाज कम्पनीहरुलाई युरोपका २८ वटा देशको आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति पत्र -एओसी) जारी गरेका सबै जहाज कम्पनीलाई ईयूले कालोसूचीमा राखेको छ । नेपालमा एओसी पनि सही ढंगबाट वितरण नहुने ईयूको बुझाइ छ ।
सन् २०१३ मा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दा नेपालबाट प्रतिनिधि बोलाएको थियो । त्यसलाई कायम राख्ने निर्णय लिइएको गत नोभेम्बरको बैठकमा नेपाललाई बोलाएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आईकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)बाट भने नेपाल गत ६ साउनमै हटिसकेको छ ।
आईकाओको एसएससीकै आधारमा ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । अहिले भने ईयूले आईकाओले कालोसूचीबाट हटाएकै भरमा नेपालका जहाज कम्पनीलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छैन ।
नेपालले पेश गरेको प्रगति विवरणप्रति गत नोभेम्बरको बैठकमा ईयूले चित्त बुझाएको थिए ।
ईयू र आईकाओ दुवैले लामो समयदेखि नेपाललाई स्वतन्त्र हवाई दुर्घटना निकाय गठन गर्न भनिरहेका छन् । तर, त्यस्तो निकाय अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन । हवाई दुर्घटना भएसँगै विभिन्न समिति बनाएर अध्ययन गरिन्छ । तर, उक्त रिपोर्टले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने गरिएको ईयूको बुझाइ छ ।
यस्तै, कमजोर भौतिक संरचना भए पनि प्राधिकरणले नयाँ जहाज कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति दिन छाडेको छैन । र, प्राधिकरणमा निजी जहाज कम्पनीको दबदबा हुने ईयूको बुझाइ छ ।
